५0 मायक्रॉन्सपेक्षा कमी जाडीवर प्रतिबंध
मुंबई : प्रदूषणाचे सर्वाधिक मोठे कारण ठरणार्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने हा निर्णय घेतला असून त्याची अंमलबजावणी मंगळवारपासून करण्यात येणार असल्याची घोषणा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी केली आहे. ५0 मायक्रॉन्सपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर ही बंदी राहणार आहे. पॅकिंगच्या वस्तूही आता या पिशव्यांमध्ये देता येणार नाहीत, असे रामदास कदम यांनी स्पष्ट केले. उल्लंघन करणार्यांना १ लाख रुपयांचा दंड तसेच ५ वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे.
प्लास्टिकच्या ५0 मायक्रॉन्सपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने या आधीही घेतला होता. मात्र प्लास्टिक निर्मात्या कंपन्यांमुळे या निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणे कठीण जात होते. मुंबईत २६ जुलै २00५ रोजी जो महाप्रलय झाला होता त्याला गटारांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात तुंबलेल्या प्लास्टिकच्या पिशव्याच कारणीभूत होत्या, हे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे बंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, प्लास्टिक निर्मात्या व्यापार्यांच्या दबावामुळे ही बंदी प्रत्यक्षात येत नव्हती.मात्र, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी ५0 मायक्रॉन्सपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणीही करण्यात येणार आहे. तशा सूचनाही महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आल्याचे रामदास कदम म्हणाले. राज्यातील प्लास्टिकचे उत्पादन सरासरी ३0 टक्के इतकेच आहे. या पिशव्यांची आयात ही प्रामुख्याने परराज्यांतून होत असते. कायद्यातील तरतुदीनुसार फक्त किरकोळ विक्रेत्यांवरच कारवाई करता येत होती. मात्र, आता त्यांची साठवणूक करणार्यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे. होलसेलर्सनाही आता कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यांना १ लाख रुपयांचा दंड आणि ५ वर्षांच्या सक्तमजुरीची तरतूद करण्यात आल्याचे रामदास कदम यांनी स्पष्ट केले. प्लास्टिक पिशव्यांना पर्याय म्हणून कागदाच्या पिशव्यांची निर्मिती करणे, कापडी पिशव्यांचे उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. कापडाच्या आणि कागदाच्या पिशव्या तयार करणार्या कुटिरोद्योगांना अनुदानही देण्यात येणार असल्याचे रामदास कदम यांनी सांगितले.
मुंबई : प्रदूषणाचे सर्वाधिक मोठे कारण ठरणार्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने हा निर्णय घेतला असून त्याची अंमलबजावणी मंगळवारपासून करण्यात येणार असल्याची घोषणा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी केली आहे. ५0 मायक्रॉन्सपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर ही बंदी राहणार आहे. पॅकिंगच्या वस्तूही आता या पिशव्यांमध्ये देता येणार नाहीत, असे रामदास कदम यांनी स्पष्ट केले. उल्लंघन करणार्यांना १ लाख रुपयांचा दंड तसेच ५ वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे.
प्लास्टिकच्या ५0 मायक्रॉन्सपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने या आधीही घेतला होता. मात्र प्लास्टिक निर्मात्या कंपन्यांमुळे या निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणे कठीण जात होते. मुंबईत २६ जुलै २00५ रोजी जो महाप्रलय झाला होता त्याला गटारांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात तुंबलेल्या प्लास्टिकच्या पिशव्याच कारणीभूत होत्या, हे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे बंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, प्लास्टिक निर्मात्या व्यापार्यांच्या दबावामुळे ही बंदी प्रत्यक्षात येत नव्हती.मात्र, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी ५0 मायक्रॉन्सपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणीही करण्यात येणार आहे. तशा सूचनाही महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आल्याचे रामदास कदम म्हणाले. राज्यातील प्लास्टिकचे उत्पादन सरासरी ३0 टक्के इतकेच आहे. या पिशव्यांची आयात ही प्रामुख्याने परराज्यांतून होत असते. कायद्यातील तरतुदीनुसार फक्त किरकोळ विक्रेत्यांवरच कारवाई करता येत होती. मात्र, आता त्यांची साठवणूक करणार्यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे. होलसेलर्सनाही आता कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यांना १ लाख रुपयांचा दंड आणि ५ वर्षांच्या सक्तमजुरीची तरतूद करण्यात आल्याचे रामदास कदम यांनी स्पष्ट केले. प्लास्टिक पिशव्यांना पर्याय म्हणून कागदाच्या पिशव्यांची निर्मिती करणे, कापडी पिशव्यांचे उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. कापडाच्या आणि कागदाच्या पिशव्या तयार करणार्या कुटिरोद्योगांना अनुदानही देण्यात येणार असल्याचे रामदास कदम यांनी सांगितले.
