मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांना मोबाईलचे 'प्रीपेड सीमकार्ड' देण्यावरून महापालिका चिटणीस, उपप्रमुख लेखापाल (व्यय), प्रमुख लेखापाल ( वित्त) आणि पालिकेचे प्रमुख राजशिष्टाचार अधिकारी यांच्यात वाद निर्माण झाले आहेत.
नगरसेवकांना महापालिकेतर्फे मोबाईलची सुविधा देण्यात आलेली नव्हती. नगरसेवकांना पुरवण्यात आलेल्या संचाबाबत ६ फेब्रुवारी २0१३ रोजी झालेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत कार्यक्रम पत्रिकेत विषय नसताना आयत्यावेळी प्रमुख राजशिष्टाचार अधिकार्यांनी नगरसेवकांना मोबाईल संच, सीम कार्ड आणि मोबाईलच्या देयकांचे अधिदान त्यांच्या कार्यालयामार्फत करण्याबद्दल सूचवले. त्या वेळी झालेल्या चर्चेनुसार नगरसेवकांना सॅमसंग गॅलेक्सीचा मोबाईल संच सीमकार्डसह देण्याचे आणि या मोबाईलच्या देयकापोटी एक हजार २५0 रुपये देण्यास गटनेत्यांनी मंजुरी दिली होती. त्यात कोठेही या मोबाईलचे 'पोस्टपेड देयक' अधिदान करावे, असे ठरले नव्हते.
प्रमुख राजशिष्टाचार अधिकार्यांनी नगरसेवकांना मोबाईल संच, सीमकार्ड आणि भ्रमणध्वनी संच, सीमकार्ड आणि मोबाईल देयकांचे अधिदान त्यांच्या कार्यालयांमार्फत देण्याचे मान्य केले होते. पण त्यानंतर फक्त सीमकार्ड पुरवून मोबाईल संच खरेदी करण्याचे व त्यांच्या देयकांचे अधिदान करण्याचे काम पालिका चिटणीस कार्यालयावर या अधिदानाची जबाबदारी टाळली आहे. अधिदानाची जबाबदारी चिटणीस विभागाने घ्यावी, असेही गटनेते सभेत ठरलेले नाही.
केवळ नगरसेवकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून हे काम महापालिका चिटणीस कार्यालय पार पाडत आहे, यामुळे चिटणीस कार्यालयावर अतिरिक्त कामाचा बोजा पडत आहे, असे चिटणीस नारायण पठाडे यांनी म्हटले आहे. पोस्टपेड सीमकार्ड देण्याचा निर्णय गटनेत्यांच्या बैठकीत झाला नसूनही त्यांना पोस्टपेड सीमकार्ड दिली आहेत. पण तीदेखील समान प्लॅनची नाहीत, यामुळे या पोस्टपेड भ्रमणध्वनींच्या देयकांचे अधिदान करताना अनेक अडचणी येत आहेत. पोस्टपेडवरून पुन्हा प्रीपेड प्लॅन करण्यासाठी प्रमुख राजशिष्टाचार अधिकार्यांनी प्रतिकूल व दिशाभूल करणारे अभिप्राय दिले आहेत, असे चिटणीसांनी म्हटले आहे.
नगरसेवकांना महापालिकेतर्फे मोबाईलची सुविधा देण्यात आलेली नव्हती. नगरसेवकांना पुरवण्यात आलेल्या संचाबाबत ६ फेब्रुवारी २0१३ रोजी झालेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत कार्यक्रम पत्रिकेत विषय नसताना आयत्यावेळी प्रमुख राजशिष्टाचार अधिकार्यांनी नगरसेवकांना मोबाईल संच, सीम कार्ड आणि मोबाईलच्या देयकांचे अधिदान त्यांच्या कार्यालयामार्फत करण्याबद्दल सूचवले. त्या वेळी झालेल्या चर्चेनुसार नगरसेवकांना सॅमसंग गॅलेक्सीचा मोबाईल संच सीमकार्डसह देण्याचे आणि या मोबाईलच्या देयकापोटी एक हजार २५0 रुपये देण्यास गटनेत्यांनी मंजुरी दिली होती. त्यात कोठेही या मोबाईलचे 'पोस्टपेड देयक' अधिदान करावे, असे ठरले नव्हते.
प्रमुख राजशिष्टाचार अधिकार्यांनी नगरसेवकांना मोबाईल संच, सीमकार्ड आणि भ्रमणध्वनी संच, सीमकार्ड आणि मोबाईल देयकांचे अधिदान त्यांच्या कार्यालयांमार्फत देण्याचे मान्य केले होते. पण त्यानंतर फक्त सीमकार्ड पुरवून मोबाईल संच खरेदी करण्याचे व त्यांच्या देयकांचे अधिदान करण्याचे काम पालिका चिटणीस कार्यालयावर या अधिदानाची जबाबदारी टाळली आहे. अधिदानाची जबाबदारी चिटणीस विभागाने घ्यावी, असेही गटनेते सभेत ठरलेले नाही.
केवळ नगरसेवकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून हे काम महापालिका चिटणीस कार्यालय पार पाडत आहे, यामुळे चिटणीस कार्यालयावर अतिरिक्त कामाचा बोजा पडत आहे, असे चिटणीस नारायण पठाडे यांनी म्हटले आहे. पोस्टपेड सीमकार्ड देण्याचा निर्णय गटनेत्यांच्या बैठकीत झाला नसूनही त्यांना पोस्टपेड सीमकार्ड दिली आहेत. पण तीदेखील समान प्लॅनची नाहीत, यामुळे या पोस्टपेड भ्रमणध्वनींच्या देयकांचे अधिदान करताना अनेक अडचणी येत आहेत. पोस्टपेडवरून पुन्हा प्रीपेड प्लॅन करण्यासाठी प्रमुख राजशिष्टाचार अधिकार्यांनी प्रतिकूल व दिशाभूल करणारे अभिप्राय दिले आहेत, असे चिटणीसांनी म्हटले आहे.
