मुंबई : राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत स्थानिक संस्था कर म्हणजेच एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन देणार्या भारतीय जनता पार्टीने आता हे आश्वासन पूर्ण करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या १ एप्रिलपासून राज्यातून एलबीटी हद्दपार होण्याची शक्यता आहे; परंतु त्याच वेळी त्यामुळे होणारी तूट भरून काढण्यासाठी मूल्यवर्धित कर म्हणजेच 'व्हॅट' वाढवण्यात येणार आहे. एलबीटी जाऊन व्हॅटचा वाढीव बोजा सहन करण्यास व्यापार्यांचा तीव्र विरोध असून आता महसूलवाढीसाठी सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एलबीटी म्हणजे 'लुटो-बांटो टॅक्स' असल्याचे सांगत सत्तेवर आल्यास तो रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र सत्तेवर येताच देवेंद्र फडणवीस सरकारने एलबीटी रद्द करण्याविषयी सावध भूमिका घेतली. त्यामुळे मोदींच्या आश्वासनावर फडणवीस सरकारने यूटर्न घेतल्याची टीकाही सुरू झाली. अखेरीस हे आश्वासन पूर्णत्वास नेण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हालचाली सुरू केल्याचे समजते. येत्या १ एप्रिलपासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा येत्या काही दिवसांमध्ये होऊ शकते, असे बोलले जाते. २0१६मध्ये केंद्र सरकार देशभरात जीएसटी करप्रणाली लागू करण्याची चिन्हे आहेत. तोपर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीतील तूट भरून काढण्यासाठी व्यापार्यांवर अतिरिक्त व्हॅटचा बोजा लादला जाईल, असेही समजते.
एकीकडे एलबीटी रद्द करून व्हॅट वाढवला जात असल्याने व्यापार्यांनी त्यास तीव्र विरोध केला आहे. महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी व्हॅटमध्ये वाढ केल्यास तेवढेच रक्कम कररूपाने भरावी लागणार आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यापार्यांनी दिली. व्हॅट वाढवल्यास त्याला विरोध करण्यासाठी पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशारा देखील व्यापार्यांनी दिला आहे. त्यामुळे येत्या काळात 'सरकार विरुद्ध व्यापारी' असे चित्र पुन्हा दिसण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एलबीटी म्हणजे 'लुटो-बांटो टॅक्स' असल्याचे सांगत सत्तेवर आल्यास तो रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र सत्तेवर येताच देवेंद्र फडणवीस सरकारने एलबीटी रद्द करण्याविषयी सावध भूमिका घेतली. त्यामुळे मोदींच्या आश्वासनावर फडणवीस सरकारने यूटर्न घेतल्याची टीकाही सुरू झाली. अखेरीस हे आश्वासन पूर्णत्वास नेण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हालचाली सुरू केल्याचे समजते. येत्या १ एप्रिलपासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा येत्या काही दिवसांमध्ये होऊ शकते, असे बोलले जाते. २0१६मध्ये केंद्र सरकार देशभरात जीएसटी करप्रणाली लागू करण्याची चिन्हे आहेत. तोपर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीतील तूट भरून काढण्यासाठी व्यापार्यांवर अतिरिक्त व्हॅटचा बोजा लादला जाईल, असेही समजते.
एकीकडे एलबीटी रद्द करून व्हॅट वाढवला जात असल्याने व्यापार्यांनी त्यास तीव्र विरोध केला आहे. महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी व्हॅटमध्ये वाढ केल्यास तेवढेच रक्कम कररूपाने भरावी लागणार आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यापार्यांनी दिली. व्हॅट वाढवल्यास त्याला विरोध करण्यासाठी पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशारा देखील व्यापार्यांनी दिला आहे. त्यामुळे येत्या काळात 'सरकार विरुद्ध व्यापारी' असे चित्र पुन्हा दिसण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
