मुंबई : शहरात आणि उपनगरात आजच्या घडीला सर्वसामान्यांना घर घेणे आवाक्याबाहेर गेले आहे. प्रचंड वाढलेल्या किमतीमुळे मुंबईकर पश्चिम उपनगरांमध्ये किंवा पनवेल, बदलापूरसारख्या उपनगरांमध्ये स्थलांतरीत होत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने 'अफॉर्डेबल हाऊसिंग स्कीम'च्या माध्यमातून सुमारे ११ लाख घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी शुक्रवारी सांगितले.
राज्यातील युती सरकारने नवीन वर्षात मुंबईकरांची घरासाठी करावी लागणारी घरघर संपवण्याचा संकल्प केला आहे. आगामी काही वर्षांत मुंबई शहरात आणि उपनगरात तब्बल ११ लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे ४00 चौरस फुटांचा वन बीएचके फ्लॅट अवघ्या काही लाखांत मिळणार आहे. याविषयीचे धोरण येत्या फेब्रुवारी महिन्यात जाहीर होणार आहे. मुंबईतील सरकारी कर्मचार्यांच्या वसाहतींचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. कर्मचार्यांची संख्या आणि उपलब्ध घरे लक्षात घेऊन या कर्मचार्यांना पुरेशी घरे देण्याचे सरकारने ठरवले आहे. पोलीस आणि सफाई कामगारांच्या घराबाबतही लवकरच विशेष धोरण निश्चित केले जात असून त्याची घोषणाही लवकरच करण्यात येणार असल्याचेही मेहता यांनी सांगितले.
राज्यातील युती सरकारने नवीन वर्षात मुंबईकरांची घरासाठी करावी लागणारी घरघर संपवण्याचा संकल्प केला आहे. आगामी काही वर्षांत मुंबई शहरात आणि उपनगरात तब्बल ११ लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे ४00 चौरस फुटांचा वन बीएचके फ्लॅट अवघ्या काही लाखांत मिळणार आहे. याविषयीचे धोरण येत्या फेब्रुवारी महिन्यात जाहीर होणार आहे. मुंबईतील सरकारी कर्मचार्यांच्या वसाहतींचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. कर्मचार्यांची संख्या आणि उपलब्ध घरे लक्षात घेऊन या कर्मचार्यांना पुरेशी घरे देण्याचे सरकारने ठरवले आहे. पोलीस आणि सफाई कामगारांच्या घराबाबतही लवकरच विशेष धोरण निश्चित केले जात असून त्याची घोषणाही लवकरच करण्यात येणार असल्याचेही मेहता यांनी सांगितले.
