मुंबई : परिवहन विभागाच्या आरटीओ कार्यालयांमध्ये दलालांना बंदी घातल्यानंतर आता अधिकारी-कर्मचार्यांनी ठरलेल्या शुल्कापेक्षा एकही पैसा जादा न घेण्याचा नवा आदेश परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी गुरुवारी दिला आहे. या आदेशामुळे छुप्या मार्गाने दलालांना प्रवेश देण्यासाठी प्रयत्नशील असणार्या अधिकारी-कर्मचार्यांना चाप बसल्याचे बोलले जात आहे.
आरटीओमध्ये दलालांना बंदीच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर लगेचच आवश्यक तितकेच शुल्क आकारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. परिवहन आयुक्त झगडे यांनी राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन आयुक्तांना दिलेल्या आदेशात आरटीओ कार्यालयात येणार्यांकडून आवश्यक तेवढेच शुल्क घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. विभागाने ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम घेतल्याची तक्रार आढळल्यास त्या अधिकार्यावर-कर्मचार्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
आरटीओ कार्यालयात कामांसाठी येणार्यांची आर्थिक पिळवणूक होणार नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी सर्वांची असल्याचे आदेशात स्पष्ट केले आहे. विविध कामांसाठी ठरविण्यात आलेल्या शुल्कापेक्षा जादा रक्कम आकारणे योग्य नसल्याची ठाम भूमिका घेण्यात आली आहे. त्यामुळे शुल्काव्यतिरिक्त एकही पैसा न घेता ही सेवा अखंडितपणे सुरूठेवण्याची स्पष्ट आदेश त्यांनी दिले आहेत. या आदेशामुळे इतर मार्गाने अधिकारी-कर्मचार्यांकडून जादा रक्कम उकळण्याच्या बेतात असणार्या दलालांच्या मनसुब्यावर पाणी फिरले आहे. दलालांची चारी बाजूने कोंडी केल्यानंतर भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचार्यांना केंद्रस्थानी ठेवून हा आदेश काढल्याचे बोलले जाते.
आरटीओमध्ये दलालांना बंदीच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर लगेचच आवश्यक तितकेच शुल्क आकारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. परिवहन आयुक्त झगडे यांनी राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन आयुक्तांना दिलेल्या आदेशात आरटीओ कार्यालयात येणार्यांकडून आवश्यक तेवढेच शुल्क घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. विभागाने ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम घेतल्याची तक्रार आढळल्यास त्या अधिकार्यावर-कर्मचार्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
आरटीओ कार्यालयात कामांसाठी येणार्यांची आर्थिक पिळवणूक होणार नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी सर्वांची असल्याचे आदेशात स्पष्ट केले आहे. विविध कामांसाठी ठरविण्यात आलेल्या शुल्कापेक्षा जादा रक्कम आकारणे योग्य नसल्याची ठाम भूमिका घेण्यात आली आहे. त्यामुळे शुल्काव्यतिरिक्त एकही पैसा न घेता ही सेवा अखंडितपणे सुरूठेवण्याची स्पष्ट आदेश त्यांनी दिले आहेत. या आदेशामुळे इतर मार्गाने अधिकारी-कर्मचार्यांकडून जादा रक्कम उकळण्याच्या बेतात असणार्या दलालांच्या मनसुब्यावर पाणी फिरले आहे. दलालांची चारी बाजूने कोंडी केल्यानंतर भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचार्यांना केंद्रस्थानी ठेवून हा आदेश काढल्याचे बोलले जाते.
