डम्पिंग ग्राऊंडच्या निविदांमध्ये गोंधळ

देवनार व मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडच्या कामासाठी पालिकेने मागवलेल्या निविदांमध्ये संदिग्धत असल्यानेच राज्य सरकारने परवानगी दिली नसल्याने उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. याबाबत महापालिकेच्या आयुक्तांना स्पष्टीकरण करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.


कांजूरमार्गमधील डम्पिंग ग्राऊंडविरोधात वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सरकारच्या वतीने अँड़ जनरल सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली. पालिकेला यापूर्वी देवनार आणि मुलुंड येथे डम्पिंग ग्राऊंडसाठी जागा उपलब्ध करून दिली गेली; परंतु या डम्पिंग ग्राऊंड कामाच्या पालिकेने मागवलेल्या निविदांमध्ये संदिग्धता असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे नव्या भूखंडासंदर्भात सरकारने कोणताच निर्णय घेतलेला नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याची दखल घेऊन खंडपीठाने पालिकेच्या निविदांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले.