गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी लपवल्यास उमेदवारी रद्द - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : खासदार, आमदारच नाही तर इतर कोणत्याही उमेदवाराने निवडणुकीवेळी दाखल करण्यात येणार्‍या प्रतिज्ञापत्रात आपल्यावरील प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती सार्वजनिक केली नाही तर न्यायालय त्याची उमेदवारी (सदस्यत्व) रद्द करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका प्रकरणात सुनावणी करताना दिला.

निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना स्वत:वरील फौजदारी खटल्यांची माहिती लपवणे भ्रष्ट आचरण करण्यासारखेच आहे. विशेषत: हे खटले गंभीर गुन्हे किंवा भ्रष्टाचाराशी संबंधित असतील, तर हे आचरण अधिकच गंभीर ठरते, असे न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा व न्यायमूर्ती पी. सी. पंत यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती लपवणे हे मतदारांना योग्य निर्णय घेण्यापासून रोखण्यासारखे आहे, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. न्यायालयाने या प्रकरणी तामिळनाडूतील कोईम्बतूर पंचायत समितीच्या सदस्याने केलेली याचिका फेटाळून लावली. उमेदवारी अर्जात गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी लपवल्याप्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याची उमेदवारी रद्दबातल ठरवली होती. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत, त्याच्यावर ५0 हजार रुपयांचा अतिरिक्त दंड ठोठावला आहे. दरम्यान, राजकारण गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणांत दोषी ठरवण्यात आल्यानंतर संबंधिताचे सदस्यत्व रद्दबातल करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.