बेकायदा होर्डिंग्ज : कोर्टाने सरकारला फटकारले

पालिका अधिकार्‍यांवर अंकुशच राहिला नाही

मुंबई : बेकायदा होर्डिंग्जला आळा घालण्यासाठी दिलेल्या आदेशाची राज्यातील पालिकांकडून अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नगरपालिकांच्या अधिकार्‍यांवर सरकारचा अंकुशच राहिलेला नाही, अशी खंत व्यक्त करून न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेमन यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला कामचुकार अधिकार्‍यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भात एका आठवड्यात आदेशाचे परिपत्रक काढा, असेही न्यायालयाने या वेळी बजावले. 
बेकायदा होर्डिंग्जविरोधात 'सुस्वराज्य फाऊंडेशन'ने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्यातील पालिका तसेच नगरपालिकांच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. होर्डिंग्जविरोधात कारवाई करून कृती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असतानाही पालिका अधिकार्‍यांनी होर्डिंग्जला आळा घालण्यासाठी केलेल्या सूचना तसेच आदेशांची पूर्तता केलेली नाही, अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली. कामात टाळाटाळ करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई केली जाईल, असे परिपत्रक एका आठवड्यात काढण्याचे आदेश राज्य सरकारला देऊन न्यायालयाने या याचिकेची पुढील सुनावणी ७ मार्चपर्यंत तहकूब ठेवली.