मुंबई : झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास केल्यानंतर रहिवासी प्रमाणपत्र अर्थात ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट न मिळताच सहा महिन्यांहून अधिक काळ राहणार्यांना दंड ठोठावण्यात येणार असल्याचे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे (एआरए) मुख्य अधिकारी असिम गुप्ता यांनी स्पष्ट केले आहे.
झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मुंबईतील झोपड्यांच्या जागी इमारती उभ्या राहतात. या पुनर्विकास प्रक्रियेचा वेग अतिशय मंद असल्याने काही वेळेस ५ वर्षांहूनही अधिक काळ रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात राहावे लागते. त्यामुळे इमारतीचे काम पूर्ण होताच रहिवासी व विकासक यांच्या संगनमताने रहिवास प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वीच रहिवासी एसआरए इमारतीत राहण्यास जातात. जोपर्यंत इमारत राहण्यासाठी योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येत नाही तोपर्यंत त्यात राहणे अधिकृत समजले जात नाही. त्यामुळे अशा इमारतींत सहा महिन्यांहून अधिक काळ एखादे कुटुंब राहत असेल तर त्यांना यापुढे दंड ठोठावण्यात येईल, असे गुप्ता यांनी सांगितले. संबंधित रहिवाशांच्या यापुढे कोणत्याही सबबी ऐकून घेतल्या जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एसआरएच्या माध्यमातून सर्वसामान्य पात्र झोपडीधारकांना मोफत घरे देण्यात येतात. मात्र, हे प्रकल्प अनेक वर्षे रेंगाळतात. अनेकदा झोपडीधारकांच्या फसवणुकीचे प्रकार घडतात. असे प्रकार रोखण्यासाठी एसआरएद्वारे ठोस पाऊले उचलण्यात येणार आहेत.
एसआरएच्या पूर्ण झालेल्या तसेच बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतींच्या बांधकामाचा दर्जा तसेच गुणवत्तेचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी सादर करण्याच्या सूचना प्रकल्प आर्किटेक्टला देण्यात आल्या असून प्रकल्पाची पारदर्शकता जपण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रकल्प सुरू असताना किंवा रहिवाशांसाठी त्याचे लोकार्पण करताना हा प्रकल्प नेमका कोणत्या स्थितीत आहे, प्रकल्पाचे बांधकाम कोणत्या दर्जाचे आहे, हे प्राधिकरणाला माहीत असावे, हा या सूचनेमागील उद्देश आहे
झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मुंबईतील झोपड्यांच्या जागी इमारती उभ्या राहतात. या पुनर्विकास प्रक्रियेचा वेग अतिशय मंद असल्याने काही वेळेस ५ वर्षांहूनही अधिक काळ रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात राहावे लागते. त्यामुळे इमारतीचे काम पूर्ण होताच रहिवासी व विकासक यांच्या संगनमताने रहिवास प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वीच रहिवासी एसआरए इमारतीत राहण्यास जातात. जोपर्यंत इमारत राहण्यासाठी योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येत नाही तोपर्यंत त्यात राहणे अधिकृत समजले जात नाही. त्यामुळे अशा इमारतींत सहा महिन्यांहून अधिक काळ एखादे कुटुंब राहत असेल तर त्यांना यापुढे दंड ठोठावण्यात येईल, असे गुप्ता यांनी सांगितले. संबंधित रहिवाशांच्या यापुढे कोणत्याही सबबी ऐकून घेतल्या जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एसआरएच्या माध्यमातून सर्वसामान्य पात्र झोपडीधारकांना मोफत घरे देण्यात येतात. मात्र, हे प्रकल्प अनेक वर्षे रेंगाळतात. अनेकदा झोपडीधारकांच्या फसवणुकीचे प्रकार घडतात. असे प्रकार रोखण्यासाठी एसआरएद्वारे ठोस पाऊले उचलण्यात येणार आहेत.
एसआरएच्या पूर्ण झालेल्या तसेच बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतींच्या बांधकामाचा दर्जा तसेच गुणवत्तेचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी सादर करण्याच्या सूचना प्रकल्प आर्किटेक्टला देण्यात आल्या असून प्रकल्पाची पारदर्शकता जपण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रकल्प सुरू असताना किंवा रहिवाशांसाठी त्याचे लोकार्पण करताना हा प्रकल्प नेमका कोणत्या स्थितीत आहे, प्रकल्पाचे बांधकाम कोणत्या दर्जाचे आहे, हे प्राधिकरणाला माहीत असावे, हा या सूचनेमागील उद्देश आहे
