नवी दिल्ली - टाळ्याखाऊ घोषणा नाहीत; विशिष्ट राज्यांचा, विशिष्ट मतदारसंघांचा अनुनय नाही, एकाही नव्या गाडीची घोषणा तूर्त नाही, एकही नवा मार्ग नाही, मार्गांचे विस्तारीकरण नाही, रेल्वेचा नवा कारखाना, उद्योग काही-काही नाही... स्वातंत्र्योत्तर काळात रेल्वे अर्थसंकल्पाच्या या मळलेल्या वाटांना संपूर्ण फाटा देत रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आज जणू रेल्वेच्या ‘केमोथेरपी’चे मॉडेलच संसदेत मांडले.
प्रवासी भाडेवाढ न करतानाच मागच्या दाराने आठ ते दहा टक्के मालवाहतूक वाढ करणारा, तसेच भारतीय रेल्वेत २०१९ पर्यंत साडेआठ लाख कोटींहून जास्त गुंतवणुकीचे व २४ हजार किलोमीटरच्या नव्या लोहमार्गांचे व साडेसहा हजार किलोमीटर ट्रॅकच्या विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट असलेला २०१५-१६ चा रेल्वे अर्थसंकल्प प्रभू यांनी लोकसभेत सादर केला. एक लाख ११ हजार कोटींच्या या अर्थसंकल्पातील ४० टक्के वाट केंद्राकडून येणार आहे. रेल्वे मंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयांची अंंमलबजावणी केव्हापासून सुरू होणार याचा तपशील देण्यात आलेला नाही.
रेल्वे अर्थसंकल्पाद्वारे केवळ लोकप्रिय घोषणांची अपेक्षा करणाऱ्यांना निराश करणाऱ्या या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने रेल्वेला आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर करण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकले. आपल्या पहिल्याच संपूर्ण रेल्वे अर्थसंकल्पात पायाभूत संरचनेचे बळकटीकरण, महिलांसह प्रवाशांची सुरक्षा व मालवहातुकीत वृद्धी या त्रिसूत्रीची मांडणी केली आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या ६७ वर्षांत देशात १३ हजार किलोमीटर रेल्वे ट्रॅकचा विस्तार झालेल्या भारतात आगामी पाच वर्षांत तब्बल २४ हजार किलोमीटरचा नवा ट्रॅक तयार करण्याचे स्वप्न प्रभूंनी दाखविले. मात्र नवे मार्ग कोणते याचा तपशील त्यांनी दिलेला नाही.
‘ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत’ नाही
प्रभू यांनी हा २७ पानांचा व १२० मुद्द्यांचा हा रेल्वे अर्थसंकल्प एखाद्या सुपरफास्ट ट्रेनप्रमाणे सुमारे सव्वा तासात धाडधाड वाचून काढला. शुभदा गोगटे यांच्या ‘खंडाळ्याच्या घाटासाठी’ या कादंबरीचा उल्लेख व विनोबा भावेंपासून विवेकानंदांपर्यंतच्या महापुरुषांच्या अवतरणांचे संदर्भ यात होते. मात्र दरवर्षी आढळणाऱ्या शेरोशायरीला रेल्वेमंत्र्यांनी पूर्ण फाटा दिला. मोदींचा किमान पाच-सहा वेळा उल्लेख करणाऱ्या प्रभू यांनी मोदींच्या वाराणसीत मालवीय अध्यासनाच्या स्थापनेची घोषणा आवर्जून केली. रेल्वेचा संसार चालविताना ‘ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत’ हे या पुढे चालणार नाही, असा संदेश देणारा अर्थसंकल्प प्रभू यांनी मांडल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
प्रवाशांना सुविधा
रेल्वेची गती वाढविण्यासाठी चार उद्दिष्टे, पाच सारथी व ११ मार्ग अशी मांडणी प्रभू यांनी केली. ‘स्वच्छ भारतातील स्वच्छ रेल्वे’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी स्वतंत्र विभागच जन्माला येणार आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी चोवीस तास सुरू राहणारा १३८ हा हेल्पलाइन क्रमांक व प्रवाशांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी १८२ हा टोल फ्री क्रमांक सुरू करण्याची घोषणा त्यांनी केली. ‘निर्भया फंडा’तून महिलांच्या डब्यांत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जातील. लोअर बर्थचा आरक्षण कोटा वाढविणे व ज्येष्ठांना लोअर बर्थसाठी प्राधान्य, पाच मिनिटांत ऑनलाइन तिकीट आरक्षण योजना यात आहे. ‘आयआरसीटीसी’चे संकेतस्थळ भारतीय भाषांतही चालविले जाईल. नऊ मार्गांवरील गाड्यांची गती ताशी २०० किलोमीटर इतकी वाढणार आहे.
