वृद्धाश्रमांबाबत सरकारचे धोरण कुचकामी

मुंबई : राज्यातील वृद्धाश्रमांसाठी राबवण्यात येणार्‍या राज्य सरकारच्या धोरणावर उच्च न्यायालयाने बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारच्या भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या या वृद्धाश्रमांतील वृद्धांची केवळ महिन्याला सहाशे रुपये देऊन बोळवण करण्यात येत आहे. तसेच दैनंदिन खर्चासाठी स्वयंसेवी मदत घेतली जात असल्याने न्यायालयाने राज्य सरकारचे चांगलेच कान उपटले. तुमचे हे धोरण कुचकामी असून वृद्धांसाठी चांगल्या दर्जाचे नवे धोरण आखा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

वृद्ध आणि वृद्धाश्रमांसंदर्भात 'मिशन जस्टिस' या सामाजिक संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या.नरेश पाटील आणि न्या.अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. वृद्धाश्रमांसाठी केवळ भूखंड दिल्यानंतर राज्य सरकार या वृद्धांकडे दुर्लक्ष करते. वृद्धांसाठी असलेल्या सरकारी योजनांचा लाभच त्यांना मिळत नाही. कायदा असूनही कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. या वेळी राज्यातील सुमारे ३९ वृद्धाश्रम हे सरकार चालवत असून ९२ वृद्धाश्रम हे स्वयंसेवी संस्था चालवत आहे. राज्य सरकारने वृद्धांच्या वैद्यकीय खर्च आणि इतर मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी ठोस उपाययोजना नसल्याची न्यायालयात स्पष्ट कबुली दिली. या वेळी सरकारच्या या नियोजनशून्य कारभारावर नाराजी व्यक्त करत नियमात दुरुस्ती करा आणि वृद्धांसाठी नवे धोरण आखा, अशी सूचना राज्य सरकारला केली.