ऐका प्रजासत्ताक दिनाची कथा....!

प्रत्येक मानवासाठी जीवन  जगण्यासाठीच्या मूलभूत हक्कांचा समावेश भारतीय संविधानामध्ये केला. प्रत्येक व्यक्तीला कायद्यापुढे समानतेची वागणूक मिळणे तसेच कायद्याचे संरक्षण, तसेच व्यक्तीच्या धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या आणि अशा विविध कारणांवरून कोणालाही त्या व्यक्तीशी भेदभाव न करता येणे आवश्यक होते.

प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मुक्तपणे संचार करण्याचा, भाषणाचा व अभिव्यक्ती, देशातील कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा, कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय किंवा व्यापार करण्याचा हक्क मिळणे आवश्यक होते. तसेच सद्सद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्मांचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व धर्मप्रचाराचे स्वातंत्र्य, केवळ धर्म, वंश, जात वा वर्ग या कारणांमुळे होणा-या शोषणाविरुद्धचे हक्कही तितकेच महत्त्वाचे होते. या साऱया हक्कांना मूलभूत हक्कांचा दर्जा देऊन त्यांचा समावेश ज्यात करण्यात आला ती भारतीय राज्यघटना 1949 मध्ये भारतीयांना समर्पित करण्यात आली. 

त्यानंतरच अशा प्रकारे लिखित स्वरूपात असणाऱया मूलभूत हक्कांची चर्चा होऊन नागरिकांमध्ये जागृती होऊ लागली व हक्कांची भाषा सुरू झाली. राज्यघटनेने भारतीय नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची जबाबदारी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आल्यामुळे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास देशातील कोणीही नागरिक वैयक्तिक किंवा जनहिताच्या मुद्यांवर याचिकेच्या माध्यमातून दाद मागू लागला. या सर्व जनहिताच्या मुद्यांमधून अपेक्षित असे न्यायालयीन निर्णय येऊ लागल्यामुळे जनहित याचिकांकडे नागरिकांचा कल वाढला आणि मागील दोन दशकांपासून तर जनहित याचिकांनी चळवळींचे स्वरूप धारण केलेले आहे, ही लोकशाही समृद्धीच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे.  

प्रजासत्ताकदिनी अर्थात 26 जानेवारी रोजी संविधान अमलात येऊन देश त्यानुसार त्या आधारावर मार्गक्रमण करू लागला. मात्र या देशातील जातीव्यवस्था जोपासणाऱयांनी घटनेचे महत्त्व कसे कमी होईल आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव कसे पुसुन टाकता येईल यावर कार्य करण्यास सुरुवात केली. देशातील सत्तास्थाने अर्थात प्रशासन व्यवस्था त्यांच्या ताब्यात असल्यामुळे गेल्या 60 वर्षात त्यांनी हे कार्य व्यवस्थितरित्या सुरु ठेवले. कदाचित आज सर्वंकष राजकीय सत्ता त्यांच्या हाती जाण्याचे हेच गमक असावे. 

भारतदेशात तथाकथित समाजधुरीणांनी ठरवलेल्या एका खालच्या जातीतील महापुरुषाने अर्थात जगाच्या महान विद्वान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवान भारत देशाची राज्यघटना लिहिली त्यानुसार देश चालतो हीच गोष्ट आजही त्यांना सलत असल्याचे चित्र आहे. मात्र त्याच घटनेनुसार आजही भारतीय एकात्मता कायम टिकवून आहे. हे जगमान्य झाले आहे. म्हणूनच की काय दुबईसारख्या देशाने या घटनेचे भाषांतर आपल्या भाषेत करून घेतले आणि त्याचा अभ्यास करत आहेत. आजही अनेक देशामध्ये भारतीय संविधानावर सखोल चर्चा आणि अभ्यास होत आहे. मात्र जातीवादी मानसिकतेने ग्रासलेल्या भारतीय लोकांना याचे महत्त्व वाटत नाही.  

