आरक्षण रद्द झाल्यास मंत्री पदाचा राजीनामा देईन - राजकुमार बंडोले
मुंबई
शासकीय सेवेत व शिक्षणात मागासवर्गीयांचे आरक्षण कायदा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकारणाने ( मॅटने ) जरी रद्द ठरविला असला तरी मॅटने या निर्णयाला एक वर्षांची स्थगिती दिलेली आहे. हा कायदा रद्द होईल असे कुठेही होणार नाही. तेव्हा चिंता करण्याची गरज नाही. असे सांगत आरक्षण रद्द झाल्यास प्रथम मी आपल्या मंत्री पदाचा राजीनामा देईन, असे ही ते म्हणाले. मॅटने कायदा रद्द ठरविल्याने राज्यात अंसतोषाचे वातावरण आहे.
या आरक्षण मुद्याबाबत राज्य शासनाची काय भूर्मिका आहे याची स्पष्टा करण्यासाठी राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बंडोले यांनी शुक्रवारी मंत्रालयात त्यांच्या दालणात पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.
संविधानातील तरतुदीनुसार राज्यातील दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, ओबीसी यांच्या शासकीय सेवा व शिक्षणातील आरक्षणासाठी २००४ मध्ये कायदा करण्यात आला. मात्र मॅटने २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी हा कायदाच घटनाविरोधी असल्याचा निकाल दिला. मॅटने आपल्याच निर्णयाला एक वर्षांची स्थगिती दिली असली तरी, ९० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात अपील करणे आवश्यक होते. परंतु राज्य शासनाच्या पातळीवर त्याबाबत काहीही हालचाली सुरु नाहीत. त्यामुळे मागासवर्गीयांचे आरक्षण धोक्यात आले असल्याची ओरड सर्वत्र सुरु आहे. या घटनेचे पडसाद राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात उमटले असून, सर्व मागास जातींनी सरकार विरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आला आहे.
या पाश्वभूर्मीवर सरकार या कायद्याबाबत सकारात्मक असून मॅटने स्वताच आपल्या निर्णयावर एक वर्षांची स्थगिती दिली आहे. तेव्हा मागासवर्गीयांनी चिंता करण्याची गरज नाही. अशी माहिती बंडोले यांनी दिली. शिवाय सरकारने याबाबत एक समिती गठित करणार असून पुढील कार्यवाही करणार असल्याचे ते म्हणाले. ऐवढे करुन देखील कायदा रद्द झाला तर प्रथम मी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा देईन असे सांगून त्यांनी मागासवर्गींय समाजाला शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे.