डब्यांची संख्या २६ वर
दिल्लीत दणका मिळाल्याने प्रवासी दरवाढ करण्याचा मार्ग टाळण्यात आला, तरी जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव गडगडले असताना प्रवासी तिकीटदर त्या प्रमाणात कमी का झाले नाहीत, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला. दलालांचे राज्य संपविण्यासाठी आरक्षणाचा कालावधी चार महिन्यांवर नेण्यात आला आहे. एकही नवी गाडी का नाही, व रेल्वेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी भाडेवाढ न करता पैसा कोठून आणणार, या प्रश्नांना प्रभू यांनी प्रवासी गाड्यांच्या डब्यांची संख्या २२ वरून २६ वर नेण्याची (रोज सुमारे १२ हजार गाड्या धरल्यास एकूण ४८ हजार वाढीव डबे) घोषणा करून एकप्रकारे गाड्या वाढविल्याचे चित्र आहे. त्याचप्रमाणे रेल्वेगाड्या व स्थानकांतील सुविधा, मालवाहतूक व रेल्वे सुरक्षेसाठी ‘पीपीपी’ मॉडेलचा रस्ता दाखवूनही प्रभू यांनी टीकाकारांना उत्तर दिले आहे.
अत्याधुनिक स्थानके
या रेल्वे अर्थसंकल्पानुसार १५२ स्थानकांचे अत्याधुनिकीकरण लवकरच सुरू होईल व त्यात आणखी २०० स्थानकांचीही भर पडेल. पहिल्यांदा देशातील दहा महानगरांतील रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण व २०० आदर्श स्थानकांसाठी खासगी-सरकारी भागीदारीची (पीपीपी) मदत घेतली जाईल. यासाठी रेल्वे मंत्रालयातील ‘पीपीपी’ विभागाची पूर्ण फेररचना केली जाईल. महानगरांत सॅटेलाईट रेल्वे टर्मिनल उभारण्याची योजनाही यात दिसते. खासगी कंपन्यांना रेल्वे स्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी व त्यांच्या-त्यांच्या नावांच्या रेल्वे सुरू करण्याचे आवतणही सरकारने दिले आहे. एवढेच नव्हे तर गोपाल शेट्टी व मोहन या खासदारांनी रेल्वेसाठी दिलेल्या प्रत्येकी एक-सव्वा कोटींच्या खासदार निधीचे उदाहरण सर्वच खासदारांनी डोळ्यांसमोर ठेवावे, असे सूचक आवाहन करून प्रभू यांनी सर्व खासदारांच्याही पोटात गोळा आणला. नीती आयोगाच्या रस्त्याने राज्य सरकारांशी थेट करार करूनही ही कामे मार्गी लावली जातील. गुंतवणूक वाढविण्याच्या प्रक्रियेत परदेशी उद्योगांचेही साह्य घेतले जाईल. दलालांना रोखण्यासाठी तिकीट आरक्षणाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून पुन्हा चार महिन्यांवर (१२० दिवस) नेण्यात आला आहे. गर्दीच्या स्थानकांवर पेपरलेस तिकीट प्रणाली लागू होईल. ‘ऑपरेशन ५ मिनिट’ या योजनेअंतर्गत महत्त्वाच्या स्थानकांवर ई-तिकीट विक्री यंत्रणा बसविली जाईल. गाड्यांच्या बदलत्या वेळांबाबत ‘एसएमएस’ सेवा सुरू होईल. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी १८२ हा टोल फ्री क्रमांक २४ तास कार्यरत राहील.
पंचवार्षिक सुरक्षा योजना
ठिकठिकाणच्या मानवरहित रेल्वे फाटकांच्या मृत्युद्वारांचे भय कमी करण्यासाठी उपग्रहाच्या मदतीने जूनपर्यंत पंचवार्षिक सुरक्षा योजना तयार केली जाईल. यासाठी ‘इस्रो’ व आयआयटी कानपूरचीही मदत घेतली जाईल. अशा ३५०० मानवरहित फाटकांवर पहिल्या टप्प्यात किमान ९७० सुरक्षा संदेश देणारी यंत्रणा बसविण्यासाठी ६५८१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांच्या डब्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जातील. महिला सुरक्षेसाठी १३८ क्रमांकाची सेवा लवकरच सुरू होईल.
