मंत्रालय अधिकार्‍यांना हायकोर्टाच्या कानपिचक्या

मुंबई : न्यायालयात सरकारची बाजू मांडणारे सरकारी वकील हे न्यायालयाचे मित्र आहेत. मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनी न्यायालयाच्या आदेशासंदर्भात पाठवलेल्या पत्राची गांभीर्याने दखल घेतलीच पाहिजे. त्यांनी सरकारी वकिलांना पूर्ण सहकार्य केले पाहिजे, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी मंत्रालयातील अधिकार्‍यांना कानपिचक्या दिल्या. 



ठाण्याच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी जमीन देण्यासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पूर्तता होत नसल्याने उच्च न्यायालयाने वन आणि महसूल खात्याच्या वरिष्ठ सचिवांविरुद्ध अवमानाची नोटीस जारी केली. त्या अवमान नोटिसीच्या सुनावणीदरम्यान हा सगळा प्रकार मंत्रालयातील अधिकार्‍यांच्या दुर्लक्षामुळे घडून आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यात वरिष्ठ सचिवांची काहीच चूक नव्हती. सरकारी वकिलांनी वन आणि महसूल विभागाला पाठवलेले पत्र महसूल विभागातील अधिकार्‍यांनी वन विभागाला दिले नसल्याचेही निदर्शनास आल्यानंतर खंडपीठाने वन व महसूल खात्याच्या वरिष्ठ सचिवां विरोधातील अवमान नोटीस रद्द केली. 

सरकारी वकील मंत्रालयात न्यायालयाचा आदेश कळवतात, तेव्हा ते न्यायालयाचे अधिकारी म्हणून काम करत असतात. न्यायालयाचे आदेश पाळले गेले पाहिजेत म्हणून ते पत्र पाठवतात. मात्र, सरकारी अधिकारी त्या पत्राची काही वेळा साधी दखलही घेत नसल्याने सरकारी वकिलांना न्यायालयात बाजू मांडणे कठीण होते. ही बाब सरकारी अधिकार्‍यांनी समजून घ्यावी आणि सरकारी वकिलांना संपूर्ण सहकार्य करावे, असे न्यायालयाने सरकारी अधिकार्‍यांना बजावले.