पालिकेने वसूल केले एक कोटी ४0 लाख
पालिकेच्या शिक्षण समितीमधील नामनिर्देशित सदस्य प्रमोद शिंदे यांनी २0१0 मध्ये या प्रकरणाला समितीच्या बैठकीत वाचा फोडली होती. पालिकेच्या विविध शाळांमधील सभागृह आणि मैदानाची जागा विविध शैक्षणिक संस्थांना मक्त्याने दिल्या आहेत. या संस्था किमान ५0 हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत भाडे आकारणी करतात. नियमांनुसार या उत्पन्नातील ४0 टक्के रक्कम पालिकेला देणे बंधनकारक असताना या संस्था त्या नियमाचे अजिबात पालन करत नसल्याचे शिंदे यांनी पालिकेच्या निदर्शनास आणले आणि त्यांनी ३0 नोव्हेंबर २0१0 रोजी हे प्रकरण उघडकीस आणले. तरीही पालिकेने विलंबाने या संस्थेविरोधात पावले उचलली. इंडियन एज्युकेशन सोसायटीकडून एक कोटी ४0 लाख रुपये वसूल केले, तर अन्य संस्था व शाळांमधील माहिती घ्यावी आणि या सर्व शाळा, संस्थांकडून थकबाकी व व्याजासह दंड वसूल करावा, अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे.
१९८९ ते २00३ पर्यंतची पालिकेची देय असलेली ४0 टक्के रक्कम आयईएस संस्थेने थकवली होती. पालिका आयुक्तांनी या प्रकरणी बैठक घेऊन या संस्थेला ४0 कोटी रुपये अनामत रक्कम (डिपॉझिट) आणि सनदी लेखा परिक्षकांनी प्रमाणित केलेली विवरणपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर या संस्थेने २0१0 पर्यंत काहीच हालचाल केली नाही. त्यामुळे शिंदे यांनी ३0 नोव्हेंबर २0१0 रोजी शिक्षण समितीच्या बैठकीत हरकतीचा मुद्दा मांडून प्रशासन व समितीचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर पालिकेला जाण येऊन संस्थेला ३ डिसेंबर २0१0 रोजी नोटीस बजावली मग या संस्थने तब्बल दोन वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतर १७ ऑगस्ट २0१२ रोजी ३३ लाख ९८ हजार ५७२ रुपये थकबाकीची रक्कम व त्यावरील दंडात्मक व्याज असे एकूण एक कोटी सात लाख ९३ हजार ७१६ रुपये जमा केले व मार्च २0१४ पर्यंत लग्नसमारंभ आदी कार्यक्रमांची अतिरिक्त भुईभाड्यांची रक्कमही भरली आहे. मंगळवारी २७ जानेवारी रोजी झालेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत प्रमोद शिंदे यांच्या हरकतीच्या मुद्दय़ावर पालिका प्रशासनाने तब्बल पाच वर्षांनी उत्तर दिले आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रात नामांकित इंडियन एज्युकेशन सोसायटीकडून महापालिकेने थकबाकी व दंडासह व्याज असे तब्बल एक कोटी ४0 लाख रुपये वसूल केल्याने या क्षेत्रात खळबळ उडाली. दादर हिंदू कॉलनी येथील राजा शिवाजी विद्यालयातील सभागृह आणि मैदान लग्न समारंभासाठी भाड्याने देऊन करोडोंची कमाई करणार्या व या कमाईतील ४0 टक्के कायदेशीर वाटा पालिकेला न देता ही रक्कम थकवल्याप्रकरणी पालिकेने थकबाकी आणि व्याजासह दंड आकारून या संस्थेला दणका दिला.
पालिकेच्या शिक्षण समितीमधील नामनिर्देशित सदस्य प्रमोद शिंदे यांनी २0१0 मध्ये या प्रकरणाला समितीच्या बैठकीत वाचा फोडली होती. पालिकेच्या विविध शाळांमधील सभागृह आणि मैदानाची जागा विविध शैक्षणिक संस्थांना मक्त्याने दिल्या आहेत. या संस्था किमान ५0 हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत भाडे आकारणी करतात. नियमांनुसार या उत्पन्नातील ४0 टक्के रक्कम पालिकेला देणे बंधनकारक असताना या संस्था त्या नियमाचे अजिबात पालन करत नसल्याचे शिंदे यांनी पालिकेच्या निदर्शनास आणले आणि त्यांनी ३0 नोव्हेंबर २0१0 रोजी हे प्रकरण उघडकीस आणले. तरीही पालिकेने विलंबाने या संस्थेविरोधात पावले उचलली. इंडियन एज्युकेशन सोसायटीकडून एक कोटी ४0 लाख रुपये वसूल केले, तर अन्य संस्था व शाळांमधील माहिती घ्यावी आणि या सर्व शाळा, संस्थांकडून थकबाकी व व्याजासह दंड वसूल करावा, अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे.
१९८९ ते २00३ पर्यंतची पालिकेची देय असलेली ४0 टक्के रक्कम आयईएस संस्थेने थकवली होती. पालिका आयुक्तांनी या प्रकरणी बैठक घेऊन या संस्थेला ४0 कोटी रुपये अनामत रक्कम (डिपॉझिट) आणि सनदी लेखा परिक्षकांनी प्रमाणित केलेली विवरणपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर या संस्थेने २0१0 पर्यंत काहीच हालचाल केली नाही. त्यामुळे शिंदे यांनी ३0 नोव्हेंबर २0१0 रोजी शिक्षण समितीच्या बैठकीत हरकतीचा मुद्दा मांडून प्रशासन व समितीचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर पालिकेला जाण येऊन संस्थेला ३ डिसेंबर २0१0 रोजी नोटीस बजावली मग या संस्थने तब्बल दोन वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतर १७ ऑगस्ट २0१२ रोजी ३३ लाख ९८ हजार ५७२ रुपये थकबाकीची रक्कम व त्यावरील दंडात्मक व्याज असे एकूण एक कोटी सात लाख ९३ हजार ७१६ रुपये जमा केले व मार्च २0१४ पर्यंत लग्नसमारंभ आदी कार्यक्रमांची अतिरिक्त भुईभाड्यांची रक्कमही भरली आहे. मंगळवारी २७ जानेवारी रोजी झालेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत प्रमोद शिंदे यांच्या हरकतीच्या मुद्दय़ावर पालिका प्रशासनाने तब्बल पाच वर्षांनी उत्तर दिले आहे.
