मुंबई : वाढत्या सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी राज्यात स्वतंत्र यंत्रणा करण्याबरोबर पोलीस अधिकार्यांना प्रशिक्षण, अत्याधुनिक साधनसामग्रीसह मुंबईत सीईआरटीचे केंद्र आणि सायबर गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र न्यायालय सुरू करण्यात येणार असून यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
सायबर धोरणाबाबत 'वर्षा' निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत गृह विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी सादरीकरण केले. त्या वेळी ते बोलत होते. मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये सायबर गुन्ह्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. राज्य शासनाने ही बाब गांभीर्याने घेतली असून सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंध होण्याबरोबरच जे गुन्हे दाखल आहेत त्यांवर तातडीने कारवाई होणे गरजेचे आहे. यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याची प्रभावी कार्यवाही होण्याकरिता तसेच सायबर गुन्ह्यांचा तपास जलदगतीने व्हावा, यासाठी पहिल्या टप्प्यात मुंबई पोलीस दलातील एक हजार अधिकार्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी पोलीस उपायुक्त दर्जाचा स्वतंत्र अधिकारी नेमण्यात येईल. तसेच स्वतंत्र सायबर क्राईम विंगदेखील तयार करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. कॉम्प्युटर इर्मजन्सी रिस्पॉन्स टीम अर्थात सीईआरटीचे केंद्र मुंबईत सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. हे केंद्र मुंबईत सुरू झाल्यास सायबर गुन्हेगारीवर तातडीने प्रतिबंध होऊ शकतो. त्याचबरोबर सायबर ट्रेनिंग सेंटरदेखील सुरू करण्यात येणार आहे. सायबर गुन्ह्यांचा तपास उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्यांना करता यावा, यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात सुधारणा करण्याकरिता केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.
सायबर धोरणाबाबत 'वर्षा' निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत गृह विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी सादरीकरण केले. त्या वेळी ते बोलत होते. मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये सायबर गुन्ह्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. राज्य शासनाने ही बाब गांभीर्याने घेतली असून सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंध होण्याबरोबरच जे गुन्हे दाखल आहेत त्यांवर तातडीने कारवाई होणे गरजेचे आहे. यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याची प्रभावी कार्यवाही होण्याकरिता तसेच सायबर गुन्ह्यांचा तपास जलदगतीने व्हावा, यासाठी पहिल्या टप्प्यात मुंबई पोलीस दलातील एक हजार अधिकार्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी पोलीस उपायुक्त दर्जाचा स्वतंत्र अधिकारी नेमण्यात येईल. तसेच स्वतंत्र सायबर क्राईम विंगदेखील तयार करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. कॉम्प्युटर इर्मजन्सी रिस्पॉन्स टीम अर्थात सीईआरटीचे केंद्र मुंबईत सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. हे केंद्र मुंबईत सुरू झाल्यास सायबर गुन्हेगारीवर तातडीने प्रतिबंध होऊ शकतो. त्याचबरोबर सायबर ट्रेनिंग सेंटरदेखील सुरू करण्यात येणार आहे. सायबर गुन्ह्यांचा तपास उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्यांना करता यावा, यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात सुधारणा करण्याकरिता केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.
