मुंबईतील अंगणवाड्यांसाठी निधी द्या - हायकोर्ट

मुंबई : शहर आणि उपनगरात सुरू करण्यात येणार्‍या अंगणवाड्यांना निधी उपलब्ध करून द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला दिले. तसेच पालिका क्षेत्रात प्रसूतीगृहाची उभारणी करून तान्हुल्यांची काळजी घेण्याची जबाबदारीही पालिका आणि राज्य सरकारची आहे, असे मत व्यक्त करून न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेमन यांच्या खंडपीठाने त्यासंदर्भात मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, मानखुर्द येथील शिवाजीनगर परिसरात अतिरिक्त ८४ अंगणवाड्यांना मंजुरी मिळाल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली.

मानखुर्द शिवाजीनगर हा झोपडपट्टी परिसर असल्याने या परिसरात लहान मुलांच्या शिक्षणासाठी पुरेशा अंगणवाड्या नाहीत. तसेच वैद्यकीय सुविधांचा अभाव असल्याने त्यांच्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होते, असा आरोप करणारी जनहित याचिका 'मूव्हमेंट फॉर पीस अँण्ड जस्टीस' या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेमन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्थापन केलेल्या कमिटीने या परिसरात अंगणवाड्यांची संख्या वाढविण्याबरोबरच तेथील शौचालयांची अवस्था लहान मुलांना पुरविण्यात येणार्‍या वैद्यकीय सुविधांवर बोट ठेवून शिफारशी केल्या होत्या. मात्र राज्य सरकारने या परिसरात ८४ अंगणवाड्या सुरू करणार असल्याचे सांगताना केंद्राच्या मान्यतेबरोबरच निधीचीही आवश्यकता असल्याचे न्यायालयात सांगितले. या वेळी राज्य सरकारच्या कारभारावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.