मुंबई : मुंबईच्या २0 वर्षांच्या प्रारूप विकास आराखड्यात आरे कॉलनी विकास क्षेत्रात आणली जाणार आहे. मात्र यामुळे विपुल प्रमाणावर असलेला नैसर्गिक अधिवास आणि वृक्षसंपत्तीवर कुर्हाड चालणार आहे. आरे कॉलनीत टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्यास प्रदूषण वाढेल. यामुळे नव्या विकास आराखड्यास आरे कॉलनीतील रहिवाशांनी प्रखर विरोध दर्शवला आहे.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या शेजारी असलेल्या आरे कॉलनीत विपुल प्रमाणावर नैसर्गिक संपत्ती आहे. सद्यस्थितीत आरे कॉलनी 'ना विकास क्षेत्रात' मोडते; परंतु प्रारूप विकास आराखड्यात आरे कॉलनी 'नवीन विकास क्षेत्रात' आणली आहे. आरे कॉलनीत तिसर्या मेट्रोचा कारशेड डेपो, प्राणिसंग्रहालय, हॉटेल उभारण्याचे आराखड्यात प्रस्तावित आहे. मात्र, पर्यावरणाचा होणारा र्हास लक्षात घेता आरे कॉलनीतील रहिवाशांनी आराखड्यास विरोध दर्शवला आहे. स्थानिक विशेष कार्यकारी अधिकारी सुनील कुटे यांनी यासंबंधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आयुक्त सीताराम कुंटे यांना निवेदन सादर केले आहे. विकास आराखड्यात आरे कॉलनीतील ३१६0 एकर जमीन विकास क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. या जमिनीपैकी १३0५.६४ एकर जागा केंद्र व राज्य शासनाच्या अखत्यारित आहे. उर्वरित केंद्रीय कुक्कुट उत्पादन केंद्र, मॉडर्न बेकरी, आरबीआय, पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, राज्य राखीव पोलीस दल, म्हाडा, जिल्हाधिकारी मत्स्य व्यवसाय केंद्र, मेट्रो कारशेड, प्राणी संग्रहालय आदींचा समावेश आहे. आराखड्यात आरे कॉलनीतील २७ आदिवासी पाडे, ४५ झोपडपट्टय़ांचा विचार करण्यात आला नाही. या आदिवासी व झोपडीधारकांचे कोणत्या प्रकारे विकास होणार आहे, हेच समजत नाही. विकास आराखडा तयार करताना बिल्डर लॉबीचे हित जपले जाणार आहे, असे वाटते. विकास आराखड्यामुळे मुंबईतील हिरवळ कमी होऊन पर्यावरणाचा गळा घोटला जाणार आहे. या परिस्थितीत विकास आराखड्यास आमचा तीव्र विरोध कायम राहील, असे कुमटे यांनी म्हटले आहे.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या शेजारी असलेल्या आरे कॉलनीत विपुल प्रमाणावर नैसर्गिक संपत्ती आहे. सद्यस्थितीत आरे कॉलनी 'ना विकास क्षेत्रात' मोडते; परंतु प्रारूप विकास आराखड्यात आरे कॉलनी 'नवीन विकास क्षेत्रात' आणली आहे. आरे कॉलनीत तिसर्या मेट्रोचा कारशेड डेपो, प्राणिसंग्रहालय, हॉटेल उभारण्याचे आराखड्यात प्रस्तावित आहे. मात्र, पर्यावरणाचा होणारा र्हास लक्षात घेता आरे कॉलनीतील रहिवाशांनी आराखड्यास विरोध दर्शवला आहे. स्थानिक विशेष कार्यकारी अधिकारी सुनील कुटे यांनी यासंबंधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आयुक्त सीताराम कुंटे यांना निवेदन सादर केले आहे. विकास आराखड्यात आरे कॉलनीतील ३१६0 एकर जमीन विकास क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. या जमिनीपैकी १३0५.६४ एकर जागा केंद्र व राज्य शासनाच्या अखत्यारित आहे. उर्वरित केंद्रीय कुक्कुट उत्पादन केंद्र, मॉडर्न बेकरी, आरबीआय, पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, राज्य राखीव पोलीस दल, म्हाडा, जिल्हाधिकारी मत्स्य व्यवसाय केंद्र, मेट्रो कारशेड, प्राणी संग्रहालय आदींचा समावेश आहे. आराखड्यात आरे कॉलनीतील २७ आदिवासी पाडे, ४५ झोपडपट्टय़ांचा विचार करण्यात आला नाही. या आदिवासी व झोपडीधारकांचे कोणत्या प्रकारे विकास होणार आहे, हेच समजत नाही. विकास आराखडा तयार करताना बिल्डर लॉबीचे हित जपले जाणार आहे, असे वाटते. विकास आराखड्यामुळे मुंबईतील हिरवळ कमी होऊन पर्यावरणाचा गळा घोटला जाणार आहे. या परिस्थितीत विकास आराखड्यास आमचा तीव्र विरोध कायम राहील, असे कुमटे यांनी म्हटले आहे.
