पळकुटे सत्ताधारी - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

पळकुटे सत्ताधारी

Share This
मुंबई महानगर पालिकेमध्ये शिवसेना भाजपाची गेले २२ वर्षे सत्ता आहे. या सत्तेच्या काळात मुंबई शहराचा विकास होत असताना मुंबई मधील मराठी माणूस मुंबई बाहेर फेकला गेला. हे वास्तव स्वीकार करून आज जो काही मुंबईकर मुंबई मध्ये शिल्लक राहिला आहे तो जुन्या पडक्या इमारतीमध्ये राहत आहे. या उरल्या सुरल्या मराठी बांधवाना वाचवण्यासाठी पालिका सभागृहात चर्चा करायची सोडून सत्ताधार्यांनी मराठी भाषेचा मुद्दा पुढे करत आणि आपल्याला हवा तेव्हा नियम लागू करत चर्चे मधून पळ काढला आहे. 

मुंबई महानगर पालिकेने भाडेतत्त्वावर दिलेल्या अनेक भूखंडांचे भाडेकरार संपत आले आहेत. त्यावर उभ्या असलेल्या बहुतेक इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या अनेक जमिनी विकासाविना पडून असून प्रशासनाचे नुकसान होत आहे. तसेच धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांचा जीवही धोक्यात आला आहे. त्यामुळे गंभीर विषयावर चर्चेची मागणी सपाचे नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनी केली. मात्र आपला पोलखोल होईल, या भीतीमुळे सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाने त्यांना आपला ठराव मांडण्यास अडथळ आणण्याचा प्रयत्न केला.
सपाचे नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनी ‘६६ ब’ अन्वये पालिका सभागृहात चर्चा घडवून आणण्यासाठी निवेदन सादर केले होते. पालिकेने ६०,९९ व ९९९ वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेकरारावर दिलेल्या भूखंडाचा पालिका धोरणाप्रमाणे फायदा व्हायला पाहिजे, तो होत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. मुंबई मधे सी १ मधे ४५१ तर सी २ मधे ५०० इमारती धोकादायक स्थिती मधे आहेत. पालिकेच्या ३५०५ इमारती आहेत त्या पैकी ७४३ चे स्त्रकचारल ओडिट झाले असून या पैकी ९१ इमारती अतिधोकदायक स्थितीमधे आहेत. पालिकेच्या  सर्वच   सर्व इमारतीचे स्ट्रकचरल ऑडिट केले तर ही संख्या अधिक वाढू शकते. अनेक इमारती धोकादायक झाल्या असून सी-२ वर्गातील इमारती केव्हाही सी-१ वर्गात येण्याची शक्यता असल्याची भीती आझमी यांनी व्यक्त केली होती. 
निवेदन वाचण्यासाठी महापौरांनी आझमी यांचे नाव पुकारले. त्यामुळे मूळ निवेदनात काय म्हटले आहे, हे पटलावर ठेवले असून ते वाचून न दाखवता त्यावर पुढील विश्लेषण करत बोलण्यास सुरुवात केली. यावर भाजपाचे नगरसेवक दिलीप पटेल यांनी आक्षेप घेत हे निवेदन वाचून दाखवलेच पाहिजे, असे सांगितले. यावर महापौरांनीही कायद्याचा पुस्तकातील दाखला देत हे निवेदन पूर्ण वाचावे, असे सांगितले. अश्रफ आझमी मराठी चांगली बोलत असले तरी प्रत्यक्षात मराठी वाचताना ते अडखळत होते. मोडक्या भाषेत ते निवेदन वाचत असल्याने त्यांची मजा घेण्यासाठी महापौरांनी निवेदनाचा मुद्दा वाचून दाखवल्यावर त्याला रुलिंग देण्याऐवजी पूर्ण वाचण्यासाठी हट्ट कायम धरण्यात आला. 
यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी आक्षेप घेतला. जर निवेदन पूर्ण वाचण्याचे कायदा सांगत असेल तर मग ठरावाची सूचना नगरसेवक वाचण्यापूर्वी कशाप्रकारे मंजूर केली जाते. त्यावेळी ती पूर्ण का वाचू दिली जात नाही. त्यामुळे एकप्रकारे अमराठी नगरसेवकांची खिल्ली उडवली जात असल्याची बाब लक्षात आणून दिली. त्यानंतरही महापौरांनी हट्ट कायम ठेवल्याने अखेर विरोधीपक्षांनी सभात्याग करतच महापौरांचा निषेध केला. अशरफ आझमी यानी मागील आठवड्यात मलनिस्सारण विभागातील साफ सफाई बाबत ६६ बी नुसार सभाग्रुहाचे लक्ष वेधले होते त्यावेळी हिंदी मधे बोलताना कोणीही विरोध केला नाही. 
अश्रफ आझमी यांना पूर्ण निवेदन वाचण्याची सक्ती केली जात असताना डॉ. भाऊ दाजी लाड वस्तुसंग्रहालयाच्या उचित विकासाकरता विश्वस्त मंडळाच्या स्थापनेसंबंधी प्रस्तावाचा फेरविचार करण्याच्या ठरावाची सूचना मांडणा-या मनसेच्या नगरसेविका समिता नाईक यांनी विषय वाचण्यापूर्वीच तो मंजुरीला टाकून त्यांची मागणी फेटाळण्यात आली. त्यामुळे या विषयही वाचू न दिल्याने व त्यावर बोलू न दिल्यामुळे समिता नाईक यांना निमूटपणे खाली बसण्याची वेळ आली. इतर वेळीही सभागृहात नगरसेवक आपले प्रस्ताव वाचत असताना महापौर त्याला अनुकूल प्रतिकूल म्हणत प्रस्ताव मंजूर करत असतात. त्या वेळी हे प्रस्ताव पूर्ण वाचायला द्यायला हवेत. पण इतर वेळी नियम बाजूला पडत असताना सत्ताधारी मुग गिळून गप्पा बसलेले असतात आणि आपल्या अंगावर काही शेकणार असे समजले कि नियमांवर बोट ठेवत असतात.  
एका अमराठी नगरसेवकाकडून तोडक्या मोडक्या भाषेतून ठराव वाचला जात असताना त्यांना हा ठराव पूर्ण वाचायला लावत त्यांची खिल्ली उडवण्यात आली. हि खिल्ली सत्ताधार्यांनी अमराठी भाषिक नगरसेवकाची नव्हे तर मुंबईकर नागरिकांची उडवली आहे. मुंबईकर नागरिकांना धोकादायक पडक्या इमारती मध्ये मरण्यासाठी सोडण्याचे काम सत्ताधार्यांनी केले आहे. मराठी भाषेचे नीमित्त करत असलेले शिवसेना भाजपावाले सत्ताधारी धोकादायक इमारती बाबत गंभीर नाहीत असा संदेश सर्वत्र गेला आहे. मराठी भाषेचे निमित्त करत अजून किती दिवस मुंबईकर नागरिकांना या धोकादायक इमारतीमध्ये ठेवायचे. नियमानुसार काम करायचे असेल तर पालिकेत सगळे नियमात होते का याचाही विचार सत्ताधार्यांनी करायला हवा. 

अजेयकुमार जाधव 
मो. ९९६९१९१३६३

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages