भारतीय जनता पक्षाची मानसिकता आरक्षण विरोधी असल्यानेच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅटने) दिलेल्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपिल करण्यासंबधी सरकारकडून टाळाटाळ केली जात असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आ.सुनिल तटकरे यांनी केली आहे.
यावेळी ते म्हणाले देशाच्या मुळ घटनेमध्येच दलित, आदिवासींना आरक्षण देण्यासंबधीची तरतूद आहे. आणि महाराष्ट्रात देखील शरद पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसींना आरक्षण देण्यासंबधीची भूमिका स्विकारण्यात आली होती.
राज्यातील शासकीय सेवा व शिक्षणात अनुसूचित जाती, जमाती, भटके-विमुक्त आणि इतर मागासवर्गीयांना ५२ टक्के आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) २८ नोव्हेंबर २०१४ ला रद्द ठरविला आहे. मॅटने आपल्याच निर्णयाला स्थगिती दिली असली तरी, ९० दिवसांच्या आत त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्याची आवश्यकता असताना राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारकडून त्याबाबत टाळाटाळ केली गेली. भाजपा सरकारची मानसिकता ही आरक्षण विरोधी असल्यानेच सरकार याबाबतीत कोणतीच पाउले उचलताना दिसत नाही. उरलेल्या १६ दिवसांत सरकारने अपील दाखल केले नाही, तर महाराष्ट्रातील दलित, आदिवासी, ओबीसींचे सामाजिक आरक्षण संपुष्टात येऊ शकते.
मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत देखील सरकारने योग्य ती भूमिका घेतली नाही. मराठा, मुस्लिम आरक्षणासंबधी उच्च न्यायालयाने काही निर्णय दिले. त्यामध्ये मराठा समाजाचे आरक्षण पुर्णपणे रद्दबादल ठरविले.मात्र मुस्लिम समाजाचे शैक्षणीक आरक्षण उच्च न्यायालयाने मान्य केले. परंतु सरकारने याबाबतचे जे नवे विधेयक सभागृहात आणले. याला आम्ही दोन्ही सभागृहात विरोध केला.आम्ही मराठा आरक्षण विधेयकाचे स्वागत करताना, उच्च न्यायालयाने मान्य केलेल्या मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणीक आरक्षणाचा या विधेयकात समावेश करावा अशी मागणी केली परुंतु सरकारने याबाबतीत योग्य ती भूमिका घेतली नाही.
आता मॅट च्या निर्णयासंबधी देखील सरकार अशाच पध्दतीने दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. राज्यातील 52 टक्केओबीसी घटकाला या आरक्षणाच्या माध्यमातून वेगवेगळे लाभ मिळत असताना सरकार मात्र याबाबतीत कोणतीच भूमिका घेत नाही ही बाब दुर्दैवी आहे. राज्य सरकारला आमची विनंती आहे की त्यांनी यासंदर्भात त्वरीत पाऊले उचलावीत अन्यथा आम्हाला जनतेमध्ये जाऊन या प्रश्नांचा निर्णय घ्यावा लागेल असा इशारा यावेळी आ.सुनिल तटकरे यांनी दिला.
यावेळी ते म्हणाले देशाच्या मुळ घटनेमध्येच दलित, आदिवासींना आरक्षण देण्यासंबधीची तरतूद आहे. आणि महाराष्ट्रात देखील शरद पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसींना आरक्षण देण्यासंबधीची भूमिका स्विकारण्यात आली होती.
राज्यातील शासकीय सेवा व शिक्षणात अनुसूचित जाती, जमाती, भटके-विमुक्त आणि इतर मागासवर्गीयांना ५२ टक्के आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) २८ नोव्हेंबर २०१४ ला रद्द ठरविला आहे. मॅटने आपल्याच निर्णयाला स्थगिती दिली असली तरी, ९० दिवसांच्या आत त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्याची आवश्यकता असताना राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारकडून त्याबाबत टाळाटाळ केली गेली. भाजपा सरकारची मानसिकता ही आरक्षण विरोधी असल्यानेच सरकार याबाबतीत कोणतीच पाउले उचलताना दिसत नाही. उरलेल्या १६ दिवसांत सरकारने अपील दाखल केले नाही, तर महाराष्ट्रातील दलित, आदिवासी, ओबीसींचे सामाजिक आरक्षण संपुष्टात येऊ शकते.
मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत देखील सरकारने योग्य ती भूमिका घेतली नाही. मराठा, मुस्लिम आरक्षणासंबधी उच्च न्यायालयाने काही निर्णय दिले. त्यामध्ये मराठा समाजाचे आरक्षण पुर्णपणे रद्दबादल ठरविले.मात्र मुस्लिम समाजाचे शैक्षणीक आरक्षण उच्च न्यायालयाने मान्य केले. परंतु सरकारने याबाबतचे जे नवे विधेयक सभागृहात आणले. याला आम्ही दोन्ही सभागृहात विरोध केला.आम्ही मराठा आरक्षण विधेयकाचे स्वागत करताना, उच्च न्यायालयाने मान्य केलेल्या मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणीक आरक्षणाचा या विधेयकात समावेश करावा अशी मागणी केली परुंतु सरकारने याबाबतीत योग्य ती भूमिका घेतली नाही.
आता मॅट च्या निर्णयासंबधी देखील सरकार अशाच पध्दतीने दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. राज्यातील 52 टक्केओबीसी घटकाला या आरक्षणाच्या माध्यमातून वेगवेगळे लाभ मिळत असताना सरकार मात्र याबाबतीत कोणतीच भूमिका घेत नाही ही बाब दुर्दैवी आहे. राज्य सरकारला आमची विनंती आहे की त्यांनी यासंदर्भात त्वरीत पाऊले उचलावीत अन्यथा आम्हाला जनतेमध्ये जाऊन या प्रश्नांचा निर्णय घ्यावा लागेल असा इशारा यावेळी आ.सुनिल तटकरे यांनी दिला.
