मुंबई (प्रतिनिधी) – केंद्र सरकार जी. एस. टी करप्रणाली लागू करणार आहे. परिणामी पालिकेची जकात कायम बंद होणार असून पालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नात घट होईल. त्यामुळे जकात बंद करू नये, अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक रमाकांत रहाटे यांनी केली आहे. मुंबईत जीटीएस लागू करणार असेल, तर जेवढे उत्पन्न पालिकेला जकातीमधून मिळते तेवढे उत्पन्न केंद्र सरकारने पालिकेला द्यावे, अशी सूचना देखिल रहाटे यांनी केली.
पालिकेने सन २०१५-१६ चा अर्थ संकल्प सादर केला आहे. अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीत चर्चा सुरू आहे. नगरसेवकांनी अर्थसंकल्पात मांडलेल्या अनेक मुद्द्याचा समाचार घेत आहेत. केंद्र सरकारने जकातवर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला पर्याय म्हणून जीएसटी सुरू केली जाणार आहे. यामुळे पालिकेचे वार्षिक ७५६८ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. पालिकेच्या मुख्य स्त्रोतावर गदा येणार असल्याने जीएसटीलाच शिवसेनेने विरोध दशर्वला आहे. जकात बंद करायची असल्यास केंद्र सरकारने पालिकेला ७५६८ कोटी रुपयांची वार्षिक मदत द्यावी. अन्यथा जकात बंद करू नये अशी सूचना रहाटे यांनी मांडली आहे. तसेच, उद्यानाचे प्रश्न, अग्निशमन दलाचा भोंगळ कारभार, रुग्णालयातील रिक्त पदे आणि कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविणे. रुग्णालयातील उदवाहन बंद तर काही सुरू असलेल्या उदवाहन कर्मचारीविना चालविले जात असल्याची बाब प्रशासनासमोर मांडली. पालिका शाळा माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन पर्यंत वाढविण्याची गरज असून त्याकडे प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. तर कॉंग्रेसचे आसीफ जकेरीया यांनी रस्त्यांच्या स्थितीवर टिका केली. फुटपाथवर देखिल फेरीवाल्यांनी बिस्तारा मांडल्याने नागरिकांना रस्त्याच्यामध्ये भागातून चालावे लागत असल्याचे सांगितले. कोट्यवधी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडताना नागरिकांना उत्तम सेवा देण्याकडे लक्ष देण्याची सूचना केली. तसेच मालमत्ता कर वाढविल्यास त्याचा नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भुर्दंड भरावा लागले, त्यामुळे मालमत्ता कर वाढवू नये अशी मागणी केली.
