मुंबई : वर्साेवा-अंधेरी-घाटकोपर या पहिल्या मेट्रो मार्गिकेचे तिकीट दर दुपटीने वाढल्यानंतर अखेर मुख्यमंत्र्यांनी समितीच्या अध्यक्षाचे नाव जाहीर केले खरे; पण न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ जानेवारीपर्यंत तिकीट दर समिती गठित करणे खरे आव्हान ठरणार असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
मेट्रोचे तिकीट दर सर्वसामान्यांना परवडणारे असावेत आणि प्रवाशांचा दैनंदिन प्रवास सुसह्य व्हावा, यासाठी मेट्रो तिकीट दर निश्चिती समिती गठित करणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न झाल्यानेच अखेर १0 ते २0 रुपयांच्या आसपास असाणारे मेट्रोचे तिकीट तब्बल दुपटीने वाढले आहे. शुक्रवारपासून ही दरवाढ लागू होताच शनिवारी तिकीट दर निश्चिती समितीच्या अध्यक्षपदी नवृत्त न्यायमूर्ती पद्मनाभन यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले.
वर्साेवा-अंधेरी-घाटकोपर या पहिल्या मेट्रो मार्गिकेसाठी एमएमआरडीए व रिलायन्स इन्फ्राच्या माध्यामातून मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेच्या माध्यामातून २६ नोव्हेंबर २0१३ रोजी राज्य सरकारने सुबोध कुमार यांचे नाव पाठवले होते; परंतु केंद्र सरकारने त्या नावाला विरेाध दर्शवल्यानंतर ज्येष्ठ सनदी अधिकारी जयंत बांठिया यांच्या नावाची शिफारस केली आणि राज्य सरकारच्या वतीने या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मात्र, न्यायालयाकडून दोनदा समिती गठित करण्याचे आदेश देऊनही केंद्राकडून समिती गठित करण्यास उशीर झाल्याने अखेर शुक्रवारपासून मेट्रोचे दर वाढवण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत समिती गठित करण्याचे आदेश दिले असून केंद्राकडून समिती गठित करण्यासाठी प्रतिनिधीची निवड करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या समितीची कार्यप्रणाली, सदस्य संख्या, केंद्रीय सदस्य व राज्य शासनाचे सदस्य यांची संख्या, याबाबत निश्चिती नाही. ३१ तारखेपर्यंत समितीचे सदस्य स्थापन करून दर निश्चिती अभ्यास करणे, हे आव्हान असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
मेट्रोचे तिकीट दर सर्वसामान्यांना परवडणारे असावेत आणि प्रवाशांचा दैनंदिन प्रवास सुसह्य व्हावा, यासाठी मेट्रो तिकीट दर निश्चिती समिती गठित करणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न झाल्यानेच अखेर १0 ते २0 रुपयांच्या आसपास असाणारे मेट्रोचे तिकीट तब्बल दुपटीने वाढले आहे. शुक्रवारपासून ही दरवाढ लागू होताच शनिवारी तिकीट दर निश्चिती समितीच्या अध्यक्षपदी नवृत्त न्यायमूर्ती पद्मनाभन यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले.
वर्साेवा-अंधेरी-घाटकोपर या पहिल्या मेट्रो मार्गिकेसाठी एमएमआरडीए व रिलायन्स इन्फ्राच्या माध्यामातून मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेच्या माध्यामातून २६ नोव्हेंबर २0१३ रोजी राज्य सरकारने सुबोध कुमार यांचे नाव पाठवले होते; परंतु केंद्र सरकारने त्या नावाला विरेाध दर्शवल्यानंतर ज्येष्ठ सनदी अधिकारी जयंत बांठिया यांच्या नावाची शिफारस केली आणि राज्य सरकारच्या वतीने या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मात्र, न्यायालयाकडून दोनदा समिती गठित करण्याचे आदेश देऊनही केंद्राकडून समिती गठित करण्यास उशीर झाल्याने अखेर शुक्रवारपासून मेट्रोचे दर वाढवण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत समिती गठित करण्याचे आदेश दिले असून केंद्राकडून समिती गठित करण्यासाठी प्रतिनिधीची निवड करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या समितीची कार्यप्रणाली, सदस्य संख्या, केंद्रीय सदस्य व राज्य शासनाचे सदस्य यांची संख्या, याबाबत निश्चिती नाही. ३१ तारखेपर्यंत समितीचे सदस्य स्थापन करून दर निश्चिती अभ्यास करणे, हे आव्हान असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
