दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात नव्या घोषणाचा पाऊस पाडायचा आणि वर्षभर त्याकडे पाठ फिरवायच्या हा पालिकेचा फंडा कायमचाच. त्यामुळे 2015-16 च्या अर्थसंकल्पातही जुन्याच घोषणांना साज देण्याचा प्रकार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात अनेक वर्षांपासून लांबणीवर पडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार असल्याची शक्यता आहे. तब्बल 33 हजार 500 कोटींचा अंदाजित अर्थसंकल्प सादर होईल.
पालिका 2015-16 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प बुधवारी 4 फेबुवारी रोजी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे स्थायी समिती अध्यक्षांपुढे ठेवणार आहेत. या अर्थसंकल्पात करदात्यांसाठी नव्या प्रकल्पांची घोषणांची बरसात होणे कठीण आहे. गेल्यावर्षीचे प्रकल्प प्रलंबीत आहेत. दमणगंगाचे पाणी पिंजाळ धरणातून मुंबईत आणण्याचा पालिकेचा मानस असल्याने त्यासाठी अर्थसंकल्पात काय घोषणा होणार आहे. याबाबत उत्सुकता लागली आहे. भांडुप आणि घाटकोपर मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणे, तसेच इतर ठिकाणची मलजल प्रक्रिया केंद्र आणि भूमिगत मलजलवाहिन्या दुरुस्तीसाठी आणि नव्या वाहिन्या टाकण्याकरिता मोठय़ा तरतूद प्रमाणात असेल. 2014-15 या वर्षाचा अर्थसंकल्प 31 हजार 178 कोटींचा होता.
पालिकेच्या निवडणुका 2017 मध्ये होणार आहेत. त्यामुळे रस्ते दुरुस्तीवर भरीव तरतूद करण्यात येणार आहे. गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्त्यासाठी 200 कोटीची तरतूद केली आहे. एकूण रस्त्यांसाठी 1800 कोटींची तरतूद करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. येत्या वर्षात पालिकेचे चौथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच घाटकोपर येथील राजावाडी, गोवंडी येथील शताब्दी आणि पूर्व उपनगरातील काही रुग्णालयांचा विस्तारावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच भांडुप येथे नवे रुग्णालय सुरू करण्यासाठी भरीव तरतुदीची शक्यता आहे. शिवडी येथील क्षय रुग्णालयाचा विस्तार होणार असून, तेथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे रुग्णालय करण्याच्या जुन्या घोषणेला नवे रूप दिले जाण्याची शक्यता आहे. दमणगंगा-पिंजाळ या जलप्रकल्पावरून सध्या वाद सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबतच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र गारगाई या प्रकल्पासाठी वाढीव तरतूद त्याचबरोबर जलबोगद्याची कामे सुरू करण्यावर भर दिला जाईल. शिवाय स्वयंचलित जलमीटरसाठी वाढीव निधी मिळण्याची शक्यता आहे. ब्रिमस्ट्रोवॅड, नद्यांचे आणि नाल्याचे रुंदीकरणाचे प्रकल्प सुरू आहेत. याबरोबर उच्च क्षमतेचे उदचन केंद्र उभारण्यात येणार असून पश्चिम उपनगरात एका ठिकाणी पंपिंग स्टेशन उभारण्यासाठी निधी मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच उद्योजक आणि व्यावसायिकांना मुंबईत आकर्षित करण्यासाठी गतवर्षी पालिकेने बिझनेस मॉडय़ुलची घोषणा केली होती. यासाठी नवा विभाग तयार केला असून, या विभागाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. यामुळे सहा महिन्यांत या मॉडय़ुलला अंतिम रूप मिळण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महापालिकेचा आर्थिक कणा असलेल्या जकातीवर यंदा 'गुडस् अँड सर्व्हिसेस टॅक्स'चे (जीएसटी) सावट असताना, गेल्या आर्थिक वर्षांत सात हजार ८00 कोटी रुपयांचे अपेक्षित उत्पन्नही जकातीमधून मिळाले नसल्याने बुधवारी जाहीर होणार्या २0१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात पालिकेच्या नियोजित मोठय़ा प्रकल्पांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद होण्याची शक्यताही कमी आहे. त्यातच मालमत्ता करातही यंदाच्या अर्थसंकल्पात वाढणार नाही, असे विश्वसनीय सूत्रांकडून कळते.
बुधवारी दुपारी १ वाजता पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पल्लवी दराडे शिक्षण समितीला शिक्षण विभागाचा आणि दुपारी ३ वाजता आयुक्त सीताराम कुंटे स्थायी समितीला पालिकेचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. महापालिकेने २0१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात जकातीमधून सात हजार ८00 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षिले होते, पण तेवढे उद्दिष्ट गाठता आले नसल्यामुळे आणि येत्या आर्थिक वर्षांत जकात रद्द होणार असल्याने पालिका काही महत्त्वाच्या अर्थसंकल्पांसाठी लक्षणीय आर्थिक तरतूद करताना हात आखडता घेण्याची शक्यता आहे. जकातीला 'जीएसटी'चा पर्याय आहे, असे महापालिकेचे आणि राज्य शासनातील अधिकारी सांगत असले तरी, 'जीएसटी'मधून मिळणारे सर्वच उत्पन्न पालिकेला न मिळता राज्य शासनाच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. यामुळे यापुढे नव्या प्रकल्पांसाठी मोठा निधी मागताना पालिकेला राज्य शासनापुढे हात पसरावे लागणार आहेत. मालमत्ता कर वाढणार नसल्याचे पालिकेच्या संबंधित अधिकार्यांचा दावा असला तरी, त्यात २0 टक्के वाढ पालिकेच्या लेखा विभागाने सुचवली आहे, असेही समजते. २0१५-१६ या आर्थिक वर्षात पालिका आरोग्य, घनकचरा व्यवस्थापन, शिक्षण, पाणी, रस्ते व पूल, अग्निशमन दल, आपत्कालीन व्यवस्थापन, माहिती तंत्रज्ञान, उद्याने, गलिच्छ वस्ती सुधार या मूलभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद केल्याचे कळते. गेल्या वर्षी २0१४-१५ मध्ये पालिकेचा अर्थसंकल्प ३१ हजार कोटी १७८ लाख १९ हजार रुपयांचा आणि पाच कोटी ७७ लाख रुपये शिलकीचा आणि करवाढ व दरवाढ नसलेला होता. मात्र या अर्थसंकल्पातील केवळ २४ ते ३२ टक्के निधी वापरण्यात आला आहे.
