मुंबई : पोलीस निरीक्षक पदांपर्यंतच्या बदल्यांचे अधिकार जिल्हा स्तरावरील जिल्हा पोलीस आस्थापना मंडळास देण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
पोलीस अधिनियमातील सुधारणांमुळे जिल्हा स्तरासह राज्य पोलीस दलातील विशेष यंत्रणांच्या स्तरावर पोलीस आस्थापना मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यांच्याकडे त्या स्तरावरील बदल्याचे अधिकार देण्यात येतील. जिल्हास्तरावरील पोलीस आस्थापना मंडळ जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली असेल. अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक व पोलीस उपअधीक्षक (मुख्यालय) हे या मंडळाचे सदस्य असतील.
विशेष यंत्रणांच्या स्तरावरील पोलीस आस्थापना मंडळावर संबंधित यंत्रणेचे प्रमुख हे अध्यक्ष असतील तर या विशेष यंत्रणेतील तीन ज्येष्ठ अधिकारी सदस्य असतील. पोलीस निरीक्षक पदापर्यंतच्या सर्वसाधारण तसेच मुदतपूर्व बदल्यांचे अधिकार या पोलीस आस्थापना मंडळांना असतील. त्याचप्रमाणे संबंधित जिल्हा किंवा विशेष पोलीस यंत्रणेच्या बाहेर पोलीस निरीक्षक पदापर्यंतच्या बदल्या करण्याची शिफारस पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक-२ला करण्याचे अधिकारही या आस्थापना मंडळांना आहेत. राज्य पोलीस दलामध्ये एका वर्षात करावयाच्या बदल्यांचे प्रमाण कार्यरत पदांच्या कमाल एक तृतीयांशपर्यंत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पोलीस अधिनियमातील सुधारणांमुळे जिल्हा स्तरासह राज्य पोलीस दलातील विशेष यंत्रणांच्या स्तरावर पोलीस आस्थापना मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यांच्याकडे त्या स्तरावरील बदल्याचे अधिकार देण्यात येतील. जिल्हास्तरावरील पोलीस आस्थापना मंडळ जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली असेल. अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक व पोलीस उपअधीक्षक (मुख्यालय) हे या मंडळाचे सदस्य असतील.
विशेष यंत्रणांच्या स्तरावरील पोलीस आस्थापना मंडळावर संबंधित यंत्रणेचे प्रमुख हे अध्यक्ष असतील तर या विशेष यंत्रणेतील तीन ज्येष्ठ अधिकारी सदस्य असतील. पोलीस निरीक्षक पदापर्यंतच्या सर्वसाधारण तसेच मुदतपूर्व बदल्यांचे अधिकार या पोलीस आस्थापना मंडळांना असतील. त्याचप्रमाणे संबंधित जिल्हा किंवा विशेष पोलीस यंत्रणेच्या बाहेर पोलीस निरीक्षक पदापर्यंतच्या बदल्या करण्याची शिफारस पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक-२ला करण्याचे अधिकारही या आस्थापना मंडळांना आहेत. राज्य पोलीस दलामध्ये एका वर्षात करावयाच्या बदल्यांचे प्रमाण कार्यरत पदांच्या कमाल एक तृतीयांशपर्यंत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
