मुंबई : मागील १0 वर्षांतील महाराष्ट्रातील कामगारांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास राज्यातील ७0 टक्के महिलांचा कामगारांमध्ये समावेशच नसल्याचे स्पष्ट दिसून येते. पुरुषांमध्ये हे प्रमाण केवळ २३ टक्के आहे. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स संस्थेच्या प्राध्यापक बिनू पॉल यांनी राज्यातील कामगारावर्गाविषयी सादर केलेल्या प्रबंधात ही माहिती देण्यात आली आहे.
बिनू पॉल यांनी २00४-0५ ते २0११-१२पर्यंतचे नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेचे सखोल विश्लेषण करून हा निष्कर्ष काढला आहे. तसेच या विश्लेषणातून त्यांनी महाराष्ट्रात कामगारांपैकी केवळ १ टक्का लोकच नियोक्ता असल्याचेही उघड केले आहे. २00४-0५ साली दर १000 पुरुष नियोक्त्यांमध्ये केवळ ६२ महिलांचा समावेश होता. २0११-१२ साली हे प्रमाण १२0 झाले, तरीदेखील हे प्रमाण पुरुष नियोक्त्यांच्या तुलनेत केवळ १२ टक्केच आहे. तसेच प्रत्येक १000 वेतनदार नोकरदारांमध्ये २४४ महिला असल्याचेही या विश्लेषणातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यात बहुतांश महिला गृहकृत्यदक्ष असतात. काही प्रमाणात पुरुषदेखील या कामात सहभागी असतात; पण त्यांचे प्रमाण २ लाख गृहकृत्यदक्ष महिलांमागे केवळ १000 पुरुष असेच आहे. राज्यात मोठय़ा प्रमाणात शहरीकरण आणि साक्षरतेत वाढ झाली असली तरीही याबाबत लैंगिक भेदभाव अजूनही कमी झालेला दिसत नाही. वेतनधारी कामगारांच्या संख्येत महिलांचे प्रमाण नगण्यच आहे. या परिस्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी घसरणच अधिक होत आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात महिलांची ही स्थिती असेल तर इतर राज्यात ती कशी असेल, याचा अंदाज सहज लावणे शक्य आहे.
बिनू पॉल यांनी २00४-0५ ते २0११-१२पर्यंतचे नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेचे सखोल विश्लेषण करून हा निष्कर्ष काढला आहे. तसेच या विश्लेषणातून त्यांनी महाराष्ट्रात कामगारांपैकी केवळ १ टक्का लोकच नियोक्ता असल्याचेही उघड केले आहे. २00४-0५ साली दर १000 पुरुष नियोक्त्यांमध्ये केवळ ६२ महिलांचा समावेश होता. २0११-१२ साली हे प्रमाण १२0 झाले, तरीदेखील हे प्रमाण पुरुष नियोक्त्यांच्या तुलनेत केवळ १२ टक्केच आहे. तसेच प्रत्येक १000 वेतनदार नोकरदारांमध्ये २४४ महिला असल्याचेही या विश्लेषणातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यात बहुतांश महिला गृहकृत्यदक्ष असतात. काही प्रमाणात पुरुषदेखील या कामात सहभागी असतात; पण त्यांचे प्रमाण २ लाख गृहकृत्यदक्ष महिलांमागे केवळ १000 पुरुष असेच आहे. राज्यात मोठय़ा प्रमाणात शहरीकरण आणि साक्षरतेत वाढ झाली असली तरीही याबाबत लैंगिक भेदभाव अजूनही कमी झालेला दिसत नाही. वेतनधारी कामगारांच्या संख्येत महिलांचे प्रमाण नगण्यच आहे. या परिस्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी घसरणच अधिक होत आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात महिलांची ही स्थिती असेल तर इतर राज्यात ती कशी असेल, याचा अंदाज सहज लावणे शक्य आहे.