रेल्वे स्वच्छतेकडे खास लक्ष देताना ‘शताब्दी’ व ‘राजधानी’सह जास्तीत जास्त गाड्यांत रेल्वेगाड्यांत आगरोधक यंत्रणा, सुरक्षाप्रणाली व टक्कररोधक यंत्रणा बसविण्याचेही प्रभू यांनी जाहीर केले. १८० स्थानकांवर स्वयंचलित जिने बसविले जातील. ‘स्वच्छ रेल्वे-स्वच्छ भारत’ मोहीम जोरदारपणे राबविताना विमानाप्रमाणेच रेल्वेगाड्यांतही ‘व्हॉक्यूम टॉयलेट’ प्रणाली आणली जाईल. स्वच्छतेच्या दृष्टीने ६५० स्थानकांवरील स्वच्छतागृहांचे नूतनीकरण करून आगामी सहा महिन्यांत रेल्वेगाड्यांत १७ हजार बायो-स्वच्छतागृहे बसविण्यात येतील. स्वच्छ आहारासाठी १०८ गाड्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ई-केटरिंगची सुविधा दिली जाईल. बहुतांश स्थानकांवर रेल नीर विक्री केंद्रे बसविली जातील.
मागच्या दाराने भाववाढ
दिल्लीने दणका दिल्याने प्रवासी भाडेवाढ करता आली नसली, तरी या रेल्वे अर्थसंकल्पात मालवाहतुकीत मात्र मागच्या दाराने वाढ केली गेली आहे. प्रभू यांनी हुशारीने हा उल्लेख टाळला, तरी मालवाहतुकीत आठ ते दहा टक्क्यांनी वाढीचा प्रस्ताव असल्याचे लेखी अर्थसंकल्पातून समोर आले. मालवाहतुकीचे उत्पन्न अधिकाधिक वाढविण्यासाठी ‘पीपीपी’ मॉडेलवरच भर देण्यात येणार आहे. ‘ट्रान्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ स्थापन करून मालवाहतुकीच्या किमान दहा भव्य नव्या शेड उभारल्या जातील. यात नागपूर व चिपळूणचाही समावेश प्रभू यांनी केल्याचे समजते. मालवाहतुकीच्या वॅगन वाढविणे व मालगाड्यांचा वेग ताशी १०० किलोमीटर प्रतितास करणे याचा आढावा पुढच्या तीन महिन्यांत युद्धपातळीवर घेतला जाईल.
शिवसेना नाराज
मुंबई - भूसंपादन विधेयकाला कडाडून विरोध करणाऱ्या शिवसेनेने आज रेल्वे अर्थसंकल्पावरही नाराजी व्यक्त करीत केंद्र सरकारवर हल्ला चढविला. ‘मुंबईसह महाराष्ट्राचा अपेक्षाभंग करणारा रेल्वे अर्थसंकल्प’ अशा शब्दांत शिवसेना खासदारांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
रेल्वे अर्थसंकल्पात कोणत्याही नव्या गाड्यांची घोषणा नाही. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू हे महाराष्ट्रातील असतानाही राज्याच्यादृष्टीने कोणतीही महत्त्वपूर्ण घोषणा केलेली नाही. याबाबत मुंबई उपनगरीय रेल्वे समस्या घेऊन महिनाभर आधीच सुरेश प्रभूंची भेट घेतली होती; परंतु प्रत्यक्षात रेल्वेमंत्र्यांनी उपनगरीय रेल्वेसाठी कोणतीही घोषणा केली नसल्याने या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रासह मुंबईला काहीच मिळालेले नाही, अशी प्रतिक्रिया खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी दिली. दरम्यान, हा अर्थसंकल्प निराशाजनक असल्याचे खासदार विनायक राऊत यांनीही म्हटले आहे. मात्र, रेल्वेची सुरक्षा आणि स्वच्छतेला दिलेले प्राधान्य या बाबी मात्र चांगल्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ठाण्याचे खासदार राजन विचारे यांनी, रेल्वेमंत्र्यांनी प्रभूंचा धावा केल्याने हे प्रभू काय देणार हेच स्पष्ट झाले, अशी मिस्कील टिप्पणी केली. राज्याच्या ग्रामीण भागासाठी काहीही योजना रेल्वे अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्राच्या वाट्याला काहीच न दिल्याने भ्रमनिरास झाल्याचे खासदार शिवाजीराव आढळराव- पाटील म्हणाले. शिवसेनेच्या प्रतिक्रियांमुळे भाजपमध्येही नाराजीचा सूर आहे. शिवसेनेकडून सतत होणाऱ्या टीकेमुळे भाजपची आता चांगलीच गोची झाली आहे.
महाराष्ट्राला १९८४१ कोटी
रे ल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी सुमारे १९८४१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी तब्बल ११ हजार ४४१ कोटी रुपयांची तरतूद मुंबईसाठी करण्यात आली आहे, तर उर्वरित महाराष्ट्रातील प्रकल्पांसाठी ८४०० कोटी दिले आहेत.
रेल्वे मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार या मुंबईला देण्यात रकमेपैकी प्रत्येकी १७१७ कोटी ५० लाख रुपये रेल्वे व मंत्रिगटातर्फे, तर जागतिक बॅंकेकडून मिळणाऱ्या कर्जातून ८ हजार ६ कोटींचे प्रकल्प पूर्ण केले जातील. मात्र, यातील अनेक प्रकल्प यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पातच आलेले आहेत.
राज्यासाठीची तरतूद व कामे पुढीलप्रमाणे -
मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्टच्या (एमयूटीपी) तिसऱ्या टप्प्यातील २०२०-२१ पर्यंत पूर्ण होणाऱ्या रेल्वे कामांसाठी ११ हजार ४४१ कोटींची तरतूद केली आहे. यातील विरार-डहाणूरोड मार्गाचे चौपदरीकरण, पनवेल-कर्जत मार्गाचे दुपदरीकरण, एरोली-कळवा कॅरिडॉर लिंक उड्डाण मार्ग या कामांसाठी सुमारे ६१०० कोटी रु., तर उर्वरित रक्कम तांत्रिक साहाय्य, रेल्वे इंजिने खरेदी-निर्मिती, स्थानकांचे आधुनिकीकरण आदींसाठी वापरली जाणार आहे.
नवा मार्ग - कऱ्हाड-चिपळूण - ११२ किमी - १२०० कोटी
दुपदरीकरण -
१) पुणे-लोणावळा तिसऱ्या मार्गासाठी-६४ किमी - ८०० कोटी.
२) काझीपेट बल्लारशा -सितरा मार्गासाठी -२०२ किमी - २०२० कोटी
३) पुणे-मिरज-लोंढा दुहेरीकरण - ४६७ किमी - ४६७० कोटी
४) वर्धा-बल्लारशा -तिसरा मार्ग -१३२ किमी - ६३० कोटी
५) राजनंदगाव-नागपूर तिसरी लाइन - २२८ किमी - १२७३ कोटी
नव्या मार्गांचे सर्वेक्षण
१) पुणे -नाशिक -२६५ किमी -१.०३ कोटी
२) मनमाड-इंदूर-व्हाया मालेगाव-धुळे - ३३९ किमी-१.३२ कोटी
३) रोटेगाव पुणतांबा-२७ किमी - ०.४ कोटी
४) उमरपाडा-नंदुरबार - ११० किमी - ०.१७ कोटी
५) रामटेक-तुमसर -५० किमी - ०.०८
दुहेरीकरण सर्वेक्षण - इगतपुरी-भुसावळ तिहेरीकरण - ३०८ - ३.०८ कोटी
नवे रेल्वेमार्ग, दुहेरीकरण; तसेच गेज परिवर्तनासाठी - ३३७६ कोटी रुपये
गेल्या वर्षी (२०१४-१५) मिळालेला निधी - १४७४ कोटी रुपये
एकूण वाढ १२९.०४ टक्के
प्रवाशांना मिळणाऱ्या सुविधांनुसार मंजूर प्रकल्पांसाठी - ४४६.३५ कोटी रुपये
गेल्यावेळी मिळालेला निधी - २७.३६ कोटी रुपये
(एकूण वाढ ६२.१ टक्के)
पादचारी पूल आणि भूमिगत मार्गांची संख्या - ८६
सुसाट निर्णय...
लोकलमधील महिलांच्या राखीव डब्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे
मुंबई-दिल्लीसह नऊ मार्गांवर हायस्पीड गाड्या सुरू करणार
तिकिटांचे आरक्षण चार महिने आधी होणार
रेल्वे स्थानकांवर १७००० बायोटॉयलेट उभारण्यात येणार
१०८ रेल्वे गाड्यांमध्ये ई केटरिंगची सुविधा सुरू करणार
‘अ’ श्रेणीतील सुमारे ४०० स्थानकांवर वाय-फाय सुविधा
स्टेशन आणि रेल्वे स्वच्छतेसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करणार
मानवरहित फाटकांवर अलार्म बसविण्यात येणार
स्टेशन, रेल्वे गाड्यांना कंपन्यांची नावे देऊन निधी उभारणार
रेल्वेमध्ये नोकरीसाठी ऑनलाइन अर्ज उपलब्ध करून देणार
नवी त्रिसूत्री...
पायाभूत संरचनेचे बळकटीकरण
महिलांसह प्रवाशांची सुरक्षा
मालवाहतुकीत वृद्धी
नवी मांडणी...
गती वाढविण्यासाठी चार उद्दिष्टे, पाच सारथी, ११ मार्ग
नवे स्वप्न...
आगामी पाच वर्षांत तब्बल २४ हजार किलोमीटरचा नवा ट्रॅक
रेल्वेची सेवा
१३८
तक्रारींसाठी हेल्पलाइन क्रमांक
१८२
सुरक्षेसाठी हेल्पलाइन क्रमांक
रेल्वेचा अर्थसंकल्प दूरदृष्टीचा आहे. मात्र, त्यांनी (शिवसेनेने) अर्थसंकल्प नीट ऐकला नसेल. वाचल्यावर त्यांना कळेल.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
