मुंबई : सरकारी नोकरी तसेच निवडणुका व शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशासाठी लागणार्या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या दाखल्यांच्या पडताळणीसंदर्भात हजारो प्रकरणे वर्षानुवर्षे निकाली निघत नाहीत, याची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला तातडीने उपाय योजण्याचे आदेश दिले आहेत.
आदिवासी समाज कृती समिती (पुणे), नॅचरल रिसोर्सेस कॉन्झव्हेटर्स ऑर्गनायझेशन (पुणे) व कोकणी-कोकण आदिवासी समाज सेवा संघ (नाशिक ) यांच्या वतीने रवींद्र तळपे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खडपीठाने जातपडताळणीसंदर्भात १८ कलमी अंतरिम आदेश सरकारला बुधवारी (दि. ४) दिले. यासंबंधीच्या अंमलबजावणीचा अहवाल ३0 एप्रिल रोजी न्यायालयाने सरकारला देण्यास सांगितले असून, पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे.
जातीच्या दाखल्याची विलंबाने होत असलेल्या पडताळणीमुळे ज्या व्यक्ती खरोखर संबंधित जाती-जमातीच्या आहेत, त्यांना नाहक त्रास सोसावा लागतो व ज्यांनी बनावट दाखले देऊन नोकरी व शैक्षणिक वर्षात प्रवेश, निवडणुका लढवलेल्या आहेत, अशा व्यक्ती विशिष्ट संस्थांचा फायदा घेत असतात. अशा व्यक्तींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी न्यायालयाने दखल घेतली असून, ज्यांचे जातीचे दाखले पडताळणीत बनावट ठरतील, अशा व्यक्तींना नोकरीतून काढून टाकणे, त्यांचा प्रवेश रद्द करणे किंवा त्यांचे निर्वाचित पद काढून घेणे अशा प्रकारची कारवाई करण्याचे आदेश सरकारने संबंधित संस्थांना द्यावेत, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. जातपडताळणीची प्रलंबित प्रकरणे आणि नव्याने दाखल होणारी प्रकरणे यांचा वेळीच निपटारा होण्यासाठी सरकारने प्रत्येक समितीस प्रकरणे निकाली काढण्याचा मासिक कोटा ठरवून द्यावा. गरज पडल्यास आणखी समित्या स्थापन कराव्यात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
आदिवासी समाज कृती समिती (पुणे), नॅचरल रिसोर्सेस कॉन्झव्हेटर्स ऑर्गनायझेशन (पुणे) व कोकणी-कोकण आदिवासी समाज सेवा संघ (नाशिक ) यांच्या वतीने रवींद्र तळपे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खडपीठाने जातपडताळणीसंदर्भात १८ कलमी अंतरिम आदेश सरकारला बुधवारी (दि. ४) दिले. यासंबंधीच्या अंमलबजावणीचा अहवाल ३0 एप्रिल रोजी न्यायालयाने सरकारला देण्यास सांगितले असून, पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे.
जातीच्या दाखल्याची विलंबाने होत असलेल्या पडताळणीमुळे ज्या व्यक्ती खरोखर संबंधित जाती-जमातीच्या आहेत, त्यांना नाहक त्रास सोसावा लागतो व ज्यांनी बनावट दाखले देऊन नोकरी व शैक्षणिक वर्षात प्रवेश, निवडणुका लढवलेल्या आहेत, अशा व्यक्ती विशिष्ट संस्थांचा फायदा घेत असतात. अशा व्यक्तींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी न्यायालयाने दखल घेतली असून, ज्यांचे जातीचे दाखले पडताळणीत बनावट ठरतील, अशा व्यक्तींना नोकरीतून काढून टाकणे, त्यांचा प्रवेश रद्द करणे किंवा त्यांचे निर्वाचित पद काढून घेणे अशा प्रकारची कारवाई करण्याचे आदेश सरकारने संबंधित संस्थांना द्यावेत, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. जातपडताळणीची प्रलंबित प्रकरणे आणि नव्याने दाखल होणारी प्रकरणे यांचा वेळीच निपटारा होण्यासाठी सरकारने प्रत्येक समितीस प्रकरणे निकाली काढण्याचा मासिक कोटा ठरवून द्यावा. गरज पडल्यास आणखी समित्या स्थापन कराव्यात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
