मुंबई : महाराष्ट्रातील शेतकर्यांच्या वाढत्या आत्महत्या चिंतेचा विषय बनला असतानाही सरकार मात्र या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याचे वास्तव उघडकीस आले आहे. आत्महत्यांचे सत्र रोखण्याकामी अपयशी ठरलेले सरकार ५0 टक्के प्रकरणांत पीडित कुटुंबीयांना भरपाई देऊ शकलेले नाही. जाचक सरकारी नियमावलीमुळे ही भरपाई दिली गेली नसल्याचे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत विचारणेतून उघड झाले आहे.
तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेश या राज्यांबरोबरच महाराष्ट्रात शेतकर्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. या गंभीर प्रश्नाबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी प्रशासनाकडे अर्ज केला होता. त्यांनी आत्महत्या करणार्या शेतकर्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई मिळते की नाही? तसेच ती किती प्रमाणात मिळते? याची माहिती मागवली होती. त्यावर ५0 टक्के प्रकरणांत जाचक नियमावलीमुळे भरपाईच दिली न गेल्याचे उघड होताच घाडगे यांना धक्का बसला. २0११ पासून ग्रामीण महाराष्ट्रात (विशेषत: विदर्भ आणि मराठवाडा विभागात) एकूण ५,६९८ शेतकर्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. यापैकी २,७३१ शेतकर्यांच्या कुटुंबीयांना एक लाखाचीही भरपाई मिळू शकलेली नाही.
हंगामातील शेतीवर बँक कर्ज घेतलेले नाही अथवा स्वत:च्या मालकीची जागा नाही, या कारणांवरून मृत शेतकर्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी मदत नाकारण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या धक्कादायक वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी भरपाई प्रक्रियेत तातडीने सुधारणा घडवून आणण्याची गरज व्यक्त केली आहे. जिल्हा पातळीवरील समित्या या बँक आणि भूखंड रेकॉर्ड्सच्या आधारे भरपाईसाठी पात्रता ठरवतात. मात्र अनेकदा काही त्रुटींमुळे आत्महत्या करणार्या शेतकर्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाईचा लाभ नाकारला जातो. या प्रश्नाकडे राज्य सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी सध्या शेतकर्यांच्या हक्कासाठी लढणार्या संघटना तसेच कार्यकर्त्यांकडून होऊ लागली आहे.
तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेश या राज्यांबरोबरच महाराष्ट्रात शेतकर्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. या गंभीर प्रश्नाबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी प्रशासनाकडे अर्ज केला होता. त्यांनी आत्महत्या करणार्या शेतकर्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई मिळते की नाही? तसेच ती किती प्रमाणात मिळते? याची माहिती मागवली होती. त्यावर ५0 टक्के प्रकरणांत जाचक नियमावलीमुळे भरपाईच दिली न गेल्याचे उघड होताच घाडगे यांना धक्का बसला. २0११ पासून ग्रामीण महाराष्ट्रात (विशेषत: विदर्भ आणि मराठवाडा विभागात) एकूण ५,६९८ शेतकर्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. यापैकी २,७३१ शेतकर्यांच्या कुटुंबीयांना एक लाखाचीही भरपाई मिळू शकलेली नाही.
हंगामातील शेतीवर बँक कर्ज घेतलेले नाही अथवा स्वत:च्या मालकीची जागा नाही, या कारणांवरून मृत शेतकर्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी मदत नाकारण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या धक्कादायक वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी भरपाई प्रक्रियेत तातडीने सुधारणा घडवून आणण्याची गरज व्यक्त केली आहे. जिल्हा पातळीवरील समित्या या बँक आणि भूखंड रेकॉर्ड्सच्या आधारे भरपाईसाठी पात्रता ठरवतात. मात्र अनेकदा काही त्रुटींमुळे आत्महत्या करणार्या शेतकर्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाईचा लाभ नाकारला जातो. या प्रश्नाकडे राज्य सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी सध्या शेतकर्यांच्या हक्कासाठी लढणार्या संघटना तसेच कार्यकर्त्यांकडून होऊ लागली आहे.
