राज्यातील 1.35 लाख व्यक्तीमागे फक्त 1 एफडीए कर्मचारी कार्यरत
मुंबई: जनतेला सुरक्षित आणि भेसळरहित अन्नपदार्थ तसेच योग्य दरांत प्रमाणित औषधे मिळण्यासाठी कायद्यानुसार आवश्यक यंत्रणा राबवण्याची जबाबदारी अन्न आणि औषध प्रशासनाकडे (एफडीए) आहे. जनतेच्या आणि ग्राहकांच्या हितासाठी नव्याने झालेल्या अन्नसुरक्षा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे आव्हानही "एफडीए'समोर आहे. परंतु त्याबाबत राज्य सरकारच पुरेसे गंभीर दिसत नाही. कारण, सामान्यांच्या जीविताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या विभागात राज्यातील एकूण 1176 पदांपैकी तब्बल 365 पदे म्हणजे 31 टक्के पद रिक्त असल्याचे माहितीच्या अधिकारात आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना मिळालेल्या तपशिलातून उघड झाले आहे. 11 कोटी जनतेसाठी फक्त 1176 पदे मंजूर केली असून कार्यरत 811 पद पहाता राज्यातील 1.35 लाख व्यक्तीमागे फक्त 1 एफडीए कर्मचारी कार्यरत असल्याची बाब समोर येत आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एफडीए प्रशासनात एकूण मंजूर,कार्यरत आणि रिक्त पदांची माहिती मागितली होती. मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलात "एफडीए'चे मुख्यालय असून ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सांगली, सातारा, नागपूर, लातूर आदी 31 जिल्ह्यांत कार्यालये आहेत. या सर्व कार्यालयांमध्ये अन्न सुरक्षा अधिकारी यांची 265 पदे मंजूर असून औषध निरीक्षकांची 161 पदे मंजूर आहेत. मात्र अन्न सुरक्षा अधिकारांची 78 आणि औषध निरीक्षकांची 37 पदे रिक्त आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या अर्जावर दिनांक 15 जानेवारी 2015 पर्यंत मुख्य प्रशासकीय अधिकारी भि. शि. कापसे यांनी दिलेल्या उत्तरातून हे उघड झाले आहे. त्याशिवाय अन्न विभागात सहायक आयुक्तांच्या 62 पदांपैकी 22 पदे रिक्त आहेत. औषध विभागात वैज्ञानिक अधिकारांची 35 पैकी 13, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी यांची 8 पैकी 4 पदे, सहायक आयुक्त यांची 52 पैकी 22 ,प्रशासकीय अधिकारी यांची 12 पैकी 9 पदे, नमुना सहायक यांची 60 पैकी 23, प्लांट ऑपरेटर यांची 3 पैकी 2 पदे रिक्त आहे.
विधी अधिकारीच नाही
राज्यातील प्रत्येक विभागात कायदेशीर बाबीसाठी आणि न्यायालयात बाजु मांडण्यासाठी एक सक्षम आणि योग्य विधी अधिकारी हवा असतो पण अन्न आणि औषध प्रशासनाकडे (एफडीए) एक विधी अधिकारी पद मंजूर आहे पण ते आजच्या घडीला रिक्त आहे. त्याच शिवाय सहायक अन्न आयुक्त, तंत्र ऑलो अधिकारी, वीज तंत्री आणि हमाल सफाईगार सारखी पदे मंजूर असूनही भरली गेली नसल्याची माहिती अनिल गलगली यांस देण्यात आली आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनातील (एफडीए) गट-अ आणि गट-ब मधील रिक्त पद भरण्याची जबाबदारी शासनाची आहे तर गट-क आयुक्त आणि गट-ड सर्व कार्यालय प्रमुख हे नियुक्ती प्राधिकारी असल्याची माहिती अनिल गलगली यांस देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्याने द्यावे लक्ष
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याबाबतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पत्र पाठवुन लवकरात लवकर रिक्त पद भरण्याची मागणी केली आहे. अपु-या कर्मचारी संख्येमुळे कार्यरत कर्मचा-यांवर प्रचंड ताण येऊन कामावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे कायद्याचा भंग करणा-या अन्नपदार्थ उत्पादक तसेच औषध उत्पादक किंवा वितरकांवर कारवाई करण्यासाठी पुरेसा अधिकारी आणि कर्मचारी वृंद उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे ज्यामुळे शत प्रतिशत परिणाम मिळणे शक्य होईल. तरी विषम परिस्थितीत सुद्धा एफडीए आयुक्त या नात्याने महेश झगडे यांनी अपु-या संख्येअभावी धडक कारवाई करत अन्न,औषधी टोळीवर अंकुश ठेवण्याचे काम वाखण्याजोगे असल्याचे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले.
