महिलांमध्ये सत्ताधारी आणि प्रशासना विरोधात संतापाची लाट
मुंबई /अजेयकुमार जाधव
मुंबईमधे महिलांसाठी मोफत शौचालये उपलब्ध करावीत या मागणीसाठी 'राइट टू पी' ही चळवळ उभी राहिली. या माध्यमातून मुंबई महानगर पालिकेकडे सातत्याने पाठपुरवा केल्यावर पालिकेने मोफत शौचालये देण्याचे आश्वासन देवूनही हे आश्वासन पुरे केले नसल्याने मुंबई मधील महिलांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
मुंबईमधे पुरुषांसाठी जितकी शौचालये आहेत त्या प्रमाणात महिलांसाठी कमी प्रमाणात शौचालये आहेत. या महिला शौचालयामधुन् महिलांकडून पैसे घेतले जतात. महिलाना मोफत शौचालये उपलब्ध करावीत म्हणून 'राइट टू पी' या चळवळीच्या माध्यमातून महिलाना मोफत शौचालये मिलावित म्हणून पालिका आयुक्त आणि महापौर यांच्याशी बैठकाही झाल्या. या बैठकीमधे महिलाना मोफत शौचालय उपलब्ध करून देण्यात येतील त्यासाठी भर्घोस तरतूद करण्यात येइल असे आश्वासन देण्यात आले. पालिकेने दिलेले भार्घोस तरतूदिचे आश्वासन पाल्ताना महिलासाठी मोफत शौचालये देण्याचे आश्वासन मात्र पालिकेंने पूर्ण केलेले नाही.
मुंबई महानगर पालिकेने सन 2014-15 मधे सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामधे महिलासाठी सार्वजनिक शौचालायांची सुविधा देन्यासाठी 1 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या तरतुदीमधे वाढ करत सन 2015-16 मधे 5 कोटी 25 लाख रुपयांची तरतूद केलि आहे. महिलांच्या शौचालयांसाठी भरघोस तरतूद करताना ही शौचालये 'पैसे दया आणि वापरा' या तत्वावर बांधण्यात येणार आहेत. यामुळे महिलाना मोफत शौचालये उपलब्ध करून देण्याचे खोटे आश्वासन पालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशसनाने दिल्याने सत्ताधारी आणि प्रशासनाविरोधात संतापाची लाट पसरली आहे.
