मुंबई / प्रतिनिधी
मुंबई महानगर पालिकेतील अनुदानित शालेतिल कर्मचार्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम सन १९९५ पर्यंत महानगर पालिकेकडे वर्ग करण्यात येत होती. परंतू १९९५ नंतर कर्मचार्यांचा हिस्सा संबंधित शालेचे कर्मचारी आणि शाला मुख्याध्यापक किंवा शाला संस्था चालक यांच्या संयुक्त बचत खात्यात जमा केला जातो. यावर बँकेचे नाममात्र व्याज मिळत असते. सदर रक्कम बचत म्हणून जमा होत असल्याने आयकर वजावट नियमाप्रमाने घेता येत नाही. भविष्य निर्वाह निधिच्या रक्क्मेवर जे फायदे पालिका कर्मचार्याना मिलायला हवेत त्यापासून अनुदानित शालेतिल कर्मचारी वंचित राहत आहेत.
अनुदानित शालेतिल ४५०० कर्मचारी असून दरमहा ६७ लाख ५० हजार रुपये भविष्य निर्वाह निधि मधे जमा होत आहेत. प्रत्तेक कर्मचारयाच्या खात्यामधे १ लाख ५० हजार तर सर्व कर्मचार्यांची एकूण ६७ करोड़ ५० लाख रुपये इतकी रक्कम जमा आहे. सदर रक्कम महानगर पालिकेकडे जमा केल्यास महानगर पालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात निधी जमा होइल तसेच कर्मचार्याना सेवा निवृत्ती नंतर चांगली रक्कम मिळेल अशी मागणी शिक्षकेतर कर्मचारी संघाचे सरचिटनीस विजय खोत यानी उपायुक्त शिक्षण यांच्याकडे केली होती. याबाबत शिक्षण समिती अध्यक्ष यांच्याकडे सदर पत्र पाठवले असता याबाबतचा प्रसताव शिक्षण समितीच्या बैठकीपुढे ठेवण्यात आला आहे.
