मुंबई- रेल्वेतून पडून मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या दुर्दैवी कुटुंबाला नुकसानभरपाई देण्यापासून रेल्वे हात झटकू पाहत आहे. लोकलमध्ये प्रवास करताना दरवाजामधून किंवा चालत्या लोकलमधून चढ-उतार करताना मृत्यू झाल्यास यापुढे रेल्वे नुकसानभरपाई देण्यास बांधील नाही. शिवाय, नुकसानभरपाईसाठी अपघात झाल्याचे मृताच्या नातेवाईकांना अनेक पुरावे, जबाबांसह कोर्टात सिध्द करावे लागेल अशा जाचक तरतुदींचा समावेश असलेला एक प्रस्तावच रेल्वेने संसदीय स्थायी समितीच्या बैठकीत गुरुवारी सादर केला. या प्रस्तावाला रेल्वे प्रवासी संघाने कडाडून विरोध केला आहे.
मुंबईत रेल्वे अपघातांमध्ये दिवसाला ७ ते ८ प्रवासी दररोज मृत्यूमुखी पडतात. यामध्ये लोकलमधून पडून होणा-या मृत्यूंची संख्या देखील अधिक आहे. अपघातानंतर रेल्वेकडून मिळणा-या मदतीकरीता जवळपास ४ ते ५ वर्षांहून अधिक कालावधी लागतो. आता ही मदतही जाचक अटींचे अडथळे उभे करून नाकारण्याचे प्रयत्न रेल्वेने सुरू केले आहेत. या प्रस्तावाला मुंबई रेल्वे प्रवासी संघटनेने जोरदार विरोध केला आहे. हा प्रस्ताव मृतांच्या नातेवाईकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा आहे. यामध्ये रेल्वेचा स्वार्थ असल्याचे सांगत मुंबई रेल्वे प्रवासी संघाचे अध्यक्ष सुभाष गुप्ता यांनी या प्रस्तावाला जोरदार विरोध दर्शवला आहे.
मिळालेल्या आकडेवारीनुसार २०१४ या वर्षात मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर ३४२३ जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये लोकलमधून पडून ७९७ तर फलाट आणि लोकलमधील गॅपमध्ये पडून ३४ जणांचा मृत्यू झाला. पश्चिम रेल्वेवरील आकडेवारीनुसार डिसेंबर २०१४ अखेपर्यंत ७२३ जणांचा मृत्यू झाला. यापैकी केवळ ९३ जणांची कागपत्रे रेल्वेने मदतीकरीता पुढे पाठवली आहेत. तर ६३० जणांची कागदपत्रेच उपलब्ध झालेली नाही. २०१४ या वर्षात पश्चिम रेल्वेने ६१० जणांना मदत दिली तर ५२० जणांना मदतीपासून वंचित रहावे लागले आहे. दुर्दैवाने अपघात झाल्यास मृताच्या नातेवाइकांना रेल्वेकडून आजवर किमान चार लाख रुपये मदत देण्यात येत होती. मात्र आता रेल्वे या जबाबदारीपासून पळ काढू पाहत आहे.
मुंबईतील रेल्वेचे आणि मुंबईकरांचे प्रश्न-मागण्या मांडण्याची संधी या समितीच्या बैठकीमुळे ठाणे-मुंबई पट्टय़ातील खासदारांना उपलब्ध झाली होती. मात्र, खासदार गजानन कीर्तीकर यांचा अपवाद वगळता अन्य कुणीही या बैठकीकडे फिरकले नाही.
