मुंबई : आरटीओमधून लायसन्स काढायचे, गाडीचे पासिंग करून घ्यायचे, लायसन्सचे नूतनीकरण करून घ्यायचे या आणि अशा अनेक कामांसाठी सर्रास एजंटची मदत घेतली जाते; परंतु एजंटकडून नागरिकांची मोठय़ा प्रमाणात फसवणूक तर होतेच, शिवाय पैसेही उकळले जातात. परिणामी, आरटीओमधून एजंट्सना हद्दपार करा, असा आदेश परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी दिला आहे. त्यासाठी झगडे यांनी १७ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. या मुदतीत दलालांना कार्यालयाच्या आवारातून बाहेर काढण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत आरटीओमधून एजंट गायब झालेले दिसतील.
परिवहन विभागात सर्वात जास्त भ्रष्टाचार होतो, असे नेहमी बोलले जाते. त्यामुळे परिवहन विभागातील भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय राबवले जात आहेत. परिवहन विभागातील आरटीओ अधिकार्यांना भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ४८ तासांचा अल्टिमेटम देण्यात आलाय. त्यानुसार आरटीओत एजंटचा वापर दिसल्यास कारवाई करण्याचा इशारा परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी दिला आहे. या स्थितीमध्ये आयुक्तांनी १९ जानेवारीपासून सर्व आरटीओंची पाहणी करणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामध्ये जर दलालांचा वावर आढळला तर कडक कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी परिवहन विभागातील भ्रष्टाचार कमी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर अनेक आरटीओ कार्यालयांतून एजंट कमी झाले होते; परंतु एजंटचा आरटीओच्या कार्यालयाबाहेर ३00 मीटरच्या आसपास धंदा हा सुरूच होता. त्यामुळे परिवहन आयुक्तांच्या इशार्यानंतर हा धंदाही आता बंद होण्याची शक्यता आहे. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आरटीओ यंत्रणा बरखास्त करून नवी यंत्रणा उभारणार असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली होती. आरटीओमध्ये पैसे दिल्याशिवाय कोणतेही काम होत नाही. त्यामुळे लवकरच देशातील आरटीओ तसेच वाहतूक पोलीस हे वाहतूक नियमनाच्या प्रक्रियेतून हद्दपार होणार आहेत. वाहतूक नियम तसेच नियंत्रणाच्या नावाखाली होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या पार्श्वभूमीवर त्यासंबंधीचा एक नवीन कायदा तयार करण्यात आला आहे. त्यानंतर परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे एजंट हद्दपार होण्याची शक्यता आहे. या आदेशामुळे आरटीओ कार्यालयात अधिकार्यांना आणि कर्मचार्यांना धडकी भरली असल्याचे बोलले जात आहे.
परिवहन विभागात सर्वात जास्त भ्रष्टाचार होतो, असे नेहमी बोलले जाते. त्यामुळे परिवहन विभागातील भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय राबवले जात आहेत. परिवहन विभागातील आरटीओ अधिकार्यांना भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ४८ तासांचा अल्टिमेटम देण्यात आलाय. त्यानुसार आरटीओत एजंटचा वापर दिसल्यास कारवाई करण्याचा इशारा परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी दिला आहे. या स्थितीमध्ये आयुक्तांनी १९ जानेवारीपासून सर्व आरटीओंची पाहणी करणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामध्ये जर दलालांचा वावर आढळला तर कडक कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी परिवहन विभागातील भ्रष्टाचार कमी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर अनेक आरटीओ कार्यालयांतून एजंट कमी झाले होते; परंतु एजंटचा आरटीओच्या कार्यालयाबाहेर ३00 मीटरच्या आसपास धंदा हा सुरूच होता. त्यामुळे परिवहन आयुक्तांच्या इशार्यानंतर हा धंदाही आता बंद होण्याची शक्यता आहे. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आरटीओ यंत्रणा बरखास्त करून नवी यंत्रणा उभारणार असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली होती. आरटीओमध्ये पैसे दिल्याशिवाय कोणतेही काम होत नाही. त्यामुळे लवकरच देशातील आरटीओ तसेच वाहतूक पोलीस हे वाहतूक नियमनाच्या प्रक्रियेतून हद्दपार होणार आहेत. वाहतूक नियम तसेच नियंत्रणाच्या नावाखाली होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या पार्श्वभूमीवर त्यासंबंधीचा एक नवीन कायदा तयार करण्यात आला आहे. त्यानंतर परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे एजंट हद्दपार होण्याची शक्यता आहे. या आदेशामुळे आरटीओ कार्यालयात अधिकार्यांना आणि कर्मचार्यांना धडकी भरली असल्याचे बोलले जात आहे.