प्रजासत्ताकदिनाचे महत्व कमी व्हावे याकरिता छुपे षडयंत्र या भारतात नव्हे, तर मनुवादी 'हिंदुस्थाना'त राबविले जात आहे. ते म्हणजे गेल्या अनेक वर्षापासून ठिकठिकाणच्या सार्वजनिक प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात इतकेच नव्हे तर  सरकारी, निमसरकारी कार्यालय व शाळामध्ये काल्पनिक 'सत्यनारायणा'ची महापूजा आयोजित केली जात आहे. 

सत्यानारायणाबद्दल संत गाडगेबाबां म्हणतात... ``आता हा सत्यनारायण देव लोकांनी तयार केला आहे. चांगला सोयीस्कर देव आहे बरं का हा! सव्वा रुपयात हवा तो नवस पुरा करतो. सव्वा रुपयात हल्ली मजूर नाही कामाला मिळत आणि मिळाला तरी चोख काम करील तर हराम, पण हा देव तसा नाही. केला नवस बिनचूक पार पाडतो. मघाशी तुम्ही त्यांच्या पोथी ऐकलीच असेल. त्या कलावती का लीलावतीच्या साधूवाण्याची बोट समुद्रात बुडाली. पार गेली रसातळाला, त्या बाईनं सत्यनारायणाचा प्रसाद खाताच झटकन ती बोट आली. सुकी ठाक ठणठणीत पाठ्यावर. काय? आहे का नाही या देवाचा चमत्कार? गेल्या दोन महायुद्धात इंग्लंड, जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिकेच्या शेकडो मोठ-मोठ्या बोटी महासागरात बुडाल्या आहेत. त्या बाहेर काढण्याची ही सत्यनारायणाची सोपी युगत त्यांना कोणी सांगितली नाही कशी, कोण जाणे? बंदरावर एक मोठा सत्यनारायण केला, त्याचा प्रसाद सगळ्यांनी खाला का भरभर बुडालेल्या बोटी बाहेर येतील. येतील का नाही? सांगा तुम्ही? ही लांबची विलायतची भानगड राहू द्या. आपल्या जवळच्या मुंबई बंदरातच ती रामदास बोट वर आणून दाखवावी, असं झालं तर नाही तर सुद्धा बाबांनो भोळसटांनो ठकवून पैसे काढण्याचा एक लबाडीचा  धंदा आहे. त्याच्या नादी लागू नका.'' 

परंतु ही सत्यानारायणाच्या कल्पनेची कमालीची मनुवादी मानसिकता गनिमी काव्याने अगदी घराघरात डेंग्यूसारखी पोहोचवली जात आहे. निदान सरकार दरबारी होणारा सत्यनारायणाचा प्रसार येणाऱया काळात थांबायलाच हवा. नव्हे तो पुर्णपणे बंद करण्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. म्हणूनच  प्रजासत्ताक दिनाच महत्व जाणिव करून द्यायला प्रत्येकाने सुरुवात केली पाहिजे तरच परिवर्तन शक्य आहे.
वास्तविक पाहता प्रजासत्ताकदिनी काल्पनिक आधारावर असणाऱया सत्यनारायणावर सरकारनेच निर्बंध आणायला हवे. मात्र जातीवादाने पोखरलेले हे प्रशासन याबाबत अनभिज्ञता बाळगून आहे.  

प्रजासत्ताक दिनाचे महत्व पठवून देण्यासाठी जी. आर. काढावा. खरतर संविधानाच्या प्रस्ताविकाच, कलामांच वाचन करून जागरूकता निर्माण करावी. इतका हा महत्वाचा दिवस आहे. हे सरकारला का कळू नये? हे केवळ हास्यास्पद आहे.मात्र याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. संविधान सांगते, भारत देश धर्मनिरपेक्ष आहे. धर्म अनेक, जाती विविध, रूढी, परंपरा वेगळ्या असून आपल्या चार भिंतीच्या घरात पाळा. मात्र प्रशासक जातींनी या विरोधातच सर्व करण्यास सुरुवात केल्याने येणाऱया काळात भारतीय जनतेच्या सार्वभौमत्वाला बाधा आल्याशिवाय राहणार नाही. 

सुबोध शाक्यरत्न   

९९६९७४७४७६