न्यायालयाचे निकष डावलून पालिकेची रिलायन्सच्या 'फोर जी टॉवर'ना परवानगी

मुंबई । प्रतिनिधी - सर्वोच्च न्यायालयाचे निकष डावलून मुंबई महापालिका 'रिलायन्स'च्या 'फोर जी टॉवर'वर मेहेरबान झाली आहे. हे टॉवर लावण्यापूर्वी निविदा मागवल्या पाहिजेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश डावलून फक्त 'रिलायन्स'च्या 'टॉवर'ना कशी परवानगी दिली, असा सवाल भाजपाचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी बुधवारी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांना भेटून केला. हा करार रद्द करा, अन्यथा भाजपा त्याला विरोध करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. 

राजभवन, शाळा, नायर रुग्णालय, उद्याने, शिवाजी पार्क, किंग्ज सर्कल आदी ठिकाणी हे टॉवर्स बसवले आहेत, असे सोमय्या यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देताना आतापर्यंत किती टॉवर्सना अनुमती दिली आहे, रिलायन्सला परवानगी देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांचे कसोशीने पालन केले का, हे टॉवर्स लावण्याआधी स्थानिक रहिवाशांकडून सूचना आणि हरकती महापालिकेने मागवल्या होत्या का, टॉवर्स लावण्याआधी अन्य मोबाईल कंपन्यांनाही संधी मिळाली पाहिजे, असा निकष आहे आणि त्यासाठी जाहिरात देऊन मगच त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे, पण ती जाहिरात दिलेली नाही, या मुद्दय़ांकडे खासदारांनी आयुक्तांचे लक्ष वेधले. हा एकतर्फी करार रद्द करा अन्यथा त्याला विरोध केला जाईल, असे सोमय्या म्हणाले. कांजूर मार्ग येथील परिवार सोसायटी आणि मुलुंड येथील देविदयाळ गार्डनमध्ये रिलायन्सने बसवलेल्या टॉवर्सची पाहणी सोमय्या येत्या रविवारी करणार आहेत.