मुंबई : शहरातील रेल्वे रुळांशेजारी केल्या जाणार्‍या भाज्यांच्या लागवडीचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात गेला आहे. या भाज्यांमध्ये विषारी घटक अधिक असल्याचा आरोप करणार्‍या जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाला नोटीस बजावली आहे. रेल्वे रुळांशेजारी केली जाणारी भाज्यांची लागवड तसेच त्या भाज्यांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
'माझा भारत सामाजिक संस्थे'ने ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनूप मोहता आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकेत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे. मध्य रेल्वे, पश्‍चिम रेल्वे आणि हार्बर लाइनच्या रुळांशेजारी भाज्यांची लागवड करणार्‍या कंत्राटदार तसेच कामगारांविरोधात कारवाई करण्यासंदर्भात न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्या संस्थेने केली आहे.
अतिक्रमणे रोखण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने रुळांशेजारी भाज्यांची लागवड करण्यास मुभा दिली. नाल्यांतून येणार्‍या दूषित पाण्यावर वाढवल्या जाणार्‍या या भाज्या दादर, परळ, भायखळा, कांजुरमार्ग, बोरिवली, मालाड, अंधेरी, मीरा रोड, डोंबिवली, कल्याण आणि पनवेल या रेल्वे स्थानकांच्या आवारातील भाज्या मार्केटमध्ये विकल्या जातात. अशा भाज्यांत विषारी घटकांचे प्रमाण अधिक असल्याचे एका खाजगी संस्थेच्या अभ्यासातून उघडकीस आले होते. त्या अभ्यासाचा याचिकेत संदर्भ देण्यात आला आहे. अशा भाज्यांच्या विक्रीमुळे अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन होतेच, त्याचबरोबर जनतेच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत आहे. मात्र या गंभीर मुद्दय़ाकडे रेल्वे प्रशासन डोळेझाक करत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्या संस्थेने केला आहे. या प्रकरणी २0 फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
'माझा भारत सामाजिक संस्थे'ने ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनूप मोहता आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकेत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे. मध्य रेल्वे, पश्‍चिम रेल्वे आणि हार्बर लाइनच्या रुळांशेजारी भाज्यांची लागवड करणार्‍या कंत्राटदार तसेच कामगारांविरोधात कारवाई करण्यासंदर्भात न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्या संस्थेने केली आहे.
अतिक्रमणे रोखण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने रुळांशेजारी भाज्यांची लागवड करण्यास मुभा दिली. नाल्यांतून येणार्‍या दूषित पाण्यावर वाढवल्या जाणार्‍या या भाज्या दादर, परळ, भायखळा, कांजुरमार्ग, बोरिवली, मालाड, अंधेरी, मीरा रोड, डोंबिवली, कल्याण आणि पनवेल या रेल्वे स्थानकांच्या आवारातील भाज्या मार्केटमध्ये विकल्या जातात. अशा भाज्यांत विषारी घटकांचे प्रमाण अधिक असल्याचे एका खाजगी संस्थेच्या अभ्यासातून उघडकीस आले होते. त्या अभ्यासाचा याचिकेत संदर्भ देण्यात आला आहे. अशा भाज्यांच्या विक्रीमुळे अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन होतेच, त्याचबरोबर जनतेच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत आहे. मात्र या गंभीर मुद्दय़ाकडे रेल्वे प्रशासन डोळेझाक करत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्या संस्थेने केला आहे. या प्रकरणी २0 फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
