शाळा-शिक्षणाधिकारयांवर कारवाईचा इशारा; अतिरिक्त शिक्षकांबाबत समिती गठीत
मुंबई / प्रतिनिधी - राज्यात शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत २३ आॅक्टोबर २॰१३ च्या परिपत्रकामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि आकृतीबंधमध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत राज्यातील शाळांमध्ये नवीन किंवा रिक्त पदावर शिक्षकांच्या नियुक्तीवर बंदी घालण्यात आली आहे. या नवीन परिपत्रकानुसार राज्यातील इच्छुक उमेदवारांना शिक्षक बनण्यासाठी आणखी काही काळ थांबावे लागणार आहे. मात्र, जुन्या आकृतीबंधानुसार हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरणार होते त्या निर्णयाला स्थिगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या शिक्षकांना चांगले दिवस येणार आहे.
२३ आॅक्टोबर २॰१४ रोजी लागू करण्यात आलेल्या आकृतीबंधानुसार राज्यातील हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरणार होते. या सरकारी निर्णयावर बंदी घालण्यात यावी आणि शिक्षकांना अतिरिक्त होण्यापासून वाचवावे अशी मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार एका समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाकडून नेमण्यात आलेली समिती आणि त्याचा अहवाल येईपर्यंत भावी शिक्षकांना काही काळ बेरोजगार म्हणून फिरावे लागणार आहे. राज्यातील काही शाळांच्या व्यवस्थापनामध्ये शिक्षक भरती जाल्याचे आढळल्यास त्या शाळांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. शाळा व्यवस्थापन आणि संबंधित जिल्हद्घातील शिक्षणाधिकाऽयावर शिस्तभंग केला म्हणून त्यांच्यावर खटला भरविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट निर्देश शिक्षण विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आले आहेत. शिक्षण विभागाकडून नेमण्यात आलेल्या समितीमध्ये शिक्षण आयुक्त प्रमुख असणार असून विविध संघटनांचे प्रमुख, शिक्षक आमदार अशा एकूण १२ सदस्यांचा यामध्ये समावेश असणार आहे.
संघटना नोंदणीबाबत चौकशीची गरज
आकृतीबंधमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीमध्ये शिक्षण संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. या संघटना नोंदणीकृत आहेत की नाही यांची चौकशी करण्याची गरज आहे.
मुंबई / प्रतिनिधी - राज्यात शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत २३ आॅक्टोबर २॰१३ च्या परिपत्रकामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि आकृतीबंधमध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत राज्यातील शाळांमध्ये नवीन किंवा रिक्त पदावर शिक्षकांच्या नियुक्तीवर बंदी घालण्यात आली आहे. या नवीन परिपत्रकानुसार राज्यातील इच्छुक उमेदवारांना शिक्षक बनण्यासाठी आणखी काही काळ थांबावे लागणार आहे. मात्र, जुन्या आकृतीबंधानुसार हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरणार होते त्या निर्णयाला स्थिगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या शिक्षकांना चांगले दिवस येणार आहे.
२३ आॅक्टोबर २॰१४ रोजी लागू करण्यात आलेल्या आकृतीबंधानुसार राज्यातील हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरणार होते. या सरकारी निर्णयावर बंदी घालण्यात यावी आणि शिक्षकांना अतिरिक्त होण्यापासून वाचवावे अशी मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार एका समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाकडून नेमण्यात आलेली समिती आणि त्याचा अहवाल येईपर्यंत भावी शिक्षकांना काही काळ बेरोजगार म्हणून फिरावे लागणार आहे. राज्यातील काही शाळांच्या व्यवस्थापनामध्ये शिक्षक भरती जाल्याचे आढळल्यास त्या शाळांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. शाळा व्यवस्थापन आणि संबंधित जिल्हद्घातील शिक्षणाधिकाऽयावर शिस्तभंग केला म्हणून त्यांच्यावर खटला भरविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट निर्देश शिक्षण विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आले आहेत. शिक्षण विभागाकडून नेमण्यात आलेल्या समितीमध्ये शिक्षण आयुक्त प्रमुख असणार असून विविध संघटनांचे प्रमुख, शिक्षक आमदार अशा एकूण १२ सदस्यांचा यामध्ये समावेश असणार आहे.
संघटना नोंदणीबाबत चौकशीची गरज
आकृतीबंधमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीमध्ये शिक्षण संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. या संघटना नोंदणीकृत आहेत की नाही यांची चौकशी करण्याची गरज आहे.
