अल्पसंख्याक आयोगाच्या नव्या नियुक्त्यांवर निर्बंध

मुंबई : राज्य अल्पसंख्याक आयोगात नव्याने नियुक्त्या करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला मनाई केली. आयोगाच्या काही माजी सभासदांनी(उपाध्यक्षांसह) उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने यासंदर्भात आदेश दिला.

राज्य सरकारने आपणाला जाचक पद्धतीने आयोगातून हाकलून दिल्याचा आरोप याचिकाकर्त्या माजी सभासदांनी केला होता. त्यांच्या याचिकेची द्विसदस्यीय खंडपीठाने मंगळवारी दखल घेतली. त्यांना पुन्हा आयोगावर घेण्यासंदर्भात कोणताही अंतरिम दिलासा न देता न्यायालयाने रिक्त असलेल्या जागांवर नव्याने नियुक्ती न करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष जेनेट डिसोझा व अन्य आठ माजी सभासदांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कोणतेही कारण न देता त्यांना आयोगातून काढून अन्याय करण्यात आल्याचा युक्तिवाद अँड़ अभा सिंग यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब ठेवली.