जागतिक दर्जाचे शहर असलेल्या आणि भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराचा विकास कसा व्हावा म्हणून सन १९६१ साली पहिला विकास आराखडा बनवण्यात आला. नंतर १९९१मध्ये दुसरा विकास आराखडा बनवण्यात आला. आता सन २०१४ ते २०३४ या तिसऱ्या २० वर्षांच्या आराखड्यासाठी सन २०११ मध्ये काम सुरू करून त्याचे प्रारूप २०१५ मध्ये तयार झाले आहे, आराखड्याचा अहवाल, डीसीआर व प्रस्तावित भूवापर आराखड्याचा अभ्यास करून मुंबईकरांनी आपल्या हरकती आणि सूचना कळवाव्यात, असे आवाहन पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी केले आहे.
महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री व आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन झाल्याचे माहित असतानाही पालिका आयुक्त सिताराम कुंटे यांनी हा विकास आराखडा मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर यांच्या कडे सादर केला आहे. आराखडा सादर करणारे आयुक्त आणि तो आराखडा आयुक्तांकडून सादर करून घेणाऱ्या महापौरांना आपण काय करत आहोत याचे जराही भान नव्हते. सध्या हा अहवाल गटनेत्यांच्या बैठकीत सादर झाला असून लवकरच पालिका सभागृहात मंजुरी साठी ठेवला जाणार आहे. ३ एप्रिल पूर्वी हा आराखडा मंजूर होणे गरजेचे असल्याचे सांगत घाईगडबडी मध्ये आराखडा सादर करण्यात आला आहे.
१९९१ सालच्या आराखड्यात झोपडपट्ट्यांवर ठेवलेले आरक्षण नवीन आराखड्यातून हटवण्यात आले आहे. झोपडपट्ट्यांतील विकासकामांची आरक्षणे कायम ठेवून इतर आरक्षणे उठविण्यात आली आहेत. झोपड्यांच्या पुनर्विकासानंतर अधिकाधिक जमिनी मोकळ्या (ओपन स्पेस) ठेवण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे, असे मुंबईच्या सन २०१४ ते २०३४ या कालावधीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्याच्या प्रारूपात नमूद करण्यात आले आहे. मुंबईच्या विकास आराखड्याचे प्रारूप सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आले. यात एफएसआयवरील नियंत्रण उठवण्यात आले असून, पुनर्विकासासाठी ०.१५ ते ८ पर्यंत एफएसआय देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.चाळी, झोपडपट्ट्यांच्या क्लस्टर डेव्हल्पमेंटला प्रोत्साहन, अधिकाधिक मोकळ्या जागा ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
जुन्या चाळी आणि झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करून झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी तसेच उद्योग-व्यवसायाच्या वाढीचा दावा करत महापालिकेने मुंबईच्या नव्या विकास आराखड्यात एफएसआयवरील नियंत्रण उठवले आहे. या आराखड्यानुसार मुंबईत आता ०.१५ ते ८ पर्यंत एफएसआय देण्यात आला आहे. एफएसआयच्या या बदललेल्या धोरणामुळे बिल्डर लॉबीची चांदी होणार असून पुनर्विकासाच्या नावाखाली मुंबई बिल्डरांना विकण्याचा हा प्रकार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबईतील २००० चौरस मीटरपेक्षा अधिक भुखंडांचा विकास करताना बांधीव क्षेत्राच्या १० टक्के इतके बांधीव क्षेत्र महापालिकेला देण्याचे बिल्डरांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे बांधीव क्षेत्र निवासी गाळे, दुकाने प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनवर्सनासाठी किंवा अल्प उत्पन्न गटांच्या गृहनिर्माणास देण्यात येणार आहे.
