भारत देश पारतंत्र्यात असताना इंग्रजांचे राज्य होते. हे इंग्रज गोरे लोक आपल्या तत्कालीन भारतीय नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात विविध कर वसूल होते. या कर वसुलीमधील मोठ्या प्रमाणातील हिस्सा गोरे लोक इंग्लंडला घेवून जायचे. या गोऱ्या इंग्रजांनी सोन्याची चिडिया म्हटल्या जाणाऱ्या भारताला लुटले आहे. अशीच लुट सध्या मुंबई महानगर पालिकेतील सत्तधारी आणि प्रशासनाकडून मुंबईकर जनतेची सुरु आहे.
मुंबई महानगर पालिकेचा दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात अर्थसंकल्प सादर केला जातो. अर्थसंकल्पात मोठ मोठे आकडे दाखवले जातात, नव नवीन कर लावले जातात, मुंबईकर जनतेची मनात येईल अशी कर लावून लुबाडणूक केली जाते. मुंबईकर जनतेच्या खिश्यातून कर म्हणून वसूल केलेला महसूल याच मुंबईकर नागरिकांच्या विकासासाठी, सोयी सुविधा पुरवण्यासाठी उपयोगी आणायला हवा परंतू असे होताना दिसत नाही. मुंबईकर नागरिकांकडून वसूल केलेला कर रुपी पैसा पालिका खर्च न करता विविध बँकांमध्ये साठवून ठेवत आहे.
मुंबई महानगर पालिकेचा दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात अर्थसंकल्प सादर केला जातो. अर्थसंकल्पात मोठ मोठे आकडे दाखवले जातात, नव नवीन कर लावले जातात, मुंबईकर जनतेची मनात येईल अशी कर लावून लुबाडणूक केली जाते. मुंबईकर जनतेच्या खिश्यातून कर म्हणून वसूल केलेला महसूल याच मुंबईकर नागरिकांच्या विकासासाठी, सोयी सुविधा पुरवण्यासाठी उपयोगी आणायला हवा परंतू असे होताना दिसत नाही. मुंबईकर नागरिकांकडून वसूल केलेला कर रुपी पैसा पालिका खर्च न करता विविध बँकांमध्ये साठवून ठेवत आहे.
मुंबई महानगर पालिकेने सन २०१४ - २०१५ साठी ३१ हजार १७८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. पालिकेच्या १५ महत्त्वाच्या विभागांसाठी २0१४-२0१५ या वर्षी अर्थसंकल्पात ६ हजार ५७६ कोटी ६५ लाख रुपयांची तरतूद केली असताना, त्यापैकी अवघे दोन हजार १0१ कोटी ६६ लाख रुपयेच खर्च झाले आहेत. एकूण तरतुदीपैकी फक्त ३१.९६ टक्के रक्कम खर्च झाल्याचे ही आकडेवारी दर्शवते. महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयासाठी ४६0 कोटी १0 लाख रुपयांची तरतूद केली असताना त्यापैकी १५१ कोटी ५५ लाख रुपये म्हणजेच अवघे ३२.९४ टक्के रक्कम वापरण्यात आली आहे.
सन २०१४ -२०१५ च्या अर्थसंकल्पात रस्ते आणि वाहतूक विभागासाठी सर्वाधिक दोन हजार ३0९ कोटी ६0 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याखालोखाल ११00 कोटी ५४ लाख रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद पर्जन्य जलवाहिन्या विभागासाठी (एसडब्ल्यूडी) केली होती. महापालिका आयुक्तांचे कार्यालय, माहिती व तंत्रज्ञान, करनिर्धारक आणि संकलक, घनकचरा व्यवस्थापन, परिवहन, पर्जन्य जलवाहिन्या, शहर अभियंता, मालमत्ता, विकास नियोजन, अग्निशमन दल, उद्यान, मंडया, देवनार कत्तलखाना, रस्ते आणि वाहतूक, पूल या विभागांसाठी एकूण ६ हजार ५७६ कोटी ६५ लाखांची तरतूद केली असताना त्यापैकी फक्त दोन हजार १0१ कोटी ६६ लाख रुपये म्हणजेच ३१.९६ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे.
आरोग्य विभाग आणि सर्वच रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालये यामध्ये चांगली सेवा देत यावी म्हणून एकूण ७३३ कोटी ६२ लाख रुपयांची तरतूद केली असता, त्यापैकी अवघे १२७ कोटी १९ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. आरोग्य विभागाची फक्त १७.३४ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे. मुंबई महापालिका ए, बी आणि ई या वर्गवारीत अर्थसंकल्पीय तरतूद दरवर्षी करते. २0१४-१५ साठी या तीनही अर्थसंकल्पात मिळून एकूण ८ हजार १0७ कोटी ६३ लाखांची तरतूद केली असताना, त्यापैकी अवघे २ हजार ३२२ कोटी ७७ लाख रुपये म्हणजेच २८.६५ टक्के खर्चाचा विनियोग केला आहे. महापालिकेने 'ए', 'बी', 'ई' आणि 'ग' या अर्थसंकल्पांसाठी एकूण ९ हजार ६0६ कोटी २१ लाख रुपयांची तरतूद केली असताना, त्यापैकी फक्त ३ हजार ५१ कोटी ४८ लाख रुपयांचा म्हणजेच ३१.७७ टक्के वापर झाला आहे.
मुंबईकर नागरिकांकडून कर म्हणून वसूल केलेला महसूल बजेटच्या माध्यमातून पालिकेच्या विविध विभागांकडे वर्ग केला जातो. पालिकेचे विविध विभागांनी हा निधी मुंबईकर नागरिकांना चांगल्या सोयी सुविधा देण्यासाठी खर्च करायचा असतो. परंतू पालिकेच्या कामचुकार अधिकाऱ्यांनी बजेट मधून गेल्या कित्तेक वर्षात मिळालेला निधी खर्चच केला नसल्याने मुंबई महानगर पालिकेकडे हा निधी असाच पडून राहिला आहे. पालिकेच्या वातानुकुलीत बसलेल्या आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांनी हा निधी पुन्हा मुंबईकर जनतेच्या कामासाठी वापरायचा सोडून बँकांमधून ठेवला आहे.
पालिकेचा अर्थसंकल्प आणि नागरिकांकडून कराच्या पोटी जमा करण्यात येणारी रक्कम पालिका विविध बँकामध्ये जमा करून ठेवत आहे. या रक्कमेतून पालिका केवळ बॅंकांची तिजोरी फुगविण्याचे काम करीत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार विविध बँकांमध्ये ३९३०४.६८ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. `ए’ आणि `ई’ अर्थसंकल्पातून ३४७७९.६७ कोटी तर `जी’ अर्थसंकल्पामध्ये ४५२५कोटी ठेवी ठेवण्यात आल्या आहेत. या ठेवींतून पालिकेला व्याज स्वरूपात ४६९.६४ कोटी मासिक मिळत आहेत. या व्याजाच्या पैशांतून महापालिका नागरीविकास कामांवर 25 ते 27 टक्के रक्कम खर्च करीत आहे. करातून जमा झालेला निधी बँकांमध्ये ठेवून त्या रक्कमेचे मासिक ४६९.६४ कोटींचे व्याज पालिकेला मिळत आहे. या व्याजाच्या रक्कमेतून पालिका विकासकामांची मलमपट्टी करीत असल्याचे समोर आले आहे.
एकीकडे मुंबई महानगर पालिका दरवर्षी वाढीव बजेट सादर करत आहे. येत्या ४ फेब्रुवारीला सन २०१४ -२०१५ च्या ३१ हजार १७८ कोटीच्या बजेटच्या तुलनेत सन २०१५ - १६ साठी ३३ हजार कोटींपेक्षा जास्तीचे बजेट सादर केले जाणार आहे. मुंबईकर नागरिकांवर आधीच विविध करांचे बोजे महानगर पालिकेने टाकले आहेत त्यामध्ये आणखी वाढ केली जाणार आहे. सन २०१५ - १६ मध्ये सुद्धा पालिका अधिकारी पुन्हा कामचुकार पणा करत हा निधी खर्च करणार नाहीत. आणि पुन्हा पुढील वर्षीही हा निधी पालिकेच्या नावाने बँकेमध्ये पालिकेची तिजोरी फुगवण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी बजेटचा निधी दर वर्षी खर्च कसा होईल या साठी प्रयत्न करणेचे गरजेचे असले तरी आयुक्तांचा अधिकाऱ्यांवर अंकुश नसल्याने बजेटचा निधी पडून राहत आहे.
मुंबई महानगर पालिकेचा ३१ बँकांमध्ये ३९ हजार कोटी रुपयाच्या ठेवी आहेत. हि रक्कम गेल्या कित्तेक वर्षाची आहे. पालिकेमध्ये गेली २२ वर्षे शिवसेना आणि भाजपाची सत्ता आहे. पालिकेतील शिवसेना आणि भाजपा प्रशासनावर अंकुश ठेवण्यात अपयशी ठरल्याने बजेट मधील निधी खर्चच झालेला नाही. प्रशासन बजेट मधील निधी खर्च न करता बँकांमध्ये ३९ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवेपर्यंत सत्ताधारी मुग गिळून गप्प बसलेले आहेत. आज पालिकेचा बँकांमध्ये जमा असलेला निधी मुंबईकर नागरिकांना सोयी सुविधा देण्यासाठी, मुंबईच्या विकासासाठी वापरल्यास मुंबईकर नागरिकांवर अतिरिक्त कर लावण्याची आवश्यकता भासणार नाही. मुंबईकर नागरिकांचे किती वेळा खिसे कापायचे याचाही विचार आयुक्त सीताराम कुंटे आणि सत्ताधारी शिवसेना भाजपावाल्यांनी करायला हवा.
अजेयकुमार जाधव
मो.९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment