निवडणूक खर्चासंदर्भात वेळेत कार्यवाही न केल्यास अधिकाऱ्यांवर राज्य निवडणूक आयोग कारवाई करणार

मुंबई : महानगरपालिका निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर न करणाऱ्या उमेदवारांना अपात्र ठरविण्याची कार्यवाही वेळीच सर्व संबंधित विभागीय आयुक्त व महानगरपालिका आयुक्तांनी करावी, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांविरुध्द राज्य निवडणूक आयोग कारवाई करेल, असे आदेश राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी एका प्रकरणी दिले आहेत.

औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या एप्रिल 2010 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत श्रीमती रुपाली पवार यांनी प्रभाग क्रमांक 49 मधून निवडणूक लढविली होती. त्यांनी निकालानंतर 30 दिवसांच्या आत हिशोब सादर केला नव्हता. म्हणून त्यांना औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांनी ‘महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949च्या कलम 10(1) ई’ मधील तरतुदीनुसार अपात्र ठरविले होते. त्याविरुद्ध श्रीमती पवार यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे अपील दाखल केले होते. या प्रकरणाचा निकाल  देताना राज्य निवडणूक आयुक्त श्री. सहारिया यांनी हे आदेश दिले आहेत. 

निवडणूक खर्चाचा हिशोब निकालानंतर 30 दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे; परंतु श्रीमती पवार यांचे प्रकरण संबंधितांनी काळजीपूर्वक आणि वेळेत हाताळले नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयुक्त श्री. सहारिया यांनी ‘‘महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949च्या कलम 10(1) फ’ मधील तरतुदीनुसार श्रीमती पवार यांची अपात्रता रद्द केली आहे.

या प्रकरणी निकाल देताना राज्य निवडणूक आयुक्त श्री. सहारिया यांनी म्हटले आहे की, राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्चासंदर्भात उमेदवारांना अपात्र ठरविण्याबाबतचे अधिकार संबंधित विभागीय आयुक्तांना प्रदान केले आहेत. त्यानुसार संबंधित प्रकरणी निश्चित कालावधीत कार्यवाही पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सर्व विभागीय आयुक्त आणि महानगरपालिका आयुक्तांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. अन्यथा संबंधितांविरुध्द राज्य निवडणूक आयोगास कारवाई करावी लागेल.