युरिया आयातीच्या दिरंगाईवरून संतप्त काँग्रेसची भाजपला विचारणा
मुंबई - केंद्रातील मोदी सरकारची शेतकरी विरोधी धोरणे पाहता या सरकारने शेतक-यांना मारायचेच ठरवले आहे का, अशी संतप्त विचारणा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
शेतक-यांना अत्यावश्यक असलेल्या युरिया आयातीच्या धोरणासंदर्भात केंद्रातील भाजप सरकारने चालविलेली अक्षम्य टाळाटाळ व दिरंगाईसंदर्भात बोलताना श्री सावंत यांनी हे विधान केले. ते म्हणाले की, मोदी सरकारने वेळीच पुरेसा युरिया आयात न केल्यामुळे गेल्या रब्बी हंगामात महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात युरियाचा तुटवडा निर्माण झाला होता. येत्या खरिपाच्या हंगामात युरियाची टंचाई अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्याचा थेट आर्थिक फटका शेतक-यांना बसेल. शेतक-यांना एक तर काळ्या बाजारात अधिक रक्कम मोजून युरिया खरेदी करावा लागेल किंवा युरियाअभावी उत्पन्नात नुकसान सहन करावे लागणार आहे.
केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2014 मध्ये पुढील हंगामांसाठी पुरेसा युरिया आयात करण्यासंदर्भात निर्णय घ्यायला हवा होता. परंतु, मोदी सरकारने हेतुपुरस्सर दिरंगाई केली. त्यामुळे गेल्या रब्बी हंगामात बाजारात युरियाची पुरेशी उपलब्धता नव्हती. महाराष्ट्राने 2014-15 च्या रब्बी हंगामासाठी 13 लाख मेट्रिक टन युरियाची मागणी नोंदवली होती. केंद्राने 11.5 लाख मेट्रिक टन युरियाचा पुरवठा करण्याचे मान्य केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात राज्याला केवळ 7.05 लाख मेट्रिक टन युरिया मिळाला, अशी माहिती सचिन सावंत यांनी दिली.
केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना शेतक-याला पुरेसा युरिया मिळेल, यासंदर्भात सातत्याने काळजी घेतली. आर्थिक अडचणी असतानाही काँग्रेसच्या कार्यकाळात शेतक-यांसाठी तिजोरी खुली करून युरिया आयात करण्यात आला. काँग्रेसचे सरकार असताना खरीप हंगाम 2014 मध्ये महाराष्ट्राने केंद्राकडे 15 लाख मेट्रिक टन युरियाची मागणी नोंदवली होती. त्यावेळी राज्याला 14.21 लाख मेट्रिक टन युरियाचा पुरवठा करण्यात आला. रब्बी हंगाम 2013-14 मध्ये 10.26 लाख मेट्रिक टन तर खरीप हंगाम 2013 मध्ये महाराष्ट्राला 15.96 लाख मेट्रिक टन युरिया देण्यात आला, असे ते पुढे म्हणाले.
विद्यमान मोदी सरकारला मात्र शेतक-यांप्रती अजिबात आस्था असल्याचे दिसत नाही. युरिया आयातीचा व त्यावरील सबसिडीचा पैसा वाचवून देशाची वित्तीय तूट कमी झाल्याचा देखावा उभा केला जातो आहे. परंतु, आकडेवारीच्या या खेळात शेतक-यांचा हकनाक बळी जात असल्याचा आरोप श्री सावंत यांनी केला. मध्यंतरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती 60 टक्क्याहून अधिक कमी झाल्या होत्या. परंतु, मोदी सरकारने देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये फक्त 15 टक्के कपात करून वित्तीय तूट कमी करण्याच्या नावाखाली जनतेच्या उर्वरित बचतीवर याच पद्धतीने डल्ला मारला होता, असे सावंत यांनी सांगितले.
मुठभर भांडवलदारांना संपूर्ण देश मोकळा करून देणारे मोदी सरकार शेतकरी व सामान्य जनतेप्रती मात्र दुजाभाव बाळगताना दिसते आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि सामान्य जनतेच्या हितांचा बळी देण्याचे प्रकार वारंवार समोर येत आहेत. महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये अगोदरच चिंताजनक वाढ झाली आहे. त्यातच मोदी सरकार आणखी शेतकरीविरोधी भूमिका घेत असल्याने पुढील काळात ही समस्या अधिक गंभीर होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
