मुंबई (प्रतिनिधी)- निवृत्तीनंतर पालिकेच्या सदनिका सोडण्यास विलंब करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सर्व्हिस फंडातून बळजबरीने दंडाची रक्कम वसूल केली जात आहे. हा प्रशासनाचा मनमानी कारभार असून याविरोधात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थितीत करीत दंडवसूलीस विरोध केला.
पालिकेने अनेक कर्मचाऱ्यांना मुंबईत घर नसल्याने पालिकेच्या सदनिकामध्ये वास्तव्य करण्यास सदनिका दिल्या आहेत. हे कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सदनिका रिकाम्या करण्याकरीता पालिकेकडून तीन महिन्याची मुदत दिली जाते. मात्र, एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या कुटूंबातील व्यक्ती आजारी पडल्यास अथवा अन्य अडचण निर्माण झाल्यास तो मुदत वाढवून घेतात. परिणामी, त्यांच्याकडून घरे रिकामी करण्यास विलंब होतो. अशा कर्मचाऱ्यांकडून सर्व्हिस फंडातून जबरदस्तीने दंडाची रक्कम वसूल केली जाते. शहरात प्रति चौरस फुटाची २०० रुपये तर उपनगरात प्रति चौरस फुटाकरीता १०० रुपये दंड आकारला जातो. २०१२ पासून कर्मचाऱ्यांकडून दंड आकारण्यात येत आहे. हा प्रकार अन्यायकारक आहे. यात अनेक सफाई कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. आयुष्यभर इनामइतबार सेवा करण्याचे पालिकेची सेवा देतात. अशांचेच संसार पालिका प्रशासन रस्त्यावर आणण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप आंबेरकर यांनी केला. तसेच प्रशासनाने दंड वसूली करू नये अशी मागणी केली. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष फणसे यांनी प्रस्ताव राखून ठेवला.
