मुंबई : सरकारी कामकाजात सर्वसामान्यांची होणारी फरफट रोखण्यासाठी मुंबईच्या उपनगरातील महत्त्वाच्या सरकारी कार्यालयांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार असून याची सुरुवात जिल्हाधिकार्यांच्या कार्यालयातून केली जाईल, अशी घोषणा मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री विनोद तावडे यांनी बुधवारी एका पत्रकार परिषदेत केली.
मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक वांद्रे येथील चेतना महाविद्यालयात घेण्यात आली. त्यानंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत तावडे बोलत होते. या वेळी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी शेखर चन्ने उपस्थित होते. जनतेच्या कामात सुलभता यावी तसेच सरकारी कार्यालयांतील कामकाज पारदर्शक व्हावे यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांत सीसीटीव्ही बसवण्यात येणार आहे. यापुढे दर तीन महिन्यांनी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेणार असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. आगामी पावसाळ्यात निर्माण होणार्या समस्यांवर मात करण्यासाठी त्या त्या प्रभागातील स्थानिक नगरसेवक, आमदार यांनी त्यांच्या भागात पावसामुळे निर्माण होणार्या समस्यांची माहिती १५ दिवसांत सादर करावी, अशी सूचनाही स्थानिक नगरसेवक, आमदार यांना केली असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.
सर्व आमदारांची मुख्यमंत्र्यांसोबत दर सहा महिन्यांनी एक बैठक आयोजित करणार असून महानगरपालिका व राज्य सरकार यांच्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समितीची बैठक व्हावी यासाठीदेखील प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पर्यटन, संरक्षण भिंती, अतिक्रमणे याबाबत स्थानिक आमदार, नगरसेवक यांनी चिंता व्यक्त केली असून आगामी काळात याबाबत सुनियोजित आखणी करून कार्यवाही करणार असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या वर्षाच्या सर्वसाधारण २३८.७४ कोटींच्या योजनेस जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून यामध्ये अनुसूचित जातीसाठीच्या ७५ कोटींच्या विकास योजनांचा तसेच आदिवासींच्या सहा कोटींच्या योजनांचा समावेश असल्याचेही विनोद तावडे यांनी सांगितले.
दरम्यान, मुंबई उपनगरातील बहुतांशी भाग हा सागरी किनारपट्टीचा असल्यामुळे किनारपट्टीची सुरक्षा, कायदा सुव्यवस्था यासाठी उपनगरासाठी स्वतंत्र सागरी पोलीस ठाणे उभारण्यात यावे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आशीष शेलार यांनी या बैठकीत केली.
मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक वांद्रे येथील चेतना महाविद्यालयात घेण्यात आली. त्यानंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत तावडे बोलत होते. या वेळी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी शेखर चन्ने उपस्थित होते. जनतेच्या कामात सुलभता यावी तसेच सरकारी कार्यालयांतील कामकाज पारदर्शक व्हावे यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांत सीसीटीव्ही बसवण्यात येणार आहे. यापुढे दर तीन महिन्यांनी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेणार असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. आगामी पावसाळ्यात निर्माण होणार्या समस्यांवर मात करण्यासाठी त्या त्या प्रभागातील स्थानिक नगरसेवक, आमदार यांनी त्यांच्या भागात पावसामुळे निर्माण होणार्या समस्यांची माहिती १५ दिवसांत सादर करावी, अशी सूचनाही स्थानिक नगरसेवक, आमदार यांना केली असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.
सर्व आमदारांची मुख्यमंत्र्यांसोबत दर सहा महिन्यांनी एक बैठक आयोजित करणार असून महानगरपालिका व राज्य सरकार यांच्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समितीची बैठक व्हावी यासाठीदेखील प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पर्यटन, संरक्षण भिंती, अतिक्रमणे याबाबत स्थानिक आमदार, नगरसेवक यांनी चिंता व्यक्त केली असून आगामी काळात याबाबत सुनियोजित आखणी करून कार्यवाही करणार असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या वर्षाच्या सर्वसाधारण २३८.७४ कोटींच्या योजनेस जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून यामध्ये अनुसूचित जातीसाठीच्या ७५ कोटींच्या विकास योजनांचा तसेच आदिवासींच्या सहा कोटींच्या योजनांचा समावेश असल्याचेही विनोद तावडे यांनी सांगितले.
दरम्यान, मुंबई उपनगरातील बहुतांशी भाग हा सागरी किनारपट्टीचा असल्यामुळे किनारपट्टीची सुरक्षा, कायदा सुव्यवस्था यासाठी उपनगरासाठी स्वतंत्र सागरी पोलीस ठाणे उभारण्यात यावे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आशीष शेलार यांनी या बैठकीत केली.