नवीन आराखडा सादर करताना मागील आराखड्यामध्ये मुंबई महानगर पालिकेला किती फायदा झाला याच्यावर दृष्टीक्षेप टाकणे हि तितकेच महत्वाचे आहे. १९९१ साली सदार झालेल्या दुसऱ्या विकास आराखड्यात पालिकेच्या १०४ पुनर्विकास प्रकल्पात घोटाळा झाला आहे. हा घोटाळा दिलीप गायकवाड यांनी माहितीच्या अधिकारातून मिळवलेल्या माहिती मधून मध्ये उघड केला होता. पालिकेने माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीनुसार १०४ पैकी ८१ ठिकाणचे १०३६ कोटी १४ लाख ६३ हजार ३७३ रुपयांचे भांडवली मुल्य दाखवण्यात आले आहे. २३ प्रकल्पांचे भांडवली मुल्य निरंक दाखवले आहे. ८१ मधील ४१ प्रकल्पातील ६२८ कोटी ३ लाख २४ हजार ९२७ रुपये भांडवली मूल्याची रक्कम विकासकांनी थकवली आहे.
२१ प्रकल्प कोणत्या विभागातील आहेत याची माहिती लपविण्यात आली होती. १०४ प्रकल्पातील ४१ प्रकल्पात ६२८ कोटी ३ लाख २४ हजार ९२७ रुपये भांडवली मुल्य विकासकांनी थकवले असून पालिकेच्या १८ टक्के व्याजाचे एका वर्षाचे ११३ कोटी ४ लाख ५८ हजार ४८६ रुपये होतात. गेल्या १० ते २० वर्षे हि रक्कम पालिकेने वसूल केलेली नाही. पालिका अधिकारी हि रक्कम वसूल करण्यास गंभीर नसल्याने पालिका अधिकाऱ्यांनी विकासकांची आपली स्वताची घरे भरण्यासाठी हि सर्व रक्कम वसुल केलेलीच नाही असा आरोप दिलीप गायकवाड यांनी जानेवारी २०१३ मध्ये पत्रकार परिषद घेवून केला होता. याच वेळी हि रक्कम वसूल करावी अशी मागणीही गायकवाड यांनी केली होती.
भांडवली मूल्याची रक्कम वसूल करावी यासाठी गायकवाड यांनी सातत्याने महापौर पालिका आयुक्त यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. परंतू पालिका अधिकाऱ्यांनी अद्याप हि रक्कम वसूल करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. एकीकडे मागील विकास आराखड्यातील भांडवली मूल्याचे करोडो रुपये आणि त्यावर मिळणारे वार्षिक व्याज पालिका अधिकाऱ्यांनी वसूल केलेले नाही. या मध्ये करोडोंचा घोटाळा झाला आहे. या घोटाळ्याची साधी चौकशी करावी असे सत्ताधारी शिवसेना भाजपा आणि पालिका आयुक्त यांना वाटलेले नाही.
पालिका अधिकारी आणि विकासक यांनी संगनमताने लुबाडलेले करोडो रुपये पचलेही नसताना आता सन २०१४ ते २०३४ चा तिसरा आराखडा मंजूर केला जात आहे. पुन्हा पुनर्वसन प्रकल्प आणि विकास या नावाने भांडवली मूल्याचा घोटाळा केला जाईल. विकासक आणि पालिका अधिकारी संगनमताने आपली घरे भरतील. भांडवली मूल्याने पालिकेची तिजोरी भरायला हवी ती मात्र भरणार नाही. पालिकेत असे घोटाळे होत असताना पालिका आयुक्त आणि सत्ताधारी असलेले शिवसेना भाजपावाले बघ्याची भूमिका पार पाडत आहेत.
मुंबई महानगर पालिकेत असे घोटाळे आणखी किती वर्षे पचवले जाणार आहेत. भांडवली मुल्यांचा घोटाळा करणाऱ्यांवर कारवाई होणार कि नाही ? भांडवली मुल्यांचा करोडोंचा निधी पालिकेच्या तिजोरीत भरला जाणार आहे कि नाही ? मागील विकास आराखड्यात ज्यांनी पालिकेकडे भांडवली मूल्याचे पैसे भरले नाहीत त्यांना पुन्हा विकासाचे काम देणार कि काळ्या यादीत टाकले जाणार याचे उत्तर शिवसेना भाजपा सत्ताधारी आणि पालिका आयुक्त यांनी मुंबईकर नागरिकांना द्यायलाच हवे. अन्यथा पालिकेतील सत्ताधारी आणि पालिका आयुक्त या घोटाळ्यात सहभागी आहेत असा संदेश मुंबईकर नागरिकांपर्यंत जात आहे याचा विचार करण्याची गरज आहे.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
इमेल -
No comments:
Post a Comment