मुंबई : पायदळी तुडवल्या जाणार्या प्लास्टिक राष्ट्रध्वजावरील बंदीसंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करून राष्ट्रध्वजाचा सन्मान राखू, अशी हमी राज्य सरकारने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. केंद्राने मात्र बंदी घालण्याबाबत राज्यांचे मत विचारात घेतल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे सांगत न्यायालयाकडे आठ आठवड्यांचा अवधी मागितला. ही विनंती मान्य करून न्यायालयाने याचिकेची पुढील सुनावणी ३0 मार्चपर्यंत तहकूब ठेवली.
स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिनी सर्रास प्लास्टिक राष्ट्रध्वजाचा वापर केला जातो. मात्र, दुसर्या दिवशी हे ध्वज पायदळी तुडवले जातात. या प्लास्टिक राष्ट्रध्वजांवर सात वर्षांपूर्वी बंदी घालण्यात आली. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करत हिंदू जनजागरण समितीच्या वतीने अँड़ वीरेंद्र इचलकरंजीकर आणि अँड़ आनंद पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेमन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
राज्य सरकारचे प्रतिज्ञापत्र
न्यायालयाच्या आदेशानुसार ४ स्वतंत्र निर्णय घेऊन शैक्षणिक संस्था, महसूल यंत्रणा, जिल्हा परिषदा आणि ग्रामपंचायतींना प्लास्टिक राष्ट्रध्वजावरील बंदीसंदर्भात सविस्तर आदेश दिले आहेत. तसेच तालुका-जिल्हा पातळीवर जनजागृतीसाठी समित्या स्थापन केल्या आहेत. राष्ट्रध्वजाचा मान राखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी हमी राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला दिली.
केंद्र सरकारने मागितला वेळप्लास्टिक राष्ट्रध्वजाच्या वापरावर बंदी घालण्यासाठी सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडून मते मागवण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ सात राज्यांनी आपली मते कळवली आहेत. अन्य राज्यांनी आपली भूमिका न कळवल्याने आणखी आठ आठवड्यांचा अवधी द्यावा, अशी विनंती केंद्र सरकारने केली. ती विनंती न्यायालयाने मान्य केली.
