मुंबई : बेघरांसाठी रात्रनिवारे उभारण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्यामुळे महापालिकेने २५ रात्रनिवारे उभारण्याचे प्रस्तावित केले असले, तरी महापालिकेकडे जागा उपलब्ध नाही. केंद्र व राज्य सरकारही त्यांच्या ताब्यातील जागा या निवार्यांसाठी उपलब्ध करून देत नाही आणि सहकार्यदेखील करत नाही, अशा विचित्र कात्रीत पालिका सापडली आहे. यामुळे २५ निवारे उभारण्याची योजना साकारलेली नाही, अशी खंत महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त प्राची जांभेकर (नियोजन आणि नागरी दारिद्रय़ निर्मूलन कक्ष) यांनी पत्रकारांकडे व्यक्त केली.
रात्र निवार्यांसाठी भूखंड व जागेसाठी मुंबईच्या नव्या विकास आराखड्यात तरतूद करावी, अशी मागणी या विभागातर्फे विकास नियोजन विभागाकडे केली आहे, असे सांगून जांभेकर म्हणाल्या, न्यायालयाने प्रत्येक शहरात बेघरांसाठी रात्रनिवारे उभारण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे पालिकेने मुंबईतही २५ रात्रनिवारे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे निवारे महिला, पुरुष व लहान मुलांसाठी स्वतंत्र असतील व सध्या सुरू असलेले सात निवार्यांतही तशीच स्वतंत्र व्यवस्था केलेली आहे. एस, एम पूर्व, एम पश्चिम आणि के पूर्व या चार ठिकाणी रात्रनिवारे उभारण्यासाठी काम सुरू केले आहे. सध्या सुरू असलेले रात्रनिवारे पालिकेने 'एनजीओ'ना चालवण्यासाठी दिले असून येथे पाणी, अंथरूण-पांघरूण, चटई, टीव्ही, शौचालय आणि अन्न आदी सुविधा द्याव्या लागतात. पालिका केवळ जागा देते व अन्य व्यवस्था 'एनजीओ'ने करावी, असे निर्देश पालिकेने दिले आहेत. किमान ५0 लोकांसाठी एक रात्रनिवारा उभारल्यास हा निवारा चालवणार्या 'एनजीओ'ना आता केंद्र सरकार सहा लाख रुपये अनुदान देणार आहे, अशी माहिती जांभेकर यांनी दिली. यापूर्वी उड्डाणपुलांखालील जागा उपलब्ध होती; पण न्यायालयाच्या आदेशामुळे उड्डाणपुलांखाली रात्रनिवारा उभारता येणार नाही. दादरला 'स्पार्क' संस्थेचा रात्रनिवाराही हटवण्यात आला असून त्यांना अद्यापि पर्यायी जागा मिळालेली नाही.
रात्र निवार्यांसाठी भूखंड व जागेसाठी मुंबईच्या नव्या विकास आराखड्यात तरतूद करावी, अशी मागणी या विभागातर्फे विकास नियोजन विभागाकडे केली आहे, असे सांगून जांभेकर म्हणाल्या, न्यायालयाने प्रत्येक शहरात बेघरांसाठी रात्रनिवारे उभारण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे पालिकेने मुंबईतही २५ रात्रनिवारे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे निवारे महिला, पुरुष व लहान मुलांसाठी स्वतंत्र असतील व सध्या सुरू असलेले सात निवार्यांतही तशीच स्वतंत्र व्यवस्था केलेली आहे. एस, एम पूर्व, एम पश्चिम आणि के पूर्व या चार ठिकाणी रात्रनिवारे उभारण्यासाठी काम सुरू केले आहे. सध्या सुरू असलेले रात्रनिवारे पालिकेने 'एनजीओ'ना चालवण्यासाठी दिले असून येथे पाणी, अंथरूण-पांघरूण, चटई, टीव्ही, शौचालय आणि अन्न आदी सुविधा द्याव्या लागतात. पालिका केवळ जागा देते व अन्य व्यवस्था 'एनजीओ'ने करावी, असे निर्देश पालिकेने दिले आहेत. किमान ५0 लोकांसाठी एक रात्रनिवारा उभारल्यास हा निवारा चालवणार्या 'एनजीओ'ना आता केंद्र सरकार सहा लाख रुपये अनुदान देणार आहे, अशी माहिती जांभेकर यांनी दिली. यापूर्वी उड्डाणपुलांखालील जागा उपलब्ध होती; पण न्यायालयाच्या आदेशामुळे उड्डाणपुलांखाली रात्रनिवारा उभारता येणार नाही. दादरला 'स्पार्क' संस्थेचा रात्रनिवाराही हटवण्यात आला असून त्यांना अद्यापि पर्यायी जागा मिळालेली नाही.
