मुंबई : अलीकडेच भारताच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करणारी पाकिस्तानी बोट व त्या वेळी दहशतवादी हल्ल्याचा उधळून लावलेला कट याचा संदर्भ देत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र सरकारला सागरी सुरक्षेबाबत विचारणा केली. मुंबई आणि आसपासची सागरी सुरक्षा भक्कम करण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत? ते आम्हाला तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवा, असा आदेश न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिला.
पुणे येथील रहिवासी अश्विनी राणे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. बांधकाम व्यावसायिक पतीची अज्ञात इसमांनी हत्या केल्यानंतर अश्विनी राणे यांनी ही याचिका दाखल केली. मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलीस दलासाठी शस्त्रे संपादनाच्या धोरणाबद्दल विचारणा केली होती. २६ नोव्हेंबर २00८ रोजी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यादरम्यान अत्याधुनिक शस्त्रे नसल्यामुळे हेमंत करकरे, विजय साळसकर, अशोक कामटे यांच्यासारख्या वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांना प्राण गमवावा लागल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्या हल्ल्यापासून धडा घेत सागरी सुरक्षा भक्कम करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणती पावले उचलली? याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
पुणे येथील रहिवासी अश्विनी राणे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. बांधकाम व्यावसायिक पतीची अज्ञात इसमांनी हत्या केल्यानंतर अश्विनी राणे यांनी ही याचिका दाखल केली. मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलीस दलासाठी शस्त्रे संपादनाच्या धोरणाबद्दल विचारणा केली होती. २६ नोव्हेंबर २00८ रोजी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यादरम्यान अत्याधुनिक शस्त्रे नसल्यामुळे हेमंत करकरे, विजय साळसकर, अशोक कामटे यांच्यासारख्या वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांना प्राण गमवावा लागल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्या हल्ल्यापासून धडा घेत सागरी सुरक्षा भक्कम करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणती पावले उचलली? याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
