मुंबई : राज्यातील वस्त्रोद्योग वाढीसाठी वस्त्रोद्योग उपाययोजना समितीने सुचवलेल्या समितीच्या शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्यास राज्यात ८0 हजार कोटींची गुंतवणूक होईल आणि ११ लाख नवे रोजगार निर्माण होतील, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष आ. सुरेश हाळवणकर यांनी दिली. या समितीचा अहवाल शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सोपवण्यात आला. वस्त्रोद्योगमंत्री चंद्रकांत पाटील हेदेखील या वेळी उपस्थित होते. त्यानंतर सुरेश हाळवणकर यांनी याबाबतची माहिती पत्रकारांना दिली.
राज्यातील वस्त्रोद्योग धोरणाचा आढावा घेऊन वस्त्रोद्योगाच्या वाढीसाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली होती. आ. सुरेश हाळवणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीला अहवाल सादर करण्यास शंभर दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र समितीने ७५ दिवसांतच अहवाल सादर केला आहे. आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या वस्त्रोद्योग धोरणात अनेक त्रुटी असल्याने वस्त्रोद्योगाला चालना मिळाली नसल्याचे सांगून सुरेश हाळवणकर म्हणाले, आपल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात राज्यात उत्पादित होणार्या कापसावर राज्यातच प्रक्रिया करण्यावर भर देण्याची आणि लघु व मध्यम उद्योजकांना प्रोत्साहनात्मक योजना राबवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. वस्त्रोद्योग केंद्रित असलेल्या ठिकाणीच टेक्सटाईल हब उभारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. लघुउद्योजकांना सामूहिक प्रोत्साहन, सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण, प्रत्येक जिल्ह्यात किमान १ हजार हेक्टर क्षेत्रावर १ मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल हब, इचलकरंजी, भिवंडी, तारापूर, मालेगाव व सोलापूर या परिसरात सायझिंग ते गारमेंट उद्योगाचा मेगा कॉम्पझिट हब स्थापन करण्यात यावा, अशीही सूचना अहवालात करण्यात आली आहे.
राज्यातील वस्त्रोद्योग धोरणाचा आढावा घेऊन वस्त्रोद्योगाच्या वाढीसाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली होती. आ. सुरेश हाळवणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीला अहवाल सादर करण्यास शंभर दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र समितीने ७५ दिवसांतच अहवाल सादर केला आहे. आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या वस्त्रोद्योग धोरणात अनेक त्रुटी असल्याने वस्त्रोद्योगाला चालना मिळाली नसल्याचे सांगून सुरेश हाळवणकर म्हणाले, आपल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात राज्यात उत्पादित होणार्या कापसावर राज्यातच प्रक्रिया करण्यावर भर देण्याची आणि लघु व मध्यम उद्योजकांना प्रोत्साहनात्मक योजना राबवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. वस्त्रोद्योग केंद्रित असलेल्या ठिकाणीच टेक्सटाईल हब उभारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. लघुउद्योजकांना सामूहिक प्रोत्साहन, सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण, प्रत्येक जिल्ह्यात किमान १ हजार हेक्टर क्षेत्रावर १ मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल हब, इचलकरंजी, भिवंडी, तारापूर, मालेगाव व सोलापूर या परिसरात सायझिंग ते गारमेंट उद्योगाचा मेगा कॉम्पझिट हब स्थापन करण्यात यावा, अशीही सूचना अहवालात करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने विदर्भातील कापसावर प्रक्रिया करण्यासाठी अमरावती येथे ५ लाख स्पिंडलचा स्पिनिंग हब, विदर्भ मराठवाडा क्षेत्रात तांत्रिक विकासासाठी नागपूर येथे एक निटिंग मेगा कॉम्पोझिट टेक्स्टाईल हब, इचलकरंजी येथे सूटिंग, शर्टिंग, डेनिंग, इचलकरंजी, सोलापूर, मालेगाव येथे प्रत्येकी एक प्रोसेसिंग हब उभारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. वस्त्रोद्योगात थेट परदेशी गुंतवणूक यावी यासाठी माहिती व सेवा कक्ष निर्माण करणे, राज्यातील यंत्रमागांचे आधुनिकीकरण करणे, यंत्रमाग कामगार कल्याण मंडळ स्थापन करून सूत खरेदीवर प्रती किलो 0.0५ टक्के सेस लावण्यात यावा, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे.
