जातप्रमाणपत्र 'स्मार्ट कार्ड' स्वरूपात मिळणार

पुणे : मार्चनंतर विविध क्रांतिकारी योजना राज्यात लागू करणार असून, आता यात जातीचे दाखले 'स्मार्टकार्ड' स्वरूपात मिळणार आहेत, अशी माहिती राज्याचे सामाजिक व न्यायमंत्री दिलीप कांबळे यांनी रविवारी पत्रकारांना दिली.
जातीच्या दाखल्यांची वैधता इथून पुढे या स्मार्टकार्डमध्ये कायमस्वरूपी वैध केली जाणार आहे. रेशनकार्डावर ज्या पद्धतीने घरातील कुटुंबप्रमुखाचे नाव टाकण्यात येते, त्याप्रमाणे या स्मार्टकार्डमध्ये संबंधित कुटुंबप्रमुख, त्याची जात व इतर सदस्यांच्या माहितीचा समावेश केला जाणार असून, ही माहिती कायमस्वरूपी वैध राहणार असल्याचेही कांबळे यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, मार्चपासून या प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. सध्या एस. सी. जातीचे स्मार्टकार्ड बनविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यानंतर अनुक्रमे ओबीसी व व्हीजेएनटी जातींकरिता स्मार्टकार्ड योजना राबवणार आहेत. तसेच या कामाकरिता विविध खासगी कंपन्यांशी बोलणी सुरू असून, त्यासाठी कराव्या लागणार्‍या तरतुदींकरितादेखील प्रयत्नशील असल्याचे कांबळे यांनी सांगितले. तसेच राज्यातील समाजकल्याण खात्यात जवळपास ३0 ते ४0 टक्के जागा रिक्त असून, ती पदे तातडीने भरण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. याबरोबरच विद्यार्थी शिष्यवृत्तीबाबत बोलताना कांबळे यांनी शिष्यवृत्तीकरिता विद्यार्थ्यांची अडवणूक करणार नसल्याचे या वेळी स्पष्ट केले.

जिल्ह्यातील वंचित घटकातील समाजगटाकरिता जी विशेष घटक योजना राबवली जाते, तिचा निधी अन्यत्र कुठेही वळवणार नसल्याचे सांगत कांबळे यांनी दलित मागास वर्गाकरिता देण्यात येणार्‍या निधीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आता तालुकास्तरावर तालुका निरीक्षक पद तयार करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. सध्या जिल्हा व तालुका यांतील निधीवर लक्ष ठेवण्याकरिता जिल्हा सामाजिक अधिकारी आहेत, मात्र त्यांची संख्या कमी असून, त्यांच्यावर येणारा ताण लक्षात घेऊन हे नवीन पद तयार करण्यात आले आहे. मे महिन्याच्या अखेर सर्व जागांवर नियुक्ती केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले