मुंबई : ब्रिटिशकालीन बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाला वित्त, गृहनिर्माण आणि नगरविकास विभागाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून विकास नियंत्रण नियमावलीतील बदलांमुळे या चाळींतील रहिवाशांना किमान ५२५ चौरस फुटांचे घर मिळणे शक्य होणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी मंगळवारी एका पत्रकार परिषदेत दिली. लवकरच याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाची फाईलच मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत नष्ट झाली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात या चाळींची दुरवस्था दूर करण्याकडे फारसे लक्ष देण्यात आले नाही. राज्यात शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी युतीची सत्ता आल्यावर पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाला गती देण्यात आली असून त्याचाच एक भाग म्हणून गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकार्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत वित्त विभागाने म्हाडाच्या माध्यमातून बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्यात येणार असेल तर त्यास कोणतीही अडचण नसल्याचे स्पष्ट केले. गृहनिर्माण विभागाच्या अधिकार्यांनी विकास नियंत्रण नियमावली ३३/९ अंतर्गत चाळींच्या जमिनीचा पुनर्विकास केल्यास चार एफएसआय मिळेल आणि त्या ठिकाणी राहणार्या रहिवाशांना सध्याच्या धोरणापेक्षा मोठय़ा क्षेत्रफळाचे घर मिळेल, असेही वायकर यांनी स्पष्ट केले. नगरविकास विभागाच्या अधिकार्यांनी हे क्षेत्र सीआरझेड-३ मध्ये येत असल्याने पुनर्विकासात कोणताही अडथळा राहणार नसल्याचे मंगळवारच्या बैठकीत सांगितले. या सर्व विभागांना १0 फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून १५ फेब्रुवारीला पुन्हा या विषयावर बैठक घेऊन अंतिम अहवाल तयार करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाची फाईलच मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत नष्ट झाली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात या चाळींची दुरवस्था दूर करण्याकडे फारसे लक्ष देण्यात आले नाही. राज्यात शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी युतीची सत्ता आल्यावर पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाला गती देण्यात आली असून त्याचाच एक भाग म्हणून गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकार्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत वित्त विभागाने म्हाडाच्या माध्यमातून बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्यात येणार असेल तर त्यास कोणतीही अडचण नसल्याचे स्पष्ट केले. गृहनिर्माण विभागाच्या अधिकार्यांनी विकास नियंत्रण नियमावली ३३/९ अंतर्गत चाळींच्या जमिनीचा पुनर्विकास केल्यास चार एफएसआय मिळेल आणि त्या ठिकाणी राहणार्या रहिवाशांना सध्याच्या धोरणापेक्षा मोठय़ा क्षेत्रफळाचे घर मिळेल, असेही वायकर यांनी स्पष्ट केले. नगरविकास विभागाच्या अधिकार्यांनी हे क्षेत्र सीआरझेड-३ मध्ये येत असल्याने पुनर्विकासात कोणताही अडथळा राहणार नसल्याचे मंगळवारच्या बैठकीत सांगितले. या सर्व विभागांना १0 फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून १५ फेब्रुवारीला पुन्हा या विषयावर बैठक घेऊन अंतिम अहवाल तयार करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
