मुंबई : राज्यातील जनतेला स्वच्छ, पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासन मिळावे यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हमी कायदा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या प्रस्तावित कायद्यामुळे सरकारी कार्यालयातील कामचुकारपणाला पायबंद बसणार आहे. या प्रस्तावित कायद्यात नागरिकांना त्यांच्या हक्कानुसार विशिष्ट कालावधीत सेवा पुरविणे बंधनकारक राहणार आहे. कामचुकारपणा करणार्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई तसेच दंडआकारणीची मुभा आहे. विधिमंडळात या कायद्याचे विधेयक येणार असून त्याचा मसुदा जनतेच्या सूचनांसाठी शासनाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्याच पत्रकार परिषदेत असा कायदा आणण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती.
या प्रस्तावित कायद्यामुळे नागरिकांना मूलभूत सेवा मिळविण्याचा हक्क प्राप्त होणार असून सरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे एखाद्या सेवेसाठी अर्ज केल्यास विशिष्ट कालावधीत सेवा पुरविणे बंधनकारक राहणार आहे. ठरावीक मुदतीत एखादी सेवा पुरविण्यास टाळाटाळ किंवा कामचुकारपणा केल्यास त्याविरोधात वरिष्ठ अधिकार्यांकडे दाद (अपिल करणे) मागणे सहजशक्य होणार आहे. ज्यांच्या विरोधात तक्रार असेल त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल, परंतु विशिष्ट कालावधीत नागरी सेवा पुरविण्याची चूक केल्याचे सिद्ध झाल्यास अशा अधिकार्यांवर शिस्तभंग व दंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात येणार आहे. सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक प्राधिकरणामार्फत पुरविण्यात येणार्या सेवा मिळविण्याचा अधिकार हा राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला असतो. नागरिकांना पुरविण्यात येणार्या मूलभूत सेवा किती दिवसात पुरविल्या जातील हे कायद्यानुसार जाहीर करावे लागणार असून एखाद्या व्यक्तीने त्यासाठी केलेला अर्ज नाकारल्यास त्यासोबत त्याची कारणे व कुणाकडे दाद मागायची याबाबत सविस्तर माहिती कळविणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. नागरी सेवा पुरविण्यात सतत टाळाटाळ करणार्या अधिकार्यांची विशेष दखल घेऊन त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात येणार आहे. वर्षभरात पन्नास चुका करणार्या अधिकार्याची नोंद सातत्याचा कसूरदार म्हणून करण्यात येणार आहे.
या प्रस्तावित कायद्यामुळे नागरिकांना मूलभूत सेवा मिळविण्याचा हक्क प्राप्त होणार असून सरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे एखाद्या सेवेसाठी अर्ज केल्यास विशिष्ट कालावधीत सेवा पुरविणे बंधनकारक राहणार आहे. ठरावीक मुदतीत एखादी सेवा पुरविण्यास टाळाटाळ किंवा कामचुकारपणा केल्यास त्याविरोधात वरिष्ठ अधिकार्यांकडे दाद (अपिल करणे) मागणे सहजशक्य होणार आहे. ज्यांच्या विरोधात तक्रार असेल त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल, परंतु विशिष्ट कालावधीत नागरी सेवा पुरविण्याची चूक केल्याचे सिद्ध झाल्यास अशा अधिकार्यांवर शिस्तभंग व दंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात येणार आहे. सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक प्राधिकरणामार्फत पुरविण्यात येणार्या सेवा मिळविण्याचा अधिकार हा राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला असतो. नागरिकांना पुरविण्यात येणार्या मूलभूत सेवा किती दिवसात पुरविल्या जातील हे कायद्यानुसार जाहीर करावे लागणार असून एखाद्या व्यक्तीने त्यासाठी केलेला अर्ज नाकारल्यास त्यासोबत त्याची कारणे व कुणाकडे दाद मागायची याबाबत सविस्तर माहिती कळविणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. नागरी सेवा पुरविण्यात सतत टाळाटाळ करणार्या अधिकार्यांची विशेष दखल घेऊन त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात येणार आहे. वर्षभरात पन्नास चुका करणार्या अधिकार्याची नोंद सातत्याचा कसूरदार म्हणून करण्यात येणार आहे.
