"मुंबईचा आराखडा आणि भांडवली मूल्याचा घोटाळा" हा लेख मागील सोमवारी ( २३ फेब्रुवारी २०१५ ) लिहिला होता. हा लेख लिहिताना मागील सन १९९४ ते २०१४ च्या विकास आराखड्यामध्ये पालिकेच्या १०४ पुनर्विकास प्रकल्पात भांडवली मूल्याचा घोटाळा झाला आहे. हा घोटाळा दिलीप गायकवाड यांनी माहितीच्या अधिकारातून मिळवलेल्या माहिती मधून उघड केला होता. पालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार १०४ पैकी ८१ ठिकाणचे १०३६ कोटी १४ लाख ६३ हजार ३७३ रुपयांचे भांडवली मुल्य दाखवण्यात आले आहे. २३ प्रकल्पांचे भांडवली मुल्य निरंक दाखवले आहे. ८१ मधील ४१ प्रकल्पातील ६२८ कोटी ३ लाख २४ हजार ९२७ रुपये भांडवली मूल्याची रक्कम विकासकांनी थकवली आहे. २१ प्रकल्प कोणत्या विभागातील आहेत याची माहिती लपविण्यात आली होती.
थकबाकीदार विकासकांकडून पालिकेच्या नियमानुसार १८ टक्के व्याजाने हि रक्कम वसूल करायला हवी होती. नियमानुसार १८ टक्के व्याजाने या रक्कमेत दर वर्षी भर पडत आहे. गेली १० ते २० वर्षे हि रक्कम पालिकेने वसूल केलेली नाही. दिलीप गायकवाड यांनी सन २०१३ मध्ये पालिका अधिकाऱ्यांनी भांडवली मुल्यांची रक्कम वसूल केली नसल्याने हा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप करत हे प्रकरण बाहेर काढले तेव्हा ६२८ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले नव्हते. सन २०१३ पर्यंत या रक्कमेत वाढ होऊन गेल्या १० वर्षाचे १८ टक्के व्याजाने भांडवली मूल्यांचे ३२८७ कोटी रुपये विकासकांनी थकवले होते. सन २०१४ आणि सन २०१५ मध्ये आता हि रक्कम ४५७६ कोटी रुपये इतकी झाली आहे. पालिका अधिकाऱ्यांनी हि रक्कम वसूल करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
पालिकेच्या " बी " विभागात जनता नगर सिएसएस मेसर्स क्रयांसेंट बिल्डर्सचे ( न्यायप्रवरिष्ठ प्रकरण ) १६ कोटी ४५ लाख रुपये, सी विभागात अश्वथा डेव्हलपर्सचे १५ कोटी ५२ लाख रुपये, ओम शांती सिटी डेव्हलपर्स चे ३५ कोटी ५२ लाख रुपये, साई जगतप्रकाश (सीएचएस) चे ९२ कोटी ५२ लाख रुपये, पिलोट कन्स्ट्रक्शनचे २३ कोटी ६४ लाख रुपये, चम्पक गगरचे ५२ कोटी २१ लाख रुपये, एक्सल्ट रिल्टअर्सचे १२ कोटी ८ लाख रुपये, " डी " विभागात सोमय्या बिल्डर्सचे २२ कोटी ३२ लाख रुपये, ए. ए. इस्टेटचे १४ कोटी ५० लाख रुपये, टी. एम. रुपजीचे ३ कोटी ४७ लाख रुपये, "इ" विभागात संतोष इंटरप्रायझेसचे ६ कोटी ६३ लाख रुपये, क्र्यासेट बिल्डर्सचे १३ कोटी ९२ लाख रुपये, अबू इंटरप्रायझेसचे ३९ कोटी ६८ लाख रुपये, बी.एम्.के. इंटरप्रायझेसचे ७९ कोटी ४० लाख रुपये, हित डेव्हलपर्सचे २० कोटी ९३ लाख रुपये,शृंखला रिल्टर्सचे ८ कोटी २१ लाख रुपये, ज्योतिद्र रिल्टअर्स चे १३३ कोटी ७१ लाख रुपये अश्या १७ विकासकांनी १८९ कोटी १२ लाख रुपये थकवले आहेत.
तर यश इंटरप्रायझेसचे ४० कोटी ३० लाख रुपये, शांतीनगर व्हेंचर्सचे १२० कोटी १० लाख रुपये, रिषभ डेव्हलपर्सचे २ कोटी २८ लाख रुपये, ओम शांती बिल्डकॉनचे ५ कोटी ४० लाख रुपये, आदिशक्ती डेव्हलपर्सचे १२ कोटी १० लाख रुपये, सिद्धि इंटरप्रायझेसचे ३५ कोटी ४३ लाख रुपये, आलय डेव्हलपर्सचे ४ कोटी ६३ लाख रुपये, लालीताम्बिका बिल्डर्सचे ६ कोटी ६३ लाख रुपये, शृंखला डेव्हलपर्सचे १ कोटी २५ लाख रुपये, अपेक्स डेव्हलपर्सचे २९ कोटी ९१ लाख रुपये, इस्ट एंड वेस्ट बिल्डर्सचे २१ कोटी ७५ लाख रुपये, ओम शांती रिअल्टर्सचे ८ कोटी ६ लाख रुपये, ओम शांती हाउसिंगचे १५ कोटी ५९ लाख रुपये, ओम शांती प्रोपर्टीजचे २२ कोटी १४ लाख रुपये, बुखारीचे १ कोटी ५५ लाख रुपये, ओम शांतीचे ११ कोटी ११ लाख रुपये, चाळ सोसायटीचे ६ कोटी २१ लाख रुपये, मोराची वाडी सोसायटीचे २१ कोटी ५५ लाख रुपये, माझगाव ताडवाडीचे १२ कोटी ८३ लाख रुपये, जय गावदेवीचे २ कोटी ५१ लाख रुपये, माझगाव ढोलकावालाचे ४१ कोटी ६ लाख रुपये, काच कारखाना ए विंगचे ११ कोटी ३४ लाख रुपये, गणेश लीलाचे ३ कोटी ११ लाख रुपये, जे. के. चाळचे १ कोटी ६६ लाख रुपये अश्या २४ विकासकांनी ४३८ कोटी ९० लाख रुपये थकवले आहेत.
१७ आणि २४ अश्या एकूण ४१ विकसकांनी व विकास प्रकल्पातून पालिकेला ६२८ कोटी ३ लाख रुपये मिळायला हवे होते. पालिका अधिकाऱ्यांनी या विकासकांकडून ६२८ कोटी रुपये वसूल केलेले नाहीत. पालिकेच्या नियमानुसार या ४१ विकासकांकडून व विकास प्रकल्पाकडून १८ टक्के व्याजाने वसूल व्हायला हवे होते. परंतू पालिका अधिकाऱ्यांनी विकसकांवर केलेल्या मेहेरबानी मुळे हि रक्कम वसूल करण्यात आलेली नाही. पालिका अधिकाऱ्यांनी ६२८ कोटी रुपयांची रक्कम वसूल केली नसल्याने सन २०१२ - १३ पर्यंत हि रक्कम व्याजासह ३२८७ कोटी रुपये इतकी झाली होती. आता सध्या सन २०१४ - १५ पर्यंत हि रक्कम ४५७६ कोटी ८३ लाख रुपयांपर्यंत पोहचली आहे. पालिका अधिकाऱ्यांनी विकासकांवर मेहरबानी करत भांडवली मूल्याची रक्कम वसूल केलेली नाही. यामुळे पालिकेला ४५७६ कोटी ८३ लाख रुपयांचे भांडवली मुल्य मिळालेले नाही. पालिका अधिकाऱ्यांनी हे भांडवली मुल्य का वसूल केले नाही याच्या मागची कारणे पालिकेने शोधणे गरजेचे आहे. विकसकांनी पालिका अधिकाऱ्यांना किती म्यानेज केले हे सुद्धा तपासावे लागणार आहे.
मुंबई महानगर पालिकेने सन १९९४ ते २०१४ साठी जाहीर केलेल्या विकास आराखड्यामध्ये १०४ ठिकाणी पुनर्वसन प्रक्रिया राबवण्यात आली या पैकी ४१ प्रकल्पांत पालिका अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने भांडवली मुल्यांचा ६२८ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. हि रक्कम वसूल करण्यात आली नसल्याने आता पर्यंत व्याजाने हि रक्कम ४५७६ कोटी ८३ लाख रुपयांपर्यंत पोहचली आहे. पालिका आयुक्त आणि सत्ताधारी असलेले शिवसेना तसेच भाजपावाले या घोटाळयाबाबत काहीही करत नसल्याने या घोटाळ्याला पालिका आयुक्त आणि सत्ताधाऱ्यांची मूक संमती आहे असेच म्हणावे लागत आहे. पालिकेच्या तिजोरीत जे ४५७६ कोटी ८३ लाख रुपये जमा व्हायला हवे होते ते अद्याप जमा झालेले नाही. करोडोंची रक्कम थकवली जात असताना पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे आणि सत्ताधारी बघ्याची भूमिका घेत असल्याने सदर प्रकरणाची राज्य सरकारनेच दखल घेत सीआयडी चौकशी करण्याची गरज आहे. सीआयडी चौकशी मधून ज्या विकासकांनी पालिकेच्या भांडवली मूल्याची रक्कम थकवली त्यांच्यावर आणि पालिका अधिकाऱ्यांनी हि रक्कम केली नाही याची चौकशी करून बेजाबदार अधिकाऱ्यावर कारवाई करायला हवी.
No comments:
Post a Comment